काठमाडौंका १४ संगठनको कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति, दिनेश श्रेष्ठ संयोजक

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका १४ व्यावसायिक वस्तुगत संघ संस्थाहरुको बिहीबार बसेको बैठकले नयाँ संयन्त्र निर्माण गरेको छ । विश्वव्यापी कोभिड १९ को महामारी र ८१ दिनदेखिको लकडाउनबाट निजी क्षेत्रमा उत्पन्न भएको संकटमय अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकले नयाँ संयन्त्र निर्माणको निर्णय गरेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वर्तमान संकटमय अवस्थाको समन्वय र समाधानार्थ काठमाडौँ जिल्ला उद्योगी व्यवसायी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समिति बनाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

बैठकमा सहभागी प्रत्यक संस्थाहरुबाट एक एकजना सदस्य रहने गरि काठमाडौँ जिल्ला भित्र रहेका अन्य संघ संस्थाहरुलाई समेत सहभागी गराउदै व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखी समिति बनाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

समितिले काठमाडौँ भित्र रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्याहरुको समाधान गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा क्रमवद्ध रुपमा संघर्षको कार्यक्रमहरु समेत आयोजना गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।

नवगठित समितिमा दिनेश श्रेष्ठ, संयोजक नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं अध्यक्ष रहेका छन् भने सदस्यहरुमा राजकुमार श्रेष्ठ (नेपाल खुद्रा व्यापार संघ, अध्यक्ष), राजेन्द्र सिंखडा (नेपाल वितरक संघ, अध्यक्ष ),सदिश श्रेष्ठ (नेपाल टेलरिङग व्यवसायी महासंघ, वरिस्ठ उपाध्यक्ष), गणेशकुमार न्यौपाने ( खिचापोखरी न्युरोड व्यापार संघ, अध्यक्ष ) र नानीराज घिमिरे (फुटवेयर म्यानुफ्याकचरर एशोसिएसन अफ नेपाल, उपाध्यक्ष ) रहेका छन् ।

यस्तै, समिति सदस्यहरुमा गोविन्द बराल (मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौँ, अध्यक्ष), विवेक तुलाचन (थकाली भान्छा घर संघ, अध्यक्ष ), हेम स्वाँर (सुरज आर्केड व्यापार संघ, अध्यक्ष ) सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ (नेपाल वाइन उत्पादक संघ, अध्यक्ष), कमल अग्रवाल (राष्ट्रिय व्यापार संघ, अध्यक्ष ) रहेको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार कुमार कार्की (नेपाल व्यापार संघ, अध्यक्ष ), रमण कायस्थ (सर्जिकल सप्लाएर्स एशोसिएसन, अध्यक्ष), लक्ष्मीप्रशाद पौड्याल (नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघ, अध्यक्ष) पनि सदस्यमा रहेका छन् ।

बिहीबार बसेको उक्त समितिको वैठकले उद्योग व्यवसायहरु पुन संचालनमा ल्याउदा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लकडाउनका कारण बन्द रहेको अवधिको बैंक साँवा तथा घर भाडा जस्ता खर्च उद्योगी व्यवसायीहरुले तत्कालै भुक्तानी गर्न नसक्ने भएकोले नेपाल सरकारले उल्लेखीत खर्चहरु १ वर्षको अवधिभित्र किस्तावान्दिमा भुकतानी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर राजस्व दाखिला गर्ने समयावधि लकडाउन खुलेको कमसेकम ३ महिनको लागी थप गर्नु पर्ने, लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, पुनर्कर्जा अन्तर्गत साना मझौला तथा घरेलु उद्योगी व्यवसयीहारले उक्त सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, बन्द अवधिको कर्मचारीको तलवमा नेपाल सरकारले ३३ प्रतिशत अनुदान दिनु पर्ने, कर्मचारीले ३३ प्रतिशत र उद्योगी व्यवसायीहरु बाट ३३ प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, बैंक ब्याजको दर कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारले लकडाउनका कारण वर्तमान अवस्था र लकडाउन खुकुलो पारे पश्चात सामना गर्नु पर्ने चरम आर्थिक समस्या र संकटमय अवस्थाको सम्बोधन हुने खालको सहयोगी आर्थिक कार्यक्रमहरुको घोषणा हुनुपर्ने माग छ ।

नेपाल सरकारले काठमाडौँ जिल्लामा कोराना महामारी फैलन नदिन कडा स्वाथ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा बजारमा रहेको बाँकी वक्यौता उठाउनका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्नु पर्ने र छुट्टै कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने, घर बहाल नियमित गर्न घर बहाल ऐन निर्माण गर्नु पर्ने माग पनि समितिले गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका ब्याज छुट तथा सुविधाहरु सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले सबै कर्जा शिर्षकमा पाउनु पर्ने, लकडाउनका कारण बजारमा रहेको विक्री अयोग्य भएको ड्यामेज र एक्सपायर सामानहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकार ले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले बताए ।