काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब आफैं सम्हाल्ने भएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि भेटेर कार्यकाल सुरुवात गरेका छन् । सिंहदरबार गएर मन्त्रालयमा पदबहाली नगरे पनि अर्थको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्ने र निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाटै कार्य सम्पादन गराउने उनको योजना देखिन्छ ।
आइतबार बालुवाटारमा बोलाइएका व्यवसायीले यसअघिका अर्थमन्त्रीका कारण निजी क्षेत्रले सरकारको अभिभावकत्व महशुस गर्न नसकेको, खतिवडाका कतिपय नीतिका कारण अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको तथा आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने सुझाव दिन आन्तरिक तयारी गरेका थिए । तर, छलफलमा खतिवडालाई समेत प्रधानमन्त्रीले सँगै राखेपछि व्यवसायीहरु खुलेर प्रस्तुत हुन सकेनन् ।
बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार खतिवडालाई बैठकमा देखेपछि सबैजसो व्यवसायी निराश भएका थिए । सांसदसमेत नरहेका खतिवडाले हाल मन्त्रीबाट राजिनामा दिइसकेका छन् भने सत्तारुढ पार्टीभित्र पनि उनको पद केन्द्रीय सदस्यमात्र रहेको छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारको नियुक्ति समेत दिइसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री निवासको वैठक कक्षको पछिल्लो लहरमा रहेका उनलाई देखेर व्यवसायीहरु अझै पनि ओली सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
खतिवडा बैठकमा सहभागी भएपछि सरकारको नीतिको आलोचना गर्न छाडेर व्यवसायीहरु निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे । निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय ठप्प भएपछि उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कोभिडले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् ।
लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै उद्योग व्यवसायमा सुरक्षा व्यवस्था अपनाई कामलाई निरन्तरता दिने, उद्योग व्यवसायले चौमासिक रूपमा कर विवरण र भुक्तानी बुझाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइन् । महासंघले झन्डै एक दर्जन विषयबस्तु समेटेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष वर्तमान अवस्थाका विषयमा अवगत गराएको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रका वर्तमान अवस्थालाई माथि उठाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाव दिए ।
चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरेर आर्थिक गतिविधि गर्न दिनुपर्ने र निषेधाज्ञाको बीचमै कर तिर्न ताकेका गर्ने काम उचित नभएको बताए । उनले व्यवसायीका सुझावहरू प्रधानमन्त्रीले चासोका साथ लिएकाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा केही परिवर्तन देखिने अपेक्षा पनि गरे ।
कर तिर्ने म्याद थप्न माग गरेको श्रेष्ठले बताए ।
बैंकको ब्याज तीन वर्षसम्म नबढ्ने गरी ६ प्रतिशतमा स्थिर गर्ने, नचलेका उद्योगलाई विद्युत डिमान्ड शुल्क तिर्न नपर्ने, विकास खर्च बढाउने, मजदुरहरूसंगको सौदावाजीलाई २ वर्षसम्म स्थगन गर्ने र उत्पादन क्षमता घटाउन चाहने उद्योगलाई डाउनसाइज गर्न पाउने, सरकारका विभिन्न शिर्षकमा लाग्ने नविकरण शूल्क छुट हुनुपर्ने लगायतका दर्जन बढी सुझाव व्यवसायीहरूले दिए । सोही विषयमा छलफल भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया