काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने भए पनि तत्काल दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने ठहर गरेको छ ।
परिसंघले सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
नेपाल सरकारले लिने नीतिमा स्थिरताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्दछ । यसैगरी दीर्घकामा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्ष (क्तबपभजयमिभचक) सँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्ने देखिन्छ ।”
यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने परिसंघको स्पष्ट धारणा छ ।
आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट २५०० रुपैयाँ बनाएको छ । यस्तै, भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगतका फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको र भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको परिसंघको भनाइ छ ।
यसबाट उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने चेतावती परिसंघले दिएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महिनादेखि २ (दुई) वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएकाले परिसंघले नेपाल सरकारसँग सोही अनुसार समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया