भाषणमा अगाडी व्यवहारमा सधैँ पछाडी–नेपालको कृषि

हेमराज ढकाल, 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) अन्र्तगतको कृषी उद्यम केन्द्रको उपसभापति भएर काम गर्दै गर्दा आफ्नो अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न उचित अवसर प्राप्त भएको छ । यतिमात्रै होइन मैले बुझेको कृषि र काम गराइलाई साच्चिकै व्यवहारमा उतार्नका लागि यो अवसर साच्चिकै उपलव्धि मुलुक हुनेछ भन्ने मलाइ लागेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै महासंघले पनि आफ्नो विस्तारलाई व्यापक बनाएको छ ।

अहिले प्रदेश मार्फत काम गर्ने भनेर अहिले बजेट प्रदेशमा गएको अवस्था छ । मुख्य रूपमा कृषि उद्यम केन्द्रले गर्ने एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओपी) र एक गाउँ एक उत्पादन (ओबीओपी) थियो । अहिले अधिकार विकेन्द्रीकरण भएसँगै ती परियोजनाहरू पनि कृषि मन्त्रालयबाट निर्णय भएर सीधै प्रदेशमा गएको अवस्था छ ।

हामीले प्रदेशमा बजेट पठाएका छौँ तर आवश्यक नीति नियम नै बन्न सकेको छैन । विकासका लागि सबैभन्दा पहिले समयसापेक्ष ऐन कानुन र नियम चाहिन्छ । हामीसंग एक त उचित नियम कानुन नै छैन र अर्कातर्फ भएका ऐन कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब प्रदेश सरकारले जति सक्यो छिटो नीति नियम बनाएर काम गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफ्याड) इटालीमा मुख्य कार्यालय छ, त्यसले गर्ने समृद्धि कार्यक्रम पूर्वका १६ जिल्लाबाट बढाएर अहिले २८ वटामा पुगेको छ । प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा यसको काम निकै प्रभावकारी ढंगले भएको छ । अरू पनि एक–दुईवटा परियोजना सुरु हुने अवस्थामा छन । तर नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न प्रदेशमा कर्मचारीहरू खटाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छैन ।

अहिले केन्द्रले पनि प्रदेशबाट काम गर्न भनेको अवस्था छ । केही परियोजनाले आफ्नो गति लिन सकेका छन् भने कतिपय परियोजनाका लागि ‘हडल्सहरू’ हटाउन काम भएको छ

हामी पनि विभिन्न कार्यक्रममा जान्छौं, त्यहाँ कृषिकै सबैभन्दा पहिले आउँछ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि कृषिका विषयमा भाषण दिँदै हिँडेको देखिएको र सुनिएको छ । सरकारले कृषिलाई सहुलियत ऋण दिने भनेको छ तर बैंकले त्यसलाई उचित फलो गरेको छैन । बर्सेेनी सरकारले ल्याउने बजेटमा कृषिक्षेत्रमा यो र त्यो अनुदान दिने भनिएको हुन्छ, तर त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन ।

सस्तो लोकप्रियता र भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । कृषि औजारमा दिँदै आएको इन्सेन्टिभ पनि हटाइँदैछ भन्ने सुनेको छु । सरकारले बोल्दा कृषि भन्ने तर व्यवहारमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेको पाइनँ । म त भन्छु, सरकारले कृषिलाई उपेक्षा गरेको छ । अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता कृषिमै आश्रित छन् । हामीकहाँ सेवाक्षेत्रले पनि राम्रोसँग गति लिन सकेको अवस्था छैन ।
कृषि एउटा आशालाग्दो क्षेत्र छ, तर पनि सबैजसो कृृषि उत्पादन आयात गरेरै खाएको अवस्था छ । केही उत्पादन आत्मनिर्भर हुन खोजे पनि त्यहाँ पनि डिस्टर्ब छ । सरकारले जसरी कृषिमा नारा अगाडि सारेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन, नीतिगत सुधार तथा आवश्यक सुविधा दिन सकेको छैन । बजेटमा विनियोजन गरिएको रकमसमेत उचित प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

उदाहरणका रूपमा चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई लिन सकिन्छ, जसको नेतृत्वमा सम्बद्ध क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा भएका सम्भावना पनि हराएर गएका छन् । हामीभन्दा पछि विकास भएको इथियोपियाले कृषिमा क्रान्ति गरेको छ । धेरैले कृषिका लागि इथियोपियाको उदाहरण लिन थालिसकेका छन् । अहिले धेरै देशका नागरिक कृषि क्रान्तिको अध्ययन गर्न त्यहाँ जान्छन् ।

धेरै नेपाली पनि त्यहाँ पुगेर आइसकेको अवस्था छ । इजरायलले पनि धेरै कार्यक्रममा नेपालीहरू लैजाने, देखाउने गरिसकेको छ । हामीकहाँ सम्भावना भएर पनि सरकार नै पछाडि परेको छ ।

अमेरिकी सरकारको यूएसएडको सहयोगमा महासंघमा कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना भएको हो । स्थापनापछि लगातार कृषिक्षेत्रका विविधि परियोजन सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा जाने भनेर केन्द्रलाई छनौट गरी केही कार्यक्रम दिएको थियो ।

त्यसले राम्रो नतिजा पनि निकालेको छ । जस्तै एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओेपी) मा जुनार सुन्तला, केरा, छुर्पी, डेरीका प्रोडक्ट तथा हिमाली उत्पादन गरी झन्डै ४०र४५ जिल्लाका उत्पादनलाई फेमस नै बनाएका थियौँ । सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो संरचना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छ । सरकारले गरेका कामहरू असफल भएको अवस्थामा महासंघको मेकानिजम प्रयोग गरौं भनियो, जसले नतिजा पनि राम्रो दिएको हो । तर, सरकारले निरन्तरता भने दिन सकेन । एकातर्फ गरेजस्तो पनि गर्ने, नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ फेरि पुरानो एजेन्डा नै बिर्सने प्रवृत्ति छ ।

सरकारको नीतिमै निरन्तरता छैन । हामीसँग सम्भावना भएका धेरै उत्पादनमध्ये चिया, कफी, डेरी उत्पादनले राम्रो गरेको अवस्था छ । जुन उत्पादनले गति लिन थालेको छ त्यसलाई सरकारले वैज्ञानिक ढंगले उत्पादन अझ बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ, तर त्यसो गरेको पाइँदैन । देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने भनेको नै आफूसँग भएका सम्भावनालाई उजागर गर्दै आत्मनिर्भर बन्दै जानु हो । सम्भावित क्षेत्रलाई सरकारले सुविधा पनि दिनुपर्छ र विकासका लागि सरकार आफैंले पनि आवश्यकताअनुसारको लगानी गर्नुपर्छ ।

विकसित देशमा देशमा पनि आयात नहुने होइन, हुन्छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खाद्यान्न आयातमा लाग्ने गरेको छ । हाम्रो त बायो डाइभर्सिटी जमिन छ, धेरै किसिमका नगदे बाली लगाउन सकिन्छ । अहिले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर, लिभरजस्ता कम्पनीलाई आकर्षण दिन सक्नुपर्यो । ती कम्पनीहरूले नेपालको प्रोडक्ट लिएर बजारीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्यो अनि मात्रै कृषिमा लागेको जमिनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारले साँच्चै कृषि क्रान्ति ल्याउने हो भने कृषि औजार, मलखाद, मेसिनरी तथा कृषिसम्बन्धी उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिनु जरुरी छ ।

योसँगै विदेशमा गएका हाम्रा दाजु, भाइबहिनीलाई यहाँ आए आफ्नो सीपबाटै उनीहरू स्वरोजगार बन्न चाहन्छन् । तिनका लागि पनि सहज रूपमा वित्तीय पहुँच दिनुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न देशमा हाम्रो देशका दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा कार्यालयहरू छन्, तिनले पनि आफ्नो देशका उत्पादनलाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । कृषिलाई दिने ऋणको भोलुम बढाउनुपर्छ र दिने प्रक्रिया पनि सहज हुनुपर्छ । सामूहिक खेती प्रणालीलाई सरकारले बढावा दिनुपर्छ । व्यावसायिक खेती हुनासाथ उत्पादन लागत घटेर आउँछ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेर आउँछ । दुईरचार कठ्ठाको जमिनमा खेती गरेर कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्न ।

महासंघजस्ता संस्थालाई पनि पीपीपी मोडलमा सहभागी गराएर गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्छ । बोलेर होइन, सबै क्षेत्रबाट व्यावहारिक तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्रै कृषि निकट भविष्यमा कृषिबाट पनि अर्बपतिहरू जन्मनेछन् । अहिले ४१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसको आम्दानी १ अर्बभन्दा पनि कम छ । काठ पनि अहिले विदेशबाट प्रयोग गरेको अवस्था छ । विदेशमा सबैले आफ्ना काठ प्रयोग गरेका छन् ।

आयातभन्दा पनि आफ्नो काठ प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । काठ प्रयोग गर्दा, वेदर प्रुफ पनि हुने र भूकम्पबाट क्षति न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा जंगलहरूको संरक्षण भयो, तर त्यसमा व्यावसायिकता ल्याउन सकिएन । गलत हिसाबले तस्करी हुने र काठ हराउने भएका छन्, तर उचित रूपमा व्यवसायीकरण गरेर आय आर्जन गर्ने काम भएको छैन । कृषिसँगसँगै वनलाई पनि व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ ।