Logo

बिजनेस होम

मन्त्रीको राजीनामा माग्ने इपानको ‘गैरजिम्मेवार’ अभिव्यक्ति, संयमित हुन आग्रह


८ कार्तिक २०७८, सोमबार


काठमाडौं । विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको सम्बन्धी समस्या उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला निजी क्षेत्र र सरकारबीच द्वन्द्व चर्किएको छ भने निजी क्षेत्रभित्रै पनि मतभेद देखिन थालेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले आइतबार यही विवादमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको राजीनामा माग गरेसँगै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयमित हुन इपानलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघको ऊर्जा तथा वातावरण समितिका सभापति गोपाल खनालले पीपएसम्बन्धी समस्या वर्तमान मन्त्रीका कारण उत्पन्न नभइ २०७५ फागुनदेखि नै सिर्जना भएको स्मरण गराउँदै सरकारसँग सहकार्य र समन्वयमै यो समस्याको समाधान गर्न सकिने धारणा राखे ।

“यो समस्या आजको अथवा अहिलेका मन्त्री र सचिवका कारण सिर्जना भएको होइन,” सभापति खनालले भने, “हामीले महासंघका तर्फबाट हालै भेट्दा मन्त्री ज्यू पनि व्यवसायी मर्कामा छन् भनेर कन्भिन्स हुनुहुन्छ र समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाइरहनुभएका बेला निजी क्षेत्रले द्वन्द्व चर्काउने काम गर्नुभएन ।”

जेनेरेसन लाइसेन्स, इआईए भएका र ग्रीड सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसंग तत्काल पीपीए गर्न महासंघले यसअघि नै सरकारसमक्ष लिखित आग्रह गरिसकेको छ ।

निजी क्षेत्र र सरकार आर्थिक विकासका लागि एउटै रथका दुई पांग्रा भएको उल्लेख गर्दै सभापति खनालले व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिँदा संयमित हुनुपर्ने र त्यस्ता अभिव्यक्तिको दुष्परिणामबारे ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यद्यपि, हाल पुनः पीपीए रोक्ने निर्णय मुख्यसचिवको हो भने त्यसलाई समर्थन गर्न नसकिने र प्रधानमन्त्रीसँगै जवाफ मागिने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा उद्यमीका दर्जनौं समस्याप्रति सरकारका विभिन्न निकायमा आफूहरुले बारम्बार डेलिगेसन गएको स्मरण गराउँदै खनालले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामाथि गरिएको विभेद अन्त्यका लागि संयुक्त पैरवी जरुरी रहेको बताए ।
“अहिले २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आयकर, भ्याटलगायतका क्षेत्रमा जुन सुविधा दिइएको छ, त्यो सुविधा साना लगानीकर्तामा छैन,” उनी भन्छन्, “स्वदेशी लगानीकर्ताले लिनै नसक्ने सुविधाको जुन बेञ्चमार्क राखिएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।”

महासंघले करिब एक महिनाअघि ऊर्जामन्त्री भुसाल र सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई भेट गर्दै विद्युत् नियमन आयोगले गरेको डिमाण्ड शुल्क बढाउने सिफारिस तथा विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिराखेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

डिमाण्ड शुल्क बृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने महासंघको भनाइ थियो ।

प्रतिष्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्युन गरि अन्य शुल्क हटाउदै जानुपर्ने बेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटर मार्फत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढि लिन पाउने सिफारिस समेत गरेबाट आफूहरु आश्चर्यमा परेको महासंघको भनाइ छ ।

उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्न महासंघका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएकोमा मन्त्री भुसालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

१२०७/2075/76

सम्पर्क

Chabahil -7 Kathmandu Nepal
+9779841869701
[email protected] [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रधान सम्पादक
    बिपेन्द्र कार्की
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    कुमार खतिवडा
  • सम्पादक
    सरोज कुमार कार्की
  • संवाददाता
    पार्वती थपलिया
  • प्रकाश भण्डारी
    पुनम साह