काठमाडौं । मुलुकमा मोटरसाइकल एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि एकपछि अर्को कम्पनीले रुचि देखाइरहेका बेला सरकारले भने कसिलो नीति ल्याएको छ ।
सरकारले ल्याएको पछिल्लो नियमअनुसार अब मोटरसाइकल प्लान्ट राख्ने उद्योगहरुले पहिलो वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत र पाँच वर्षको अन्त्यमा कम्तीमा ३० प्रतिशतको आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, पहिलो वर्षमा कम्तिमा ५० प्रत्यक्ष कर्मचारी र पाँच वर्षमा कम्तिमा २०० प्रत्यक्ष कर्मचारीहरूलाई रोजगारी दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग विभागले यसै साता सार्वजनिक गरेको मापदण्डअनुसार मोटरसाइकल एसेम्ब्लिङ उद्योगले पाँच वर्ष भित्र कम्तिमा १० प्रतिशत घरेलु सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले तोकेको तेस्रो शर्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग विभाग आदि जस्ता सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित समितिले वातावरण र सुरक्षाको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने जनाइएको छ ।
विभागले सोमबार मोटरसाइकल उद्योग स्थापनाका लागि चार नयाँ मापदण्ड अघि सारेको हो विभागले सीकेडी (कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन) अर्थात पूर्ण रुपमा पार्टपूर्जा आयातका आधारमा स्थापना गरिने उद्योगका हकमा यस्तो मापदण्ड लागू गरेको जनाइएको छ ।
नेपालमा हाल गोल्छा समूह अन्तर्गतको हंसराज हुलासचन्द कम्पनीले नवलपरासीमा बजाज ब्राण्डका मोटरसाइकल उत्पादनका लागि यस्तो उद्योग स्थापनाा गरिसकेको छ । शंकर समूहले टीभीएस र एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले यामहा ब्राण्डका मोटरसाइकल पनि उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
प्रतिक्रिया