पदाधिकारीले टुंग्याइसकेको विधान संशोधन मुद्दामा फेरि किन गरिँदैछ चलखेल ?

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा निजी क्षेत्रका एजेन्डा र मुलुकका समस्या भन्दा पनि सांगठनिक स्वरुप, सदस्यता, साधारणसभा तथा विधान संशोधनसम्बन्धी चर्चा बढी हुन्छन् । महासंघमा हरेक तीन वर्षमा फेरिने नेतृत्वले आधाभन्दा बढी समय त गुट व्यवस्थापन र असन्तुष्टि सम्बोधनमै बिताउनुपर्छ ।

विवाद र बहसको घेरामा अलमलिने महासंघभित्र पछिल्लो एक वर्षमा भने पक्ष विपक्षभन्दा पनि विषयगत बहस बढी हुन थालेको थियो । गत वर्षको मंसिरमा महासंघको साधारणसभासँगै नेतृत्व सम्हालेका व्यवसायी शेखर गोल्छा यस अर्थमा भाग्यमानी अध्यक्ष समेत हुन् ।

गोल्छाले कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाटै एकपक्षीय रुपमा विशिष्ट सदस्य तथा कार्यकारिणी समिति सदस्य मनोनयन गर्दा उठको झिनो असन्तुष्टि महासंघभित्रै सीमित रह्यो । महासंघभित्रका विभिन्न समिति, फोरम तथा परिषद गठनमा पनि पक्षपात गरियो तर अर्को पक्षका नेता वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र उनको समूहले यसलाई अध्यक्षको अधिकार भन्दै विरोध जनाएन ।

बरु, अध्यक्ष गोल्छाले भिजन २०३० का नाउँमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिरहँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायत सिंगो कार्यसमितिले उनलाई पूर्ण साथ र सहयोग गरिरह्यो ।

यसरी अध्यक्ष गोल्छालाई कार्यसमितिले एकढिक्का भएर साथ दिनुको कारण महासंघलाई विगतमा फर्काएर द्वन्द्व नबढाइ आसन्न चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नै हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले नै गोल्छाका प्रत्येक निर्णयप्रति सहमति जनाउने र आफूले सम्बोधन गर्ने बेलामा समेत सोही विषयलाई उठान गर्ने भएकाले पनि तल्लो तहका असन्तुष्टिहरु संस्थागत रुपमा बाहिरिन पाएनन् ।

“महासंघ निर्वाचनअघि अध्यक्ष ज्यू र मेरो टीम फरक भए पनि निर्वाचनपछि हामी एउटै टीममा छौं,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, “महासंघ अध्यक्षका रुपमा उहाँले ल्याउनुभएको भिजन पेपरका विषयमा मात्र नभइ सबैजसो निर्णयका पक्षमा मैले बाहिर पनि उहाँकै पक्षमा बोल्ने गरेको छु ।”

यद्यपि, यो अवधिमा महासंघभित्र असन्तुष्टिका आवाजहरु नउठेका भने होइनन् । तर, महासंघमा सधैँ विवादमात्र हुन्छ भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर आफूहरु मौन रहने गरेको र असन्तुष्टिका कुरा आफूहरुबीचको ससाना बैठकमै सीमित हुने गरेको एक सदस्य बताउँछन् ।

“अध्यक्ष ज्यूले सबै राम्रोमात्र गर्नुभएको छ भन्ने भ्रम नरहोस्,” ति सदस्यले भने, “हामी बेला आएपछि सबै कुरा स्पष्ट गर्नेछौं, उहाँलाई आधा कार्यकालसम्म निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ भनेर अहिले रोकिएका हौं ।”

विधान संशोधनमा बल्झेको घाउ
महासंघको विधान संशोधन सबैभन्दा पेचिलो र विवादास्पद मुद्दा पनि हो । महासंघ पछिल्लो एक दशक यही विषयको वरिपरी घुमिरहेको छ । विधान संशोधन महासंघभित्र आफ्ना विरोधीलाई तर्साउने, कसैलाई नेतृत्वमा आउन नदिने तथा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउने साधन पनि बनिरहेको अवस्था छ ।

एकातिर प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई शक्तिशाली बनाउन संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर विधान संशोधन गर्नै पर्ने भएपछि आफ्नो अनुकूल किन नबनाउने भन्ने स्वार्थको घेरामा परेको छ ।

महासंघमा विधान संशोधन समिति गठनबाटै चलखेल सुरु भएको देखिन्छ । करिब ११ महिनाअघि पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरी सहसंयोजकमा अर्का पूर्व उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई जिम्मेवारी दिइयो ।

दुईपटक लगातार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पराजीत पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधान समेतलाई समितिमा सदस्य बनाइनु नै चलखेलको सुरुवात थियो । प्रधान निर्वाचनमा दोस्रो पराजयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट नेकपा एमालेको सदस्यता लिइ नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिमा समेत मनोनित भइसकेका छन् ।

जोशी नेतृत्वको यो समितिले ११ महिनापछि बिहीबार पहिलो मस्यौदा बुझाएको छ । महासंघमा विधान संशोधन समितिले मस्यौदा बुझाउँदा त्यसका विभिन्न पक्षमाथि छलफल नगरी एकैपटक पत्रकार सम्मेलन नै गरिनुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ ।

यसै साता बसेको महासंघ पदाधिकारी बैठकले अहिलेको संरचना बदल्ने समितिको प्रस्तावलाई अस्वीकृति गरिसकेको छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उपाध्यक्षत्रय दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रस्तावको स्पष्ट विपक्षमा छन् भने पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले यसमै जोडबल गरिरहेका छन् ।

पदाधिकारी बैठकमा विधान संशोधनका आधारभूत प्रस्तावलाई थाँती राख्ने सहमति जनाएका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी समितिमा नलगी एक्कासी पब्लिकमा लैजान खोज्नुले गम्भीर चलेखको संकेत गरेको एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

“पदाधिकारी बैठकले टुंग्याइसकेको कुरा फेरि बाहिर ल्याएर अध्यक्षज्यूले मिडियामार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षात्मक व्यवस्थाका पक्षमा माहौल बनाउन सकिन्छ कि भनेर ट्रायल गर्नुभएको देखियो,” ति पदाधिकारीले भने, “हामी पदाधिकारीमात्र नभइ कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुले यो प्रस्तावमा कसको के स्वार्थ छ भन्ने स्पष्ट बुझेका छौं, त्यसैले पारित हुन दिँदैनौं ।”

महासंघकै अर्का पदाधिकारीले महासंघभित्र एकताको सन्देश प्रवाह भइरहेका बेला अध्यक्षमार्फत केही पूर्वअध्यक्षले शान्त तलाउमा ढुंगा हान्न खोजेको टिप्पणी गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनले नेतृत्व विकासमा सहयोग गरेको र निजी क्षेत्रका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि यो अभ्यास प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार बुझाइएको सुझावमा भने महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराख्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, कार्यकाल पनि दुई वर्ष राख्न सुझाव दिइएको छ भने जिल्लानगर क्षेत्रबाट दुई उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।