नेपालमा बायोग्यास प्लान्टहरूको संकट गहिरियो, आधाभन्दा बढी प्रणाली बन्द

काठमाडौं । नेपालमा दशकौंदेखि दिगो ऊर्जा समाधानका रूपमा प्रवर्द्धन हुँदै आएका घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरू तीव्र रूपमा विफल हुने क्रम बढ्दै गएको एकअध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशाला (RSEL) द्वारा १० जिल्लामा गरिएको अध्ययन अनुसार ५४ प्रतिशत बायोग्यास प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।

सर्वेक्षणमा समावेश २,५५९ घरमध्ये ५४ प्रतिशत प्लान्ट बन्द भेटिएको तथ्याङ्कले ग्रामीण ऊर्जा संरचनामा ठूलो चुनौती देखाएको छ।

अध्ययनका अनुसार तनहुँ, लमजुङ, सिन्धुली, चितवन र इलाम जस्ता जिल्लामा प्लान्ट विफलतादर ५७–५९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। कतिपय प्लान्टमा डाइजेस्टर चर्किएको, पाइपलाइनमा खिया लागेको, मिक्सर जाम भएको वा अन्य सामान्य मर्मत आवश्यक समस्याहरु थुप्रिएको पाइएको छ। तर यिनलाई मर्मत गर्न स्थानीय स्तरमा आवश्यक प्राविधिक, सेवा प्रदायक र स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहुँदा हजारौँ घरधुरीका बायोग्यास प्रणाली वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।

अध्ययनले मर्मत–सम्भारकै अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ। गाउँघरतिरको व्यवहारिक परिवर्तनले पनि बायोग्यासको सञ्चालनमा असर पारेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। परम्परागत गोठालो प्रथामा कमी आएसँगै, गोरु–गाईको संख्या घट्दै गएको र गोबर उत्पादन कम हुन थालेको कारण धेरै घरमा बायोग्यास पुराना जस्तो कामकाजी रहेको छैन। परिवारका सदस्य अन्य पेशा वा शहरतिर विस्थापित भएपछि प्लान्टको हेरचाहमा थप कमजोरी देखिएको छ।

बायोग्यास विस्तारमा राज्यले लामो समयदेखि अनुदान केन्द्रित मोडेल अपनाउँदै आएको थियो। तर यस मोडेलले गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्न सकेन भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमा निर्माण गुणस्तर घटेको, परीक्षण र अनुगमन प्रक्रियामा कमजोरी रहेको र स्थानीय सेवाको अभावले समस्या झनै गहिरिएको विज्ञहरूको धारणा छ। अध्ययनका प्रमुख अन्वेषक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा. सुलभ प्रसाद लोहनीका अनुसार, पारदर्शी अनुदान, विशेषज्ञ संलग्नता र नियमित अनुगमन नहुँदा बायोग्यास क्षेत्रमा जटिल समस्या देखिएको छ। उनका शब्दमा, “तत्काल सुधारात्मक कदम नचलाए नेपालमा बायोग्यास क्षेत्र धराशायी हुने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।”

साउन–भदौमा गरिएको अवलोकनमा धेरै घरधुरीले बायोग्यास बारम्बार बन्द हुने, पर्याप्त ग्यास नबन्ने तथा मर्मतका लागि कोही नआउने गुनासो गरेका छन्। यसले गर्दा बायोग्यासले विस्थापित गरेको दाउरा र एलपी ग्यासतर्फ पुनः निर्भरता बढेको अनुसन्धानले देखाउँछ। अहिले ग्रामीण भान्सामा एलपी ग्यासको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ भने दाउराको प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन पनि बढेको छ।

अध्ययनले आर्थिक नोक्सानको पक्षसमेत उठाएको छ। सर्वेक्षणमा समावेश निष्क्रिय प्लान्टहरूको लागत मात्र लगभग ११ करोड रुपैयाँ बराबर पर्छ, किनकि एक प्लान्ट निर्माणमा औसत ८० हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। देशभर जडान भएका करिब साढे चार लाख बायोग्यास प्रणालीमध्ये समान अनुपातमा समस्या देखिए दशौँ अर्ब बराबरको राष्ट्रिय लगानी जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ।

ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्रमा ‘नेपाली बायोग्यास मोडेल’ एक सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो। तर गुणस्तरीय निर्माण, मर्मत–सम्भार सेवा, स्थानीय क्षमता र अनुदान व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएपछि अहिले यो प्रविधिमा जनविश्वास कमजोर भएको संकेत अध्ययनले गरेको छ। बायोग्यासबाट दिगो ऊर्जा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणका धेरै फाइदाहरू जोडिएका भए पनि, यसका आधारभूत संरचनामा देखिएको अव्यवस्था समाधान नगरिए मुलुकको ऊर्जा संक्रमण यात्रामा ठूलो बाधा पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।