काठमाडौं । सरकारले अनलाइन व्यापारका क्षेत्रमा राजस्व चुहावट र गुणस्तरमा समेत समस्या आएको भन्दै नियमन गर्ने भएको छ ।
अनलाइन व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउने र गुणस्तरीय सेवाप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा एक दशकभन्दा अघिदेखि नै अनलाइन व्यापारको काम हुँदै आए पनि पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा यसको व्यवसाय ह्वात्तै बढेको छ । अनलाइन कारोबार बढेसँगै थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरुको व्यापारमा कमी आएसँगै उनीहरुले उक्त व्यवसायमाथि कडा नियमनका लागि सरकारसमक्ष माग गरिरहेका छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, घरायसी उत्पादन तथा ग्याजेट्स र गार्मेन्ट्ससम्म अनलाइनबाटै खरिद विक्री हुन थालेपछि सोरुम र पसलहरुमा भीड कम हुन थालेको छ । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अनलाइन सपिङदेखि दर्जनौं स्थानीय कम्पनीहरुले यस्तो व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेकै भरमा पनि ठूलो व्यापार गरिरहे पनि सीमित कम्पनीले मात्र जेन्युअन बिलिङ गर्ने गरेका छन् । हाल अनलाइन व्यापारमा आधाभन्दा बढी बिल बिजकबिना नै कारोबार भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
राजस्व सचिव ढुंगानाले पनि शुक्रबार चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । तर, यस्तो व्यवसाय नियमनका लागि कस्तो नीतिगत व्यवस्था हुँदैछ भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् ।
यसैबीच, सचिव ढुंगानाले प्रदेश र स्थानीय तहले लगाएको कर संविधानबमोजिम नै भए पनि यसले करदातामा द्विविधा सिर्जना भइरहेको स्वीकारेका छन् । साथै पछिल्ला दिनमा करको दर र दायरामा केही द्विविधा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै सचिव ढुंगानाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्राबिधिक क्षमताको अभाव देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जनताको कर तिर्ने क्षमताको मापन नगरी जथाभावी कर बढाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । चेम्बर उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको लक्ष्य धेरै भएको धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया