काठमाडौं । पत्रिका तथा टेलिभिजनका लगानीकर्ताहरुको संगठन नेपाल मिडिया सोसाइटीले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने समिति नै खारेजीको माग गरेको छ ।
समितिले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २९ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेपछि सोसाइटीले यस्तो माग गरेको हो ।
सोसाइटीले यो सिफारिसबाट मूलधारको मिडियाको समाचार संकलन र सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेर प्रतिगमनतर्फ फर्कने तयारी भएको विश्लेषण पनि गरेको छ ।
सोसाइटीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा परिणत भएको आरोप लगाएको छ । उसले मूलधारको सञ्चार माध्यमप्रति बेसरोकार मात्र होइन कि विरोधी रबैया बोक्ने जस्ता कुनै पनि समिति तत्काल सरकारले खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेको छ ।
सोसाइटीले पारिश्रमिक बढाउन नसकिने पनि जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– संचार संस्थाहरुलाई असान्दर्भिक र औचित्यहीन न्युनतम पारिश्रमिक समितिको सिफारिशको हवाला दिएर उसको सिफारिश लागू गर्ने निर्देशन दिने अवस्थामा आएमा एक विष्मयकारी विडम्बना हुनेछ ।
विज्ञापन व्यवसाय अत्यन्त न्युनतम अवस्थामा पुगेको, विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको आधारमा सञ्चालन हुने मिडिया उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेको दावी सोसाइटीको छ । विज्ञापनबाट हुने आम्दानी साह्रै नै दयनीय अवस्थामा रहेको र मिडिया सञ्चालनको लागत अधिक मात्रामा बढेको उल्लेख छ । त्यसका अलवा सरकारले विभिन्न ऐन र नियमका बहानामा विज्ञापन विरोधी क्रियाकलाप गरिनै रहेको जनाइएको छ ।
सोसाइटीले यसअघि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई ‘थोपरिएको’को संज्ञा पनि दिएको छ ।
प्रतिक्रिया