आईटी र बिजनेस आउटसोर्सिङबाटै थपिन सक्छ नेपालमा ८५ हजार नयाँ रोजगारी

काठमाडौं । नेपालमा रोजगारीको सम्भावना छैन भन्दै विदेशिएकाहरुलाई खुशीको खबर ! सरकारी अध्ययनले नै नेपालमा सूचना प्रविधि र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बिपिओ) को क्षेत्रमा ८५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा ८५ हजार नयाँ रोजगारीको सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष पेशसमेत भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ३ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले नेपालमा आइटी र बीपीओबाट ८५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने देखाएको हो । कार्यदलले यसै साता बुझाएको प्रतिवेदनमा नीतिगत समस्याकै कारण पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि र बिपिओमा हालसम्म यो क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा १४ हजार ५ सय जनशक्तिमात्र कार्यरत रहेको अध्ययनमा पाइएको छ ।
।
कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको क्षेत्र निरन्तर वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय कम्पनीहरू, सेवामुलक कम्पनी तथा ती दुबै खाले काम समावेश भएका कम्पनीहरू समेत गरी १ हजारभन्दा बढी दर्तावाला कम्पनी रहेको जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका वेभ इनएबल सर्भिस, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, डाटा प्रशोधन, कल सेन्टर, एनिमेसन प्रोसेसिङलगायतका क्षेत्रमा नया रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले आइटी र बीपीओ क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न विदेशी लगानीको प्रकृयामा रहेको जटिलता, भेन्डर पेमेन्ट प्रोसेसमा कठिनाई, स्टक तथा विदेशी मुद्रामा सिमितता र विदेशबाट परामर्शदाता ल्याउने विषयको जटिलता लगायतका कमजोरी रहेको जनाएको छ ।

स्वदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिको पलायन, न्यून जनशक्तिको उपलब्धता, इन्टरनेटको असहजता, विद्युतको नियमित आपूर्तिको अभाव, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वातावरणमा सुधार गरेर मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सुझाब समेत दिएको छ ।

तर, यस क्षेत्रमा तत्कालै रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न लागि बीपीओको इकोसिस्टम अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी नै सरकारी प्रक्रियाहरू एकद्वार प्रणालीबाट संचालन हुनुपर्ने, दश वर्षका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई ट्याक्स होलिडे हुनुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सुरु गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रतिवेदनले दिएको छ ।

यस्तै, इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाइ कम्पनीहरूलाई छुट प्रदान गर्ने, भिसा प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नुपर्ने, मानव संशासन विकास गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरूमा समेत समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त प्रतिवेदनमा नेपालको आइटी तथा बीपीओ क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने, सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने, गुणस्तर प्रमाणपत्र जारी गर्ने, तथा सूचना प्रविधि कम्पनी सञ्चालन गर्दा अरु कम्पनीभन्दा फरक ढंगले हेर्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

हाल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिसिङका लागि छुटै ऐन नभए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा नियमावली, सूचना तथा संचार प्रविधि नीति तथा ब्रोडव्याण्ड नीतिका आधारमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी नै कम्पनी ऐन, आयकर ऐन आदिका आधारमा कारोबार भइरहेको छ ।