सरकारको नीति राजस्वमुखी छ, निकासीमा सिरियस देखिँदैन: मनिषलाल प्रधानको अन्तर्वार्ता

व्यवसायी मनिषलाल प्रधान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवर्द्धन समिति सभापति हुन् । महासंघ कार्यकारिणी समितिमा तेस्रो कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित प्रधान चैतमा हुने साधारणसभामा उपाध्यक्षका प्रवल दावेदार पनि हुन् । महासंघमा यसअघि प्रोडक्टिभिटी एन्ड इनोभेसन समितिको सभापति रहेका प्रधान अश्री ज्वेलर्सका सञ्चालकसमेत हुन् । कपडा उद्योगको पारिवारिक व्यवसायसँगै जेम्स एन्ड ज्वेलरी क्षेत्रमा हात हालेका प्रधान महासंघ पूर्वअध्यक्ष महेशलाल प्रधानका छोरा भए पनि बाबुको नामभन्दा आफ्नै क्षमताले महासंघ नेतृत्वमा स्थापित हुन कटिवद्ध रहेको बताउँछन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका पूर्व अध्यक्ष प्रधानसँग ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिमा काम गरेको अनुभव पनि छ । प्रधानसँग निर्यात क्षेत्रमा सरकारको नीति, व्यवसायीका चुनौती तथा आसन्न सम्भावनाहरुका विषयमा विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीः

मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला संकटमा छ । सरकारकै सूचकांकहरुले पनि राम्रो संकेत गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रको आँखाले हेर्नुपर्दा चाहिँ अवस्था कस्तो छ ?
अर्थतन्त्र निश्चय पनि समस्यामा छ । समस्या चित्रण गर्नुपर्दा दुई किसिमले गर्न सकिन्छ । पहिलो तरलता अभाव र दोस्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिती । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले हाम्रो सञ्चितीले साढे ६ महिनाको आयातलाई मात्र धान्ने स्थिति छ भनिसकेको अवस्था छ । यसैलाई आधार देखाएर सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ भने निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा पाउन सकेको छैन । बजारमा महँगी बढेको छ । यही स्थितिमा हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने कसैले आकलन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।

अर्थतन्त्रको यो संकट समाधानका लागि सरकारलाई निजी क्षेत्रले के सहयोग गर्न सक्छ ?
अहिलेको संकट समाधानको उपाय भनेकै निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । आयात प्रतिस्थापन भन्नेवित्तिकै स्वाभाविक रुपमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने बुझिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई पनि दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा उत्पादन लागत बढी नै भए पनि हामीले नीतिगत संरक्षण गरेर उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने दोस्रो आयात भइरहेका अन्य वस्तुहरुको विकल्प खोजेर प्रतिस्पर्धी लागतका आधारमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसमा सरकार एक्लैले चाहेर केही हुन सक्दैन र निजी क्षेत्रले सरकारको साथ पायो भने परिणाम देखाउन सक्छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने सन्दर्भमा सरकार कत्तिको गम्भीर पाउनुभएको छ ?
सरकारको नीतिहरु आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने नै छ तर सोही अनुसारका कार्यक्रम भने देखिँदैनन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिती गर्ने भनेर आयातमा कडाइ गर्ने अनि १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्ने नीति कता कता केही नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ । अझै पनि हाम्रो सोच आयात केन्द्रित अर्थतन्त्रमा नै छ । आयातमै ध्यान दिइएको जस्तो लाग्दछ । तर, आयात घटाउने हो भने आयात हुने वस्तु उत्पादनको लागत घटाइनुपर्छ । उत्पादन लागत घटाउने हो भने हामीले अंगीकार गर्दैै आएको तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दर एक तह कम हुनुपर्ने नीतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अहिलेको भन्सार दरबन्दी हेर्ने हो भने हाम्रो नीतिअनुसार त्यति संगतिपूर्ण लाग्दैन ।

कच्चा पदार्थको परिभाषामै व्यवसायीहरुबीच विवाद देखिन्छ । कुनै उद्योगको अन्तिम उत्पादन कुनैका लागि कच्चा पदार्थ भइरहेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
तपाइँको कुरा पनि ठिक हो । अहिलेको बजेटपछि यस विषयमा बहस र विवाद बााहिर आइरहेको छ । बजेटलाई बिस्कुट उद्योगले स्वागत गरे पनि वनस्पती तेल घ्यू उद्योगले विरोध गरेको अवस्था छ । यसमा कुन वस्तुलाई कच्चा पदार्थ मान्ने र कुनलाई तयारी भनेर सरकारले नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हामी पनि यसमा समाधान निकाल्न सक्छौं । कि महासंघलाई समाधानको जिम्मेवारी दिनुप¥यो, नत्र भने सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको समस्याका कुरा गर्दा तपाइँले तरलता अभावलाई मुख्य समस्या भन्नुभयो, तरलता संकट कत्तिको गहिरो छ ?
एकदमै । अहिले नयाँ कर्जा त पाइँदैन नै । यसअघि नै स्वीकृत भएको कर्जा पनि तुरुन्त नलिइदिन बैंकले आग्रह गरिरहेको छ । बजारमा पेमेन्ट उठ्न छाडेको छ । मैले देखेको त जतिजति राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा नियमन गर्दै गयो, त्यति समस्या बढिरहेको देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लागि निकासी नै दीगो समाधाानको उपाय हो । निकासी बढाउन अहिले भइरहेका प्रयास कत्तिको पर्याप्त छन् ?
हामीले बजेटअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भेटेर निकासी तेब्बर बनाउन सक्छौं भनेको थियौं । यसमा केही अवरोधहरु छन् त्यसलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ यो सम्भव छ भनेका थियौं । अहिले दोब्बर नजिक पुगेको पनि छ । तर, निकासीमा प्रशासनिक अवरोध बढी छ । हाम्रो निर्यात अरु देशसँग तुलना गर्ने नभै युनिक छ । हाम्रा वस्तु तेस्रो मुलुक लैजाँदा दुई देशको भन्सार पार गर्नुपर्छ । भन्सारमा कागजीतन्त्रको समस्या अर्कै छ, भन्नलाई त डिजिटल भनिएको छ । निर्यात गर्ने भनेपछि त खुसीसाथ लैजान दिनुपर्ने तर कागजातका कारण रोकिन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने हो भने निकासी तेब्बर सजिलै गर्न सक्छौं । नियमनकारी निकायले प्रवर्द्धन नभै झन्झट मात्र गरेको हामीले महशुस गरिरहेका छौं ।
निर्यातका लागि ‘एक्रिडेटेट ल्याब’ चाहिन्छ । देशका लागि यो ठूलो कुरा हैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ल्याबकै लागि हामी हाम्रो सामानको गुणस्तर परीक्षण गर्न दिल्लीदेखि हङकङसम्म जानु परिरहेको छ । यसले समय र पैसा दुवैको बरबादीमात्र निम्त्याएको छ । अर्कोतर्फ अहिले लागत बढेको छ । पहिले ३ हजार डलरको कन्टेनर अहिले ८ हजार पर्न थालिसकेको छ । यसरी फ्रेट महँगो हुँदा प्रडक्टको मूल्यमा जोडियो, लागत बढी परेको छ ।
हामी प्रडक्ट इनोभेसनमा पनि उत्तिकै पछि परेका छौं । हाम्रै क्षेत्र जेम्स एन्ड ज्वेलरीको कुरा गर्ने हो भने काइनाइट, चुम्बनिलिङ पाउडरबाट धेरै कुरा बनाउन सक्छौं । तर कसरी प्रशोधन गर्ने ? चाइनाले यही पाउडर जापान र कोरिया पठाउँछ । यसबाट कस्मेटिक्स, पेन्टस, मोटरसाइकल पाटर््स्समेत बन्छ । यस्ता भ्यालु एड हुने प्रडक्ट नै भएन हामीसँग ।

बजेटले त प्राथमिकता दिएकै छ, नगद अनुदानसमेत बढाइएको छ ?
बजेटबाट आधा दर्जन बस्तुलाई निकासीमा प्राथमिकता दिइएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिइरहेका छौं । नयाँ वस्तु छनोट गरी ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ । हामीले भ्यालू एडका आधारमा तीन प्रतिशत अनुदान पाइरहेकाले यस्तो सुविधा किन नपाउने ? अहिले झमेला छ र हामी बारम्बार भनिरहेका छौं, निर्यातको २४ घन्टाभित्र खातामा हाल्दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर । यसैले निर्यातमा नगद अनुदान वृद्धिको हामी स्वागत गर्दै यसलाई न्यायिक बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

चालू आवको ११ महिनामै पौने २ खर्बको निर्यात भइसकेको छ । अहिलेको एक्सपोर्ट भल्युमबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
एकदमै सन्तुष्ट छैन । नियार्ततकर्तालाई अलिकता साथ दिने हो भने सजिलै यसको तेब्बर निर्यात हुन्छ । नयाँ प्रडक्टलाई ८ प्रतिशत दिने अनि पुराना भ्यालु एड हुनेलाई बिर्सने भएन । सिमेन्टले पाएकोमा हामीलाई विरोध हैन, अरु प्रडक्टले पनि पाउनुपर्छ । हामीलाई एकातिर बढी परिमाणमा निकासी गर्नु छ भने अर्कोतिर बढी भ्यालू एड पनि गर्नुपर्नेछ । निर्यातयोग्य वस्तु विविधीकरण पनि गर्नुपर्छ ।

निर्यातमा वस्तु विविधीकरणको कुरा गर्छौं तर गन्तव्य विविधीकरणको प्रयासहरु किन हुन सकेनन् ?
यसमा बल्ल केही काम हुन लागेको छ । महासंघले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा तदारुकता देखाएको छ । परराष्ट्रले हालैमात्र सबै नियोगहरुलाई अनलाइन राखेर हामीसँग संवाद गरेको थियो । यसमा परराष्ट्र सचिव ज्यूले निकै मेहनन गरिरहनु भएको छ । हामीले पनि पेपर प्रस्तुत गर्दै अमेरिकाले हामीलाई छुट दिएको वस्तु उपयोग गर्न नसक्नुको कारण र छुट चाहिने वस्तुको बारेमा नियोगलाई जानकारी गरायौं । चाइनीज सरकारबाट चुनमिलिङको प्रविधिमा पनि सहयोग ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने छ । प्रडक्ट नै नभइ त कसरी निर्यात हुन्छ र ? सरकारले नीति नल्याएको हैन, कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक छैन ।

हामीले युरोप र अमेरिकाको बजार ताकिरहँदा चीनको निकासी त घट्दै गएको छ नी ?
यसमा हामी सिरियस छौं । चीनमा व्यापार गर्दा बैंकबाट पेमेन्ट लिनै गाह्रो रहेछ । नेपालीले निर्यात गर्न नसक्ने तर ठमेलमा रहेको चाइनिजले सजिलै गर्ने हामीले पायौं । यसमा कसरी यस्तो भइरहेको छ भनेर हामी नै अचम्ममा परेका थियौं । हाम्रो पेमेन्ट च्यानल मिलाउन सकेमा केही निर्यात अवश्य बढ्ने थियो तर ठूलो परिमाणमा सामान जान कुटनीतिक पहल जरुरी छ भने पूर्वाधार पनि दिगो हुनुपर्छ । चाइना निकासीमात्र नभै सामान ल्याउन पनि अलि गाह्रै भइरहेको छ भनेर हिमालय सीमावार वाणिज्य संघका साथीहरुले भनिरहनु हुन्छ । यसमा भाषाको कुरा पनि छ । रुद्राक्ष चीनमा धेरै जान्छ तर एचएस कोड मिलिरहेको छैन । यो कहिले ज्वेलरी त कहिले कृषि उत्पादन भनेर जान्छ । यस्ता कुरामा नियोगले सिरियसली हेर्नुपर्छ ।

निकासीको क्षेत्रमा थिंक ट्यांकको भूमिकामा रहनुपर्ने टीईपीसीको भूमिका कस्तो छ ?
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र हाम्रा लागि अति महत्वपूर्ण निकाय भए पनि यसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइएको छैन । यससँग जुन विज्ञता छ त्यो प्रयोग नै भएन । बारम्बार भइरहने नेतृत्व परिवर्तनले पनि असर गरिरहेको छ । कहिले व्यापार बुझेको त कहिले त्यहीँ आएर सिक्ने नेतृत्व देखिन्छ । यसको काम मेलामा जाने मात्र सीमित हुनु भएन । ठूलो मेलामा पहुँच नपुगेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यसले व्यापारमा अघि भनेजस्तै बस्तु र बजार विविधीकरणमा रिसर्च गर्नुपर्छ ।

नेपालको व्यापार प्रवर्द्धन भनेको चाहिँ ट्रेड फेयर मात्र किन सीमित छ, किन ?
अब हामी फेरिनुपर्छ । हामी ईकमर्समा जानैपर्छ । ईकमर्स पनि अहिलेको जस्तो कामचलाउ हैन कि आफूले बेचेको सामान डेलिभरी र फिर्ता समेत ग्यारेन्टी हुनुपर्छ नत्र चल्दैन । दुर्भाग्य भनौं, ईकमर्सको नियम संसदबाट पारित हुँदैन, तीनपटक फर्किसक्यो । यसमा हामी फेरि पनि चुक्यौं । कोभिडको समयमा हामी धेरै गर्न सक्थ्यौं । घर बसेरै डेलिभरी पठाइदिन सकिन्थ्यो । हामीकहाँ पेपालजस्तो पेमेन्ट गेटवे नहुँदा समस्या छ । सामान र पैसा फिर्ता लैजाने व्यवस्था नभएसम्म ईकमर्स चल्दै चल्दैन । यसको नीति सरकारले बनाउनुपर्ने हो । यसबाट एसएमईलाई बढी फाइदा हुन्थ्यो । नेपाली हुलाकलाई ईकमर्ससमा सक्रिय बनाऔं भनेर मैले तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगानालाई पनि भनको थिएँ र उहाँ सकारात्मक पनि हुनुहुन्थ्यो तर किन हो कार्यान्वयन हुन सकेन । हामीले मेलामा जानुपर्छ तर ईकमर्समा जोड दिनुपर्छ ।

सरकारले बजेटमा उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा गरेको छ । यो कार्यान्वयनमुखी छ कि घोषणामै सीमित रहन्छ ?
मैले बजेटपछि सबैभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया यही विषयमा दिएको थिएँ । सुन्दाखेरी मिठो तर खाँदा तितो । बजेटमा उत्पादन र उपभोग दशक भन्ने अनि आर्थिक ऐनभित्र भन्सारका दरबन्दी, अन्तशुल्क लगायतका कर निर्धारणले यो भनाइ र गराइमा मेल खाएन । आज पनि पूर्वका उद्योगीहरु सडकमा छन्, मेरो आफ्नै पारिवारिक व्यवसाय कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ । चीन र भारतजस्ता हेभिवेटसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? हाम्रो कपडामा १३ प्रतिशत भ्याट भारतमा ५ प्रतिशतमात्र जीएसटी । धागोमा यहाँ कर, उता निशुल्क । वैधानिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बेला अवैध आयातको समस्या पनि उत्तिकै छ । पहिले कपडा नेपाललको माग धान्न सक्ने गरी खुलिसकेका थिए, अहिले अधिकांश उद्योग बन्द भइसके । भारतीय कुखुरा रोकेजस्तो रङका आधारमा भारतीय कपडा छुट्याउन सकिँदैन । कपडाजस्तो आधारभूत आवश्यकताको वस्तुमा नाफाघाटा नहेरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा हाम्रो प्राथमिकता नै अर्कैतिर परेको छ ।

सरकार उद्योगमैत्री नभएकै हो त ?
सरकार मात्रै भन्दा पनि हाम्रो नीति नै उद्योगमैत्री भएनन् । कुनै उद्योगले अलि राम्रो गर्न लाग्यो भने कुनै विदेशीलाई आएर समेत यसमा अनेक बहाना देखाएर उद्योग धरासायी बनाउने प्रवृत्ति देखियो । सफा टेम्पोको कुरा गरौं न, यसमा त हामी यस क्षेत्रकै अग्रणि हौं । २५ वर्षअघि नेपालमै सफा टेम्पो एसेम्बल भएको हो । सरकारले संरक्षण गरेको भए हामी आज ईभी निर्यातकर्ता भैसक्थ्यौं । सरकारको नीति र गराइमा फरक छ । भाटभटेनीको भर्टिकल पार्किङ बनाउँदा नगरपालिकामा धाउँदा वाक्कै भएको अनुभव छ व्यवसायीमा । यस्ता परियोजना त पाइलट प्रोजेक्ट बन्न सक्छन् भनेर सोचिँदैन । निजी क्षेत्रले ल्याउँदा पनि दुःखमात्र दिइन्छ । विदेशमा समस्या समाधान गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिन्छ, यहाँ इनोभेसन गर्न दिइँदैन ।

कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
म यो क्षेत्रमा धेरै ज्ञान भएको व्यक्ति हैन । डेढ खर्बको आयात भइरहेको तथ्यांकले यसमा हाम्रो ठूलो सम्भावना छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हामी ४–५ महिनामै रिजल्ट देखाउन सक्छौं । हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकेनौं । मुख्य सिजनमा मल पाइँदैन । कतिबेला के चाहिन्छ भनेर कसले गर्ने गृहकार्य ? मन्त्री गए पनि व्युरोक्रेसीले यो गर्न सकेन । व्युरोक्रेसीले सकारात्मक सोच राख्ने हो भने नेपाल चाँडै फड्को मार्छ । चीनजस्तो समाजवादी देशले समेत बुझिसक्यो, प्राइभेट सेक्टरले प्रगति नगरेसम्म विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गरेमात्र उसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, स्रोत साधन उपयोग हुन्छ । कृषिमा नीति आए पनि कार्यान्वयन भएन । चक्लाबन्दीको नीति कहाँ गयो । अहिले भूउपयोग नीति आएको छ, हामी आशावादी छौं ।

कृषिमा ठूलो लगानी किन हुन सकेन ?
व्यावासायिक हिसाबले लगानी हुन नसक्नुको कारण भूमि महँगो भएर नै हो । जमिन महँगो भएकाले यो किनेर खेती गर्छु भनेर सोच्न सक्दैन । यद्यपि भूमिले सबैलाई लोभ्याएको छ । म पनि जमिन खाली देख्नेवित्तिकै एभोकार्डो रोप्ने कि भनेर सोच्छु । यसमा सरकारको नीतिले गर्दा पनि ठूलो लगानी नभएको जस्तो लाग्छ । पूर्वतिर त ठूलो लगानी भएको पनि छ । सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ ।

आसन्न मौद्रिक नीतिबाट के चाहानुहुन्छ ?
हामीले महासंघबाट सल्लाह सुझाव दिइरहेका छौं । अहिले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ र यसले समस्यामा पार्छ कि भन्ने चिन्ता छ । यसमा व्यावहारिक नीति जरुरी छ । जेम एन्ड ज्वेलरीमा कार्ड स्वाप गर्दा २ देखि ३ प्रतिशत कमिसन लिइन्छ । क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीमा लिमिट पुग्दैन । चेकबाट कारोबारमा बाउन्सको समस्या भए के गर्ने ? यी कुरा करेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक व्यापार व्यवसाय रोकतोक हुनु भएन । सेयर बजारको विषयमा पनि सिरियस समस्याहरु छन् । यीनमा सुधार हुनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँ छाप्दा त्यसको मूल्य ११ रुपेयाँ हुनुपर्छ भनेर अर्थतन्त्रले भन्छ । केन्द्रीय बैंककै नीतिले त्यसलाई रोक्नु भएन ।

अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
व्यवसायी सधैँ आशावादी हुन्छ । सतीले सरापेको देश भन्छौं अनि पशुपतिनाथले थामेको देश पनि हो त्यसैले हामी बीचमा परेका छौं । चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा र अवसर दुवै छन् । हाम्रो कुटनीतिक क्षमता बलियो भयो भने त्यहाँ केही सीमित सामग्रीहरु मात्र गयो भने हामी बलियो बन्न सक्छौं । भारतका लागि त हामी ठूलो बजार समेत हौं । हाम्रोमा एसएमईजको ठूलो सम्भावना र क्षेत्र छ । ठूला उद्योगलाई विद्युत्को सुविधा दिएकोमा विरोध हैन, तर साना क्षेत्रलाई हेला गर्नु भएन । घरमै बसेर विदेश निर्यात गरी डलर भित्र्याउनेलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । एसएमईलाई टेवा दिइए अर्थतन्त्रको विकास दिगो र दरिलो हुन्छ ।