सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसम्मतरुपमा निर्णय हुन सकोस् भनेर नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यही असार २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा बहुमत/अल्पमतमा निर्णय गर्दा मुलुकको हितमा हुन्न, अझै जिम्मेवारीपूर्वक सबै दलसँग बसेर छलफल गरी सर्वसम्मतरुपमा लैजानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सरकारको छ”, मन्त्री बडूले भन्नुभयो ।
विगतमा नागरिकताका विविध पक्षमा निर्णय भए पनि सर्वसम्मत हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “खासगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा केही समस्या यथावत रहेको छ”, मन्त्री बडूले थप्नुभयो, “त्यस विषयमा शीर्ष तहमै सर्वस्वीकार्य र विवादरहित ढङ्गले ऐन बन्नुपर्छ, नागरिक अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो ।”
विधेयकका कतिपय विषयमा संशोधनका प्रस्ताव आएको र त्यसमाथि नयाँनयाँ संशोधनमार्फत विवाद आउन थालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयासस्वरुप गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यसअघि विभिन्न राजनीति दलका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विसं २०७५ साउन २२ मा सरकारी विधेयकका रुपमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि छलफलपश्चात् विसं २०७७ असार ९ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया