काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन्डै आधा दर्जन मन्त्रीको उपस्थितिमा तामझामका साथ मंगलबार उदघाटन गरेको विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा नआउँदै विवादमा तानिएको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा खरिद गरिएको बस साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा ६ महिनासम्म सञ्चालन गर्ने विषयले विवाद सिर्जना गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीबाट उदघाटन गराएर चर्चा बटुल्नका लागि साझा यातायातका सञ्चालकहरुको पहुँच र प्रभावका आधारमामात्र यी विद्युतीय बस काठमाडौं ल्याइएको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
एक महिनाअघि नै भैरहवास्थित भन्सार कार्यालयमा आइपुगेका यी दुई गाडी मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, काठमाडौं र ललितपुर महानगरका मेयर, लुम्बिनी विकास कोषका उच्च अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा तामझामका साथ सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यसै पनि उद्घाटन मोहले चर्चित प्रधानमन्त्री ओलीले २ वटा आयातित बसको उदघाटनपछि घरघरमा बिजुली चुल्हो प¥याउने अर्को हावादारी घोषणा गरेर चर्चा कमाइरहेका छन् ।
साझा यातायात र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषबीच केकस्तो सम्झौता भयो भन्ने खुलाइएको छैन । तर, यससँगै भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा काठमाडौंमा सञ्चालन भइसकेका सेकेन्ड ह्यान्ड बस सञ्चालन हुनेछन् ।
भैरहवा विमानस्थल निर्माण समयमै सम्पन्न नभए चिनियाँ कम्पनी बिवाईडीका यी बस अरु थप समय काठमाडौंमै सञ्चालन हुनेछन् र लुम्बिनी क्षेत्र काठमाडौंको सेकेन्ड ह्यान्ड सवारी व्यवस्थापनको केन्द्र बन्नेछ ।
एडिबीले लुम्बिनीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । जसमा एउटै गाडीको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने भएकाले ठूलो मात्रामा सवारी खरिद गर्न सम्भव छैन । योजनाअनुसार ५ वटा ठूला बस र ११ वटा कार, जीप तथा भ्यान खरिद गर्ने योजना छ ।
यता, साझा यातायातले सार्वजनिक सवारीका क्षेत्रमा राम्रै काम गरिरहे पनि यो पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भने होइन । सहकारी मोडलमा सञ्चालन भइरहेको साझालाई राज्यले निजी क्षेत्रको तुलनामा असीमित सुविधा दिइरहेकाले मात्रै अन्यको तुलनामा यसको सेवा गुणस्तरीय रहेको कटु यथार्थ हो ।
प्रतिक्रिया