काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अनियमितताको आशंका अन्ततः गलत सावित भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितताको कुनै प्रमाण फेला पारेन । यतिमात्र नभै खरिद प्रक्रिया पूर्णतः कानुन र विधिसम्मत समेत रहेको पाइएको छ ।
निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसको ए ३३०–२०० सिरिजका दुई जहाज खरिद गरेको छ । निगमको इतिहासमै पहिलोपटक खरिद गरिएका यी जहाजबाट निगमले जापान, कोरिया तथा युरोपेली मुलुकसम्म सीधा उडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, निगमको बलियो उपस्थितिसँगै तिलमिलाएका विदेशी एयरलाइन्स र तिनका स्थानीय एजेन्टहरुले जहाजको गुणस्तरदेखि खरिद प्रक्रियाका विषयमा अफवाह फैलाइरहेका छन् । उनीहरुले केही मिडियादेखि सुशासनवादी भनिने नेताहरुसम्म प्रयोग गरेर अफवाह फैलाउने प्रयाश गरे पनि अन्ततः पराजीत भएका छन् ।
जहाज खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि अनियमितताको आशंका आधारहीन भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको छ । निगमले दुई थान वाइडबडी जहाज खरिदका लागि २० करोड ८० लाख १६ हजार डलर अर्थात २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा ऋण गरेर खर्चेको छ ।
जहाज खरिद प्रक्रियाको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि विभिन्न मिडियासम्ममा प्रश्न उठेपछि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका सहसहचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गरेका थिए ।
लामिछाने नेतृत्वको समितिले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ । १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई ‘दुईवटा वाइडबडी एयरवस ए ३३०–२०० सिरिजको जहाज खरिदसम्बन्धी जानकारीपत्र’ नाम दिइएको छ ।
जहाज खरिदका सम्बन्धमा बाहिर आएका कुराहरू आधारहीन रहेको पाइएको लामिछानेले बताएका छन् । निगमले जहाज खरिद प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सबै कार्य नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक विनियमावली २०६५ बमोजिम प्रक्रिया पूरा भएको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रियालाई अधिकतम प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यबाट निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(२) बमोजिम गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निगमले २०७२ माघ १० गतेबाट वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा विभिन्न निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा निगमले २०७३ कात्तिक २३ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको जसमा ११ कम्पनीले सहभागिता जनाएकोमा सवैभन्दा सस्तो रकममा दिने कम्पनी एएआर कर्पोरेशन अमेरिकन कम्पनीले गरेको र सही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
निगमले जहाजको तौल घटाएको भन्ने विषयमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निगमले ग्लोबल टेन्डर आह्वानमा कुनै पनि तौल नतोकिएको तर एएआर कर्पोरेसनले २४२ टन हुने उल्लेख गरेको थियो । तर हाईफ्लाइको काजगपत्र अनुसार २३० टन हुने प्रष्ट लेखिएको र पछि निगमको प्राविधिकहरूको टोलीले २३० टन नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको भन्दै तौलको विषयमा कुनै आशंका गर्ने विषय नरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमले १ हजार घन्टासम्म उडेको जहाजको सीमा तोकेर टेन्डर आह्वान भए पनि नयाँ जहाज निगमले प्राप्त गर्नु झनै राम्रो भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार घन्टा तोक्नुको कारण एयरबस कम्पनीले नयाँ अर्डरको जहाजमा धेरै समय लगाउने र निगमलाई जहाज छिटो आवश्यकता परेकोले सो प्रक्रिया अनुसार टेन्डर गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमको जहाज पहिलो वाइडबडी जहाज ९ एन–एएलवाई अन्नपूर्ण नाम दिइएको जहाज २०७५ असार १४ काठमाडौंमा अवतरण गरेको थियो भने दोस्रो ९ एन–एएलजेड मकालु गत साउन १० गते काठमाडौं आइपुगेको थियो ।
यद्यपि, निगमले दक्षिण कोरिया, जापान सहित लन्डन उडाउने घोषणा गर्दै जहाज ल्याएको भए पनि हालसम्म पनि दक्षिण कोरिया तथा जापानले निगमलाई उडान अनुमति भने दिएका छैनन् । निगमसँग हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पाँच थान जहाज रहेको छ ।
प्रतिक्रिया