काठमाडौं । अन्ततः भारतले ईपीजी (नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह)ले तयार पारेको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेको छ । भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं नेपाल मामिला जानकार विजय जोलीले ईपीजी रिपोर्ट सार्थक नभएकोले भारतले स्वीकार नगर्ने काठमाडौंमै आएर स्पष्ट पारे ।
ईपीजी सदस्यसमेत रहेका प्रस्तावित भारतीय राजदूत निलाम्बर आचार्यमाथि नैतिक संकटसँगै भारतले पूर्वस्वीकृति (एग्रिमो) नदिने जोखिम बढेको छ । भारतको हितविरुद्ध प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै ईपीजी सदस्यहरुप्रति भारत सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । आचार्यलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गरेको पुरस्कारस्वरुप भारतको राजदूतमा सिफारिस गरेका हुन् ।
प्रस्तावित राजदूत आचार्यमात्र नभै प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईमाथि पनि ठूलो नैतिकता संकट देखिएको छ । भारतले प्रतिवेदन बुझ्ने र केही फेरबदल नहुने दाबी गर्दै आएका भट्टराई पनि अब भारतको ब्ल्याकलिष्टमा पर्ने देखिएको छ । त्यसो त नेपालमा क्रिश्चियन सम्मेलन आयोजना गर्नेमा उनको समेत नाम मुछिएकाले भारत उनीप्रति त्यति सकारात्मक समेत छैन ।
जोलीले शुक्रबार भने– ईपीजीको प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार र सम्बन्धित पक्षहरुसँग कुनै छलफल नै गरिएन् । नागरिक समाज, पत्रकार, राजनीतिकर्मीहरु, शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी नेताहरु र उद्योगपतिहरुको तहमा प्रतिवेदन बनाउनेबारे कुनै छलफल गरिएन् । यस्ता सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी बनाईएको प्रतिवेदनको कुनै सार्थकता छैन् ।
उनले आफू ईपीजीका भारत र नेपाल दुवै तर्फका सदस्यहरुको काम गराइबाट पूर्णतः असन्तुष्ट रहेको गुनासो पोखे । जोलीले भने– यो प्रतिवेदन सार्थक छैन र मान्य पनि छैन। प्रबुद्ध समूहबाट जे कुरा अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो उनीहरूले पूरा गरेका छैनन् । बन्द कोठाभित्र बसेर बनाइएको प्रतिवेदनले दुई देशको सम्बन्धलाई अघि बढाउन सक्दैन ।
प्रतिक्रिया