काठमाडौं । संघीय सरकारसँग एक दर्जनभन्दा बढी कारणले असन्तुष्ट रहेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु अन्ततः एउटै माग पूरा गराउन सफल भएनन् । आफ्ना कुनै पनि समस्याको सम्बोधन नभए पनि संघीय सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेरै उनीहरु प्रदेश फर्केका छन् ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलबाहेक सबै मुख्यमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । पोख्रेल भने प्रधानमन्त्री ओलीको किचन क्याबिनेटका प्रभावशाली सदस्य भएकाले बचाउ गर्दै आइरहेका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार र सोमबार भएको अन्तरप्रदेश परिषद बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुले झिनो श्वरमा असन्तुष्ठि जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयता ठिक दिशामा गइरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि नै उनीहरु हच्किए । अन्ततः प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको लाज छोप्नकै लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएर बैठक पनि सकियो ।
मुख्यमन्त्रीहरुको केही महिनादेखिको तीब्र आवेग र असन्तुष्टि अन्ततः पानीको फोकासरह भएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भएको छ । यससँगै सिंहदरवार फेरि शक्तिशाली भएको छ र प्रदेश सरकारहरु निकम्मा प्रमाणित भएका छन् । यसले संघीयताको भविश्वमा भने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
संघीय सरकारसँग पहिलो दिन नै आक्रोशित बनेका प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको शब्दमासंघीय सरकारले तल अधिकार दिन आनाकानी गरेकाले आशंका उब्जिएको थियो, तर आगामी दिनमा यसलाई समाधान गरिने आश्वासन मिलेको छ ।
सरकारमा सहभागी भए पनि नेतृत्व गर्ने दलइतरका राउतको यो लचिलो अभिव्यक्तिसँगै अन्य मुख्यमन्त्रीहरुको मनोदशाको उजागर भएको छ । राजनीतिक वृत्तमा उनको यो अभिव्यक्तिले पनि मुख्यमन्त्रीहरुको आक्रोशलाई काठमाडौंमा हुर्किंदै गरेको जाडोसँगै चिसिन पुगेको टिप्पणी गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का एकमन्त्रीले आफ्नो सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा केन्द्र सरकारमातहतको बैंकले पालना नगरेको भन्दै तालाबन्दीमा उत्रिएर नै संघसँग रिस पोखेका थिए । तर अहिले भने राउत भन्छन्, “केन्द्र र प्रदेश मिलेर देखिएका समस्या समाधान गरेर जान्छौ । यसैको लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।”
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले त खुलेरै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन् । यसअघि पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा पनि सरकारको बचाउ गरेका पोख्रेलले प्रधानमन्त्री गम्भीर र समस्या समाधानतर्फ अग्रसर रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया