काठमाडौं । केपी ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।
कांग्रेस महासमिति बैठकले ओली सरकारले बूढीगन्डकी आयोजनादेखि सुन र चिनी कान्ड तथा वाइडबडीमा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । यस्तै, ५० अर्बभन्दा माथिका आयोजना सीधै ठेक्का दिने निर्णयले पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुप दिन खोजेको कांग्रेसको ठहर छ ।
आइतबार सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा कांग्रेसले सरकारमाथि भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको गम्भीर आरोप लगाएको हो ।
“वर्तमान ओली सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ, राज्यका साधन र स्रोतको व्यापक दुरूपयोग गर्दैछ र अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ,” महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ, “वर्तमान सरकारको ५० अर्ब माथिका आयोजनालाईहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ ।”
यस्तै, कांग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सो निर्णय तत्काल बदर गर्न पनि कांग्रेसको माग छ । त्यस्तै वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि महासमिति बैठकले माग गरेको छ ।
यस्तै, कांग्रेसले सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसरी जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्दा भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना बढेको भन्दै नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर राखी सञ्चालन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया