प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः आर्थिक वर्ष आधा भइसक्दा पनि विकास खर्च किन ११ प्रतिशत ? जिम्मेवार को हो ?

१. म प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा तेश्रोपटक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोश्रोपटक तपाईहरुसमक्ष उपस्थित भएको छु । मलाई यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहँदा निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसपटक पनि तपाईहरुबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

२. अहिले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात संघीय सरकार गठन भएको छ । प्रदेश स्तरमा सरकार गठनका प्रकृया अघि बढिरहेका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा अधिकांश मन्त्रालयको कार्यभार मेरो जिम्मामा छ । त्यसैले, अहिले मन्त्रीहरुले मन्त्रालय नसम्हालुन्जेल तपाईहरुकै भरमा मैले धेरै मन्त्रालयका कामहरु गर्नुपर्ने भएको छ र तपाईहरुमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ । यो जिम्मेवारी तपाईहरुबाट पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।

३. आज म तपाईहरुसमक्ष ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि तत्कालिन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा केन्द्रित हुनेछु । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि म फेरि मन्त्रीहरूसमेत तपाईहरूसँग विस्तृतरूपमा छलफल गर्न आउने छु।

४. तपाईहरु राज्यको स्थायी सरकार भएकोले तपाईहरुसँग प्रशस्त अनुभव छ । यो सरकार तपाईहरुको अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । तपाईहरुले जुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

५. हिजो र आज दुईदिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईहरुका प्रस्तुति सुनें । तपाईहरुले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठीकै जस्तो गरी विषयवस्तुहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । ठयाक्कै तपाईहरुले भने जस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो । तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु । तपाईहरुसँग उपलव्ध तथ्यांकहरु राम्ररी केलाउनुभयो र आम नागरिकका गुनासाहरुलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईहरु पनि यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले समस्या नै राम्ररी पहिचान गर्न आग्रह गर्दछु ।

६. आर्थिक वर्षको करिव आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा पौष १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ र अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशत संकलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिव २८ प्रतिशत मात्र भएकोले संकलित आयश्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिव ११ प्रतिशत मात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ । बैदेशिक अनुदान रु ५५ अर्व प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पौष १५ सम्म रु ३ अर्व ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ ।

७. राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् । तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ।

८. विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

९. ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र बिकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरुसहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल तयार गर्नुहोस् । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सारिन्छ र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने व्यवस्था पनि मिलाउनुहोस् ।

१०. नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्य संघीयतामा प्रवेश गरेको र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै एक कार्यकाल पूरा भई दोस्रो आम निर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको छ । संघीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउने छन्, विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनेछ, विकासका योजना वस्तुपरक बन्ने छन्, गुणस्तरीय विकासनिर्माण भई जनताले विकासको फल छिटो प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, विगत ५ वर्षको हाम्रो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन । अहिले तपाइँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन । अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौ लाग्छ भने एक जना सरकारी अधिकारीले मलाई हिजो मात्र सुनाउनुभएको थियो । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

११. संघीयतासँग आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ । मौजुदा स्रोतसाधन र क्षमताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनबाट पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चितवन र बुटवल लगायतका उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दर्जनौं सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । तिनको सिको अन्य विद्यालयले गर्न नसक्ने कारण के हुन् ? नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर यो विसङ्गति हटाउनैपर्छ ।

१२. सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको रु १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा रु १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउँदा प्रक्रियागत झन्झटले बिरामीले सहुलियत उपभोग गर्न नपाई रकमको अभावमा ज्यानसमेत जाने गरेको गुनासो छ । विपन्न नागरिकलाई सरल ढंगले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईहरूको हो। तर किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बिमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै बिरामीका दिन जान्छ । प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नामदर्ता गर्नसमेत मान्छेहरूको घण्टौं लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन ३-४ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण गर्ने मेसिन उपकरण पटकपटक बिग्रिन्छन् र बिग्रेपछि महिनौं बन्दैनन् । अनुदानमा दिएका सामग्री स्टोरमा महिनौं थन्किन्छन् र चलनचल्तीमा भएका सामग्री पनि छिट्टै बिग्रिन्छन् । यसको खोजी गरी हटाउने जिम्मेवारी तपाईहामीले लिनुपर्छ ।

१३. मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा करीव एकतिहाई कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।

१४. शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस् । विकास आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नभई अलपत्र परिरहने र बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने अहम् प्रश्न छ । सर्वसाधारण जनाताका यस्ता प्रश्र्नको उत्तर आज एकले अर्कोलाई पन्छाएर पाइनेछैन । हामी अब जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन।

१५. सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ। अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रकृयामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस् । नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईहरूले गर्नुपर्नेछ । अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

१६. अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामकोउपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ। म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो । कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाइहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तिनै तहमा तपाईहरुले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ । त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाई हामी पन्छिन मिल्दैन ।

१७. धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायात बाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय छैन । सवारी दुर्घटना बढिरहका छन् । सार्वजनिक यातायात असुरक्षित हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा समाजको तल्लो वर्ग पर्छ । सवारी दुर्घटनाकै कारण बिगत पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष झण्डै २२०० देखि २७०० जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हजारौं मानिसहरु अङ्गभङ्ग भएका छन् । यसमा राम्ररी नियमन गर्नुहोस् । नियमन राम्रोसँग गरेर पनि सवारी दुर्घटाना कम गर्न सकिन्छ ।

१८. अपराधसँग समबन्धित ४२% उजुरीहरु/मुद्दाहरु फर्छयौट समयमै नहुँदा मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन् । यसले अपराध प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्ता मुद्दाहरुको कार्ययोजना बनाई समयमै फर्छ्यौट गर्नु जरुरी छ। मिटरब्याजीका हजारौं उजुरी थन्किएका छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । श्रमिक तथा गरिव किसानहरूको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नाका कारण मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपरेको र मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी गर्दा पनि प्रभावकारी सम्बव्धन नभएको हुँदा मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम रोकिएको छैन । यसबाट सीमान्तकृत ब्यक्तिहरु पीडित भएको सन्दर्भमा यस्ता ब्यक्तिहरुलाई कडाइका साथ कानूनी दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्नुहोस् । ट्रक ढुवानीमा पहिला गैरकानुनी करारगरी खारेज गरेको सिण्डिकेट फेरि लागू भएको समाचार हिजो प्रकाशित भएको थियो। यो सबै के हो ? यो सिण्डिकेट हटाउन तत्काल पहल गर्नुहोस् । अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटरब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए/नभएको आधारमा तपाईहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ ।

१९. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण यो सरकारको प्राथमिक काम हो । भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकायहरु र त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा निगरानी राख्नोस्, मातहत कार्यालयमा भएका अनियमितताप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस् । डिजिटल सेवा, फेसलेस सेवा, विचौलिया हटाउने, गुनासो सुन्ने र फर्छोट व्यवस्था, जनताको बढी भीड हुने मालपोत, लाइसेन्स, जस्ता निकायहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नोस् ।

२०. हाल कोभिड १९ को संक्रमण पुनः क्रमश: बढ्न लागेको प्रकाशमा आएको । जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरु गर्ने । बुष्टर डोज खोपको लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुहोला ।

२१. चिसो मौसमका कारण तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुहोला ।

२२. दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिने । उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नाफाखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना जस्ता कुराहरु अन्त गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले नियमित रुपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुहोला ।

२३. कार्यालय समयमा, कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारमा, प्रशिक्षण दिने, जस्ता कार्यमा जान बन्द गर्नुहोस् । सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्वन्धित विषयको एक जनामात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने/दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । कार्यालयको समय पालना र कर्मचारी उपस्थिति, सेवाप्रवाह र सेवाग्राहीप्रतिको ब्यवहार लगायतका कार्यालय संचालन र व्यवस्थापनको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुहोस् ।

२४. आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्थायी समाधान गर्न निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिई उद्योग, व्यापार पेशा व्यवसायमा लगानी र संचालन गर्न सहज र सरल वातावरणको सिर्जना गर्नुहोस्। आधारभूत वस्तुहरुको उत्पादन बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस् ।

२५. विकास आयोजनाहरुको बारेमा म दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७३।०७४ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलाम्ची खानेपानी आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, रानीजमरा सिंचाई आयोजना, अस्पतालहरु, काठमाण्डौका सकडका खाल्डाखुल्डी, ढल निकास, पानी लगायतका दर्जनौ आयोजना र कार्यक्रमको मैले प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुगमन गरेको थिएँ। ।

२६. यसपटक पनि आवश्यकताअनुसार म आफै पनि अनुगमनमा जाने कार्यतालिका बनाउने सोचमा छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन्छ । तपाईहरु आफनो काममा चुस्त तरिकाले सम्पादन गर्नुहोला ।

२७. यो सरकारले छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेर सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध राख्ने छ। हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता नै हो । यही नीति अनुसरण र अवलम्वन गर्दै आर्थिक कूटनीति र अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय विकास सहायता परिचालन गर्नुहोस् ।

२८. नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कुटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्वन्धि आचारसंहिता तयार गर्नुहोला ।

२९. दिनहुँजसो वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले कतिपय समस्या भोगिरहेको गुनासो पोख्दै आएका छन्। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको रेमिट्यान्समा योगदान पुर्याइरहेका विदेशमा रहेका नेपालीहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारी तवरबाट अहिले चालिएका प्रयासहरुले पुगेको देखिँदैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका समस्या समाधान गर्न तत्काल संरचनात्मक, नीतिगत वा के कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो, यस विषयमा तत्काल नै ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुस् ।

३०. तपाईका कुनै पीरमर्का वा गुनासा भए मलाई सिधै राख्न सक्नुहुनेछ। कसैको डर, दवाव, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउने विश्वास लिएको छु । धन्यवाद ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवहरुलाई दिएको ३० बुँदे निर्देशनको पूर्णपाठ