कम्पनी खारेजीमा पूर्वशर्त फेरिए, ६७ प्रतिशत सेयर हकवालाले खारेज गर्नसक्ने

काठमाडौं । सरकारले कम्पनी खारेजीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी निर्देशिका २०७२ लाई संशोधन गर्दै खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार अब कम्पनी खारेजीका लागि निवेदन दिँदा संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको जम्मा शेयर संख्याको कम्तिमा ६७ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न कबुल गर्ने संस्थापकहरुले सहमति गरी निर्णय गरेको हुनु पर्नेछ । यसअघि एकजना भन्दा बढी संस्थापक भएको कम्पनीका संस्थापकहरूले यस्तो निवेदन दिँदा त्यस्तो निवेदनमा संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको जम्मा शेयर संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत शेयर खरीद गर्न कबूल गर्ने संस्थापकहरूले सहमति जनाएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

सरकारले गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा संशोधनलाई रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत महिना प्रमाणित गरी लागू गरेको हो । जसअनुसार अब कम्पनीका सवै संस्थापकहरु वा संस्थापकहरु मध्ये कम्पनीको जम्मा शेयर संख्याको ६७ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न कबुल गर्ने संस्थापकले कम्पनीको कारोवार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरिपाउन स्वयं उपस्थित भई वा अख्तियारवाला मार्फत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

कार्यालयका उपरजिष्ट्रार शेखरबाबु कार्कीले कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा भएको संशोधन लागू भइसकेको जानकार दिए । उनका अनुसार कम्पनी खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाइनुका साथै सरोकारवालाहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै यसमा धेरै सुधार गरिएको छ ।

दर्ता भएर सञ्चालनमा नआएका कम्पनी खारेजीका लागि सहज व्यवस्था भए पनि एक पटक संचालनमा आएको र पछी कुनै कारणले कारोवार सञ्चालन गर्न नसकेको कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने उनको भनाइ छ । “त्यस्तो कम्पनीलाई भने स्वेच्छिक खारेजी वा दामासाहीको प्रक्रियामा लैजानु पर्नेछ,” उनले भने ।

कम्पनीको दर्ता खारेजीको लागि पेश हुने निवेदनमा भने पहिलेभन्दा कडाइ गरिएको छ । यसका लागि कम्पनीका संस्थापकहरु कार्यालयमा सकेसम्म आफै उपस्थित हुनुपर्ने छ । आफू उपस्थित हुन नसकेमा आफुलाई पायक पर्ने जुनसुकै जिल्लाको स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको रोहवरमा सनाखत गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कम्पनीका संस्थापक विदेशमा भए विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास वा कन्सुलर जनरल वा अवैतनिक महावाणिज्य दूतसमक्ष उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधान हालको संशोधनमा थप गरिएको हो ।

खारेज गर्ने कम्पनीले कुनै पनि रकम कसैलाई पनि तिर्न बुझाउन बाँंकी छैन र कम्पनीले आफ्नो कारोवार सञ्चालन गरेको छैन भनी संस्थापकहरुले लिखित रुपमा उदघोषण गरेको हनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्पनीले कारोबार सञ्चालन नगरेको व्यहोरा समेत रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदनमा रित पुगेको देखिएमा कार्यालयले पन्ध्र दिनभित्र कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न लागेको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचना कार्यालयमा पनि टांस्नेछ भने सम्भव भएसम्म कार्यालयको वेवसाइटमा समेत राखिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, दर्ता खारेज गर्न लागिएको कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र लिखित रुपमा कार्यालय समक्ष दावी विरोधको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो निवेदन दिंदा आफ्नो दावी विरोधलाई पुष्टी गर्ने प्रमाणहरु समेत पेश गर्नु पर्ने उपरजिष्ट्रार कार्की बताउँछन् ।