‘वाइडबडी प्रकरणमा रवीन्द्र अधिकारी र सुगतरत्न कंसाकारलाई जेल हाल्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिका सदस्य सांसद प्रदीप यादवले विमान खरिदमा ठूलो घोटाला भएको भन्दै बहालवाला मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकलाई तत्काल बर्खास्त गरी जेल हाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा सांसद यादवले आफूहरुले १५ दिन लगाएर वाइडबडी खरिद प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएको दाबी गरे । उनले भने– ठूलो मास्टर प्लान बनाएर वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको छ । खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनपनि मानेको छैन ।

उनले जहाज ‘ग्लोबल टेण्डर’ नगरीकन किनिएकोपनि आरोप लगाए । उनले भने– फ्रान्ससँग किन डाईरेक्ट किनिएन ? भ्रष्टाचार गर्नकै लागि विचौलिया राखिएको छ । उनले जहाज खरिदको नाममा युनियनका नेतासमेत गरि ३८ जना भोजभतेर खानको लागि भ्रमणमा गएको दाबी गरे । जहाज खरिदको ओरिजिनल बिल महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशकार र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– यो प्रकरणमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचार गर्नेजति सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जेल हाल्नुपर्छ । बदमास गर्नेहरुलाई कसैलेपनि छुट दिनुहुँदैन् ।

यस्तै, नेकपाका सांसद एवं लेखा समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरे जोसुकै भएपनि कारबाहीको भागिदार हुने स्पष्ट पारे ।
उनले भने– वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनबारे भोलि लेखा समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले भोलि छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्छ । यो प्रतिवेदनमा तथ्य पुगेन भने फेरिपनि नयाँ विषयवस्तुहरुको थालनी हुन्छ । भ्रष्टाचार भएको ठहर भए हामी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिश गर्छौं ।’

लेखा समितिले कारबाहीको लागि सिफारिश गर्दापनि कारबाही भएन भने कारबाही नगर्नेहरुलाई जनताले कारबाही गर्ने उनको भनाई छ । उनले भने– मन्त्रीमात्रै होईन, सम्पूर्ण दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

उपसमितिले यत्रो घोटाला भयो भनेर प्रतिवेदन ल्याईसक्यो अब मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने होईन भनेर पत्रकारको प्रश्नमा सांसद मोदीले भने,‘तर, नैतिकताको प्रश्न उठेको भन्ने कुरा छ, यसमा राजिनामा दिने कि वा अन्य विकल्प रोज्ने की भन्ने कुरा त्यो मन्त्रीको कुरा हो । तर, भोलि पूर्ण समितिमा छलफल हुँदैछ । त्यसपछि हामी हाम्रो कुरा राख्न सक्छौं ।’