काठमाडौं
सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशमै उत्पादित बस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ लाई चालू आर्थिक वर्षबाटै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार जुटेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले निर्देशिका कार्यान्वयनमा चासो देखाएसँगै सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगका लागि कार्ययोजना अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन एवं पुष २५ गते जारी नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तु खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ ।स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।
“सोही कार्यक्रम र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सहजीकरणका लागि विभिन्न निर्णय गरिसकेको छ,” सहायक प्रवक्ता केसीले भनिन्, “हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै तहका सरकारका मन्त्रालय/आयोग र मातहतका सार्वजनिक निकायहरुमा पठाइसकेका छौं ।”
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक निकायले मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एवं नेपाली वस्तु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्तै, आयोग तथा मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरुले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया, खाजामा अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेसनरी, फर्निचर – फिक्चर्स, मेसिनरी औजार जस्ता मालसामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो सम्भव नभएमा न्यूनतम पचास प्रतिशत स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम कुनै विधि छनौट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले यो व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा नेपाली वस्तु खरिद भए नभएको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा कैफियत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, स्वदेशी माल सामान वा वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विवरण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र मातहतका निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले सो विवरणलाई समेत आधार लिई स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सहप्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
स्वदेशी मालसामान उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचिकृत गराउनु पर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले समेत स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने सम्बन्धी यस निर्देशिकालाई मार्गदर्शनको रुपमा अवलम्बन गरी खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गरेको विवरण प्रत्येक तीन महिनामा केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिमा विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोग, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले आफू अन्तर्गतका कार्यालयको अनुगमन गर्दा यस निर्देशिका घमोजिम स्वदेशी वस्तु खरिद भए नभएको सूचकलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशिका कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दा आफ्नै संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्नसक्ने जनाइएको छ । निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा अनुगमनको अनुगमनका लागि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया