नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष एवं वस्तुगत परिषद्का सभापति अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले संसद्मा प्रस्तावित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान हुबहु पारित भए खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय बन्द हुने परिस्थिति आउनेतर्फ ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघको वस्तुगत परिषद्का उपसभापति अरनिको राजभण्डारी, निर्यात प्रवद्र्धन समिति सभापति मनीषलाल प्रधान, खाद्य र खाद्यान्न क्षेत्रसँग आबद्ध महासंघको सदस्य वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले ओली निवास बालकोटमा भेटेर उक्त विषय ध्यानाकर्षण गराएको हो।
भेटमा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको तीन बुँदे सुुझावसमेत पेस गरिएको थियो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका पदाधिकारीसमक्ष यसअघि पटक–पटक भेटवार्ता छलफल गरी विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा तीन महले सुझाव पेस गरिए पनि त्यसमा कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै संसद्मा विधेयक प्रस्ताव भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेता ओलीलाई बताए।
महासंघले पेस गरेका सुझावमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्यान्डलर प्रोटोकल्स एन्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगका निम्ति अधिकतम मिति लेबलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी प्राविधिक गडबडीको कारण प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिपोर्टमा एकरुपता नहुने हुँदा उक्त आधारमा जारी हुने आदेशउपर पुनरवलोकन व्यवस्था गरिनुपर्ने, दूषित खाद्य पदार्थरन्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी पुग्न गए क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा जरिवाना सजाय अनुचित देखिएकाले हटाइनुपर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखी यस ऐनबमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीलाई पक्रिएर थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने रहेको छ।
भेटमा अध्यक्ष ओलीले खाद्य विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग, व्यवसाय पनि नमर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार पनि संरक्षण हुने हिसावमा कानुन ल्याइनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेकाले उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने खाले विधेयकका दफाको संशोधनमा सहयोग हुने विश्वास दिलाएको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया