सांसदको एकै स्वर: ‘मिटरब्याज पीडितको मागबारे तत्काल ठोस निर्णय होस्’

सांसदहरुले मिटर ब्याजबाट पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस निर्णय गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँमा आई आन्दोलनरत पीडितहरुको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

आजको बैठकको सुरुमा नै सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले एकजना मिटर ब्याज पीडित सिरहादेखि १३ दिनसम्म बच्चा बोकी पैदलै हिँडेर काठमाडौँको आन्दोलनमा आएको कुरा उल्लेख गर्दै मिटर उनीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकासँग माग गर्नुभयो । उहाँले पीडितहरुको न्यायका लागि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय नेतृत्वबाट पहल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका तर्फबाट यस्तो अवस्थामा कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक आर्थिक साक्षरता भएको देखिँदैन । नीति भनेको सम्भावनाको परिकल्पना हो । तर यस्तो सम्भावनाका लागि केन्द्रीय बैङ्कबाट यस्ता क्रियाकलाप किन रोक्न सकिएको छैन ?”

समय माग गर्दै बोल्नुभएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटर ब्याज पीडितहरुको माग चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरी पीडितहरुलाई न्याय दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उनीहरुको समस्या बुझ्न जाँदा आफ्नो पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमाथि दुव्र्यवहार गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद लिङ्देनले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि चर्किएको आन्दोलन मुठभेडतर्फ अगाडि बढेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै वार्तामार्फत समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “पूर्वमा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकारको धारणा के छ ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले मिटर ब्याज पीडितहरु पैदल हिँडेर अहिले राजधानी आई आफ्नो पीडा पोखिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि सदनबाटै एउटा समिति बनाएर काम थाल्नुपर्ने राय प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुको प्रतिनिधि हामी सांसद हौँ, उहाँहरु हामीसँग पीडा पोखिरहनु भएको छ । पीडितको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा संसद्सहितको समिति बनाउन माग गर्दछु ।” सांसद झाले केही एयर होस्टेजहरुमाथि कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

आम जनता पार्टीका प्रभु साहले मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलन चर्किरहेकाले उनीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङको माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ आएका मात्र होइन देशभित्र लाखौँ मान्छे मिटरब्याजबाट पीडित छन् । बर्सेनि कुरा उठ्ने तर समाधान नखोजिको यो समस्यामा यही संसद्बाट ठोस निर्देशनका लागि माग गर्दछु । ”

उहाँले बैंकले ऋण उपलब्ध नगराउँदा नागरिक चर्को ब्याजदरमा मिटर ब्याजबाट ऋण लिन बाध्य भएको बताउँदै कर्जा प्रवाहका विषयमा लघुवित्त र बैंकहरुमा विद्यमान बेथितिको निराकरणका लागि ठोष कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब दिन नपुग्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बताउने सरकारका अहिलेसम्मका मन्त्रीहरुले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वीर अस्पतालमा लामो समयदेखि क्यान्सर उपचारको उपकरण बिग्रिएर थन्किँदा जनतालाई मार परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साांसद सुवालले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि भएको आन्दोलन वार्तामार्फत समाधान गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकका बस्तीका स्थानीय जङ्गली जनावरको आक्रमणको जोखिममा परेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकुञ्जका जनावरले दैनिक रुपमा दुईतीनजना स्थानीय जनतालाई आक्रमण गरिरहेको छ । बालीनालीको समेत नाश गरेको छ । त्यहाँ तत्काल पक्की पर्खाल निर्माण गर्न माग गर्दछु ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मिटर ब्याजपीडितको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “न्यायको माग गर्दै पीडितहरु काठमाडौँसम्म आउन बाध्य हुनुहुन्छ । देशभरका अन्य पीडितहरु काठमाडौँ आउँदैहुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छ । न्याय पाउन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने सम्झौता हुने कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यो न्यायपूर्ण समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

सांसद पौडेलले मिटर ब्याजलाई गम्भीर अपराधका रुपमा हेर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा नै थन्किँदा किसानको घरजग्गा लिलामी भएको बताउनुभयो ।

समय मागेर बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कार्यसूची परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको पूर्वतयारी कार्यसूची किन हटाइयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठकको पूर्वनिर्धारित कार्यसूची किन हटाइयो रु हामीले अध्ययन तयारी गरेर आएका विधेयक अहिले कार्यसूचीबाट किन हटाइयो रु”, उहाँले भन्नुभयो ।