काठमाडौं । उच्च अदालदत पाटनले बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा लगाएको रिटविरुद्ध अन्तरिम आदेश दियो । बुधबारमात्र महानगरकै अर्को निर्णय एसईई नतिजा नआउँदै शैक्षिक मेला गर्न नपाउने निर्णयविरुद्ध पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पछिल्ला दुवै निर्णयबाट आफ्ना प्रशंशकमाझ वाहवाही पाइरहेका बालेनलाई अदालतका दुवै अन्तरिम आदेशकले झड्का दिएको छ । जसका कारण उनी विक्षिप्त शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
अदालतले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन नरोक्नू भने पनि त्यसलाई पालना नगर्ने उल्लेख गर्दै बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्ः जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर हुँदैमा उनी अदालतभन्दा माथि भने छैनन् । उनको यो अभिव्यक्ति विरुद्ध अदालतमा अर्को मुद्दा पर्नसक्छ र उनले माफी नमागेका मेयर शाह जेलसमेत जान सक्छन् ।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
यदि बालेनले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरियो भने उनलाई कैद र जरिवाना दुबै हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्था उक्त ऐनको उपदफा ४ मा गरिएको छ।
अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ, उपदफा ४ मा भनिएको छ।
बालेनले पक्राउपछि अदालतसँग क्षमा माग्न सक्ने छन्।
उनले मागेको क्षमाप्रति अदालत सन्तुष्ट भए उनीविरुद्धको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्ने छ।
उक्त ऐनको दफा १७ उपदफा ९५० मा भनिएको छ ुअदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ।
अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि बालेनले क्षमा माग्न सक्ने छन्। त्यसमा पनि अदालत सन्तुष्ट भए कैद र सजाय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन सक्ने छ। यस्तो व्यवस्था सोहि दफाको उपदफा ६मा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया