काठमाडौं । भुतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिकले समान कामको लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुलाई पनि बेलायती सैनिकसरह नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग दोहो¥याएको छ ।
आइतबार रिपार्टर्स क्लबमा भुतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरुले प्रतिशतको आधारमा नभई ‘समान कामको समान दाम’ पाउनुपर्ने माग गरेको स्पष्ट पारे ।
राइले भने– ब्रिटिश सरकारले आफ्ना सैनिकसरह हामीलाई पनि सेवा सुविधा दिन्छु भनेको छ, तर यतिका वर्ष हुँदासमेत बोलेको कुरा कार्यान्वयन गरेन् ।
आफूहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारले पनि ११ महिना बितिसक्दापनि समस्याको समाधान नगरेको उनले गुनासो पोखे । उनले विभेद कहाँ भयो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकार दुवै जानकार रहेको पनि जिकिर गरे ।
राइले भने– प्राविधिक समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो समस्याको एक महिनाभित्रै समाधान गर्ने भनेर भन्नुभयो, हामीले आश्वासनमात्रै पायौं । नोभेम्बरसम्म प्याकेज आउँछ भनिएको थियो, तर त्यो प्याकेज आउन सकेन ।
पुरुष गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सरकारले विभेद गरिरहेको अवस्थामा नेपाली महिलाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती हुन नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको र भर्ती भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले सरकारको यो निर्णयलाई सह्रानीयको संज्ञा दिए ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ– हाम्रो करीब ३० वर्षको निरन्तर संघर्ष पश्चात २०० वर्ष भन्दा लामो विभेदको अन्त्यको लागि हाम्रो प्रतिनिधि, वृटिश रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, नेपाल राजदुतावाश लण्डनद्धारा हस्ताक्षरित एउटा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ को दिन नेपाल र बेलायतको दुवै सरकारहरुलाई बुझाइएको सर्व विदितै छ । यस्ले दुवै देशको उच्चस्तरीय वार्ताको माध्यमबाट प्रायजसो समस्याहरुका समाधान गरी धेरै कुराहरु हाँसील हुने प्रत्याभूत गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने बखत हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली स्वयं र वृटिश रक्षामन्त्री मार्क लंकास्टरले यस्को सम्बोधन बढीमा मे महिना २०१८ सम्ममा हुने आश्वासन दिइएको थियो । यस्मा हामी विस्वस्त थियौकीः हाम्रो पूर्ण समानताका मागहरु पूरा हुने छन्, यो कठीन र लामो म्याराथान संघर्षबाट सदाको लागि विश्राम लिन पाउने छौ र एउटा स्वाभीमानी नेपाली भएर जीवन व्यतीत गर्ने छौ ।
विडम्बना, आजको दिनसम्म दुवै सरकारले हामीलाई आश्वासनको आश्वासनकै खाडलमा जाकीरहेको छ । हाम्रो त्यो संघर्षको सपनामा फेरि तुसारापात भएको छ । एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको प्रतीवेदनलाई विना जीम्मेवारी कुनै एउटा कुनामा फालीएको अनुभुत भएको छ । हाम्रो सरकारको यो गैह्रजिम्मेवार कदम प्रति हामी दुखीत भन्दा असाध्यै दुखीत छौं ।’
कार्यक्रममा पूर्व महान्यायधिवक्ता प्रा.डा.युवराज संग्रौलाले करिब २५ वर्षदेखि भुपु ब्रिटिश गोरखा सैनिकहरु आफ्नो माग पूरा गराउन संघर्षरत रहेको सुनाउँदै उनीहरुको माग पूरा गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘यो आन्दोलन २५ वर्षदेखि चलिरहेको छ, म पनि यसबारेमा नजिक जानकार छु । २ सय ३ वर्ष लामो ईतिहास बोकेको बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकहरुलाई प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । मानवले मानवमाथि दमन गरेको छ ।’
संग्रौलाले पहिलो विश्व युद्धमा बेलायतले नेपालीहरुलाई प्रयोग नगरेको भए बेलायतको अवस्था के हुन्थ्यो भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए ।
कार्यक्रममा गेसोको उपाध्यक्ष मणि किराँत बान्तवा राईले आफूरुलाई ब्रिटिश सरकारले मानवताको नभई दानवताको भारी बोकाएको गुनासो पोखे । उनले भने– मानवताको वकालत गर्ने राष्ट्रले स्वतन्त्र नेपालमाथि विभेद गर्यो । त्यही भएर हामीले संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौं ।’
सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता क्याप्टेन हिमाल राईले ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सैनिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्ता पनि फलदायी नभएको गुनासो पोखे ।
प्रतिक्रिया