सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीको एउटै स्वर– स्रोतजति केन्द्र सरकारले राखेर दायित्व मात्रै प्रदेशलाई दिइयो

काठमाडाैं । देश संघियतामा प्रवेश गरेपनि केन्द्र सरकारले स्रोतमा एकाधिकार राखेको आरोप प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले लगाएका छन् । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले सिंहदरबारमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठकमा केन्द्रको मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका हुन् । स्रोत विनाको दायित्वको कुनै औचित्य नुहने पनि प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको राजश्वको हिस्सा कम भएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् । राजश्व र रोयल्टीलाई पनि पुनः व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने विषय उनीहरूले राखेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत उठेको अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १५ प्रतिशत हिस्सा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भएपनि प्रदेशले सुविधा पाउन नसकेको भनाइ अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले करका विषयलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञ समुह बनाउने र समितीको सिफारिसका आधारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने आश्वासन दिएका छन् । दिगो विकासको लक्ष्य भेट्नेगरी काम गर्ने दायित्व तल्ला तहमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिए । तल्ला तहलाई धेरै बजेटको व्यवस्थापन गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । स्थानीय आय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँट नै प्रदेशका आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू हुन् ।