काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित २५ जनालाई राष्ट्रिय विकास परिषदमा सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको भद्रगोल व्यवस्थापन गर्न नसकी आलोचना भइरहेका विवादास्पद मेयर शाक्यलाई परिषदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई उक्त परिषदमा समेटिएको हो ।
परिषदको बैठक चैत २० र २१ गते बस्नेछ ।
परिषदमा थपिएका सदस्यहरुमा भरतपुर महानगरका प्रमुख रेनुु दाहाल, विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुली, वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजय सरावगी रहेका छन् । तर, ललितपुर महानगरपालिकाका र पोखरा महानवरपालिकाका प्रमुखलाई भने परिषदमा राखिएको छैन ।
यस्तै, जनकपुर उपमहानगरका उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्र, बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शवराज सुवेदी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया भण्डारी, धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, आठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुपादेवी कन्दङ्वा र दमक नगरपालिका उपप्रमुख गीता अधिकारी पनि सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।
यसैगरी, पोखरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख सलमा खातुन, पुतलीबजार नगरपालिका प्रमुख सीमाकुमारी क्षेत्री, शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी, कुमाख गाउँपालिका प्रमुख दिलमाया बुढामगर, पुर्चौँडी नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर कुँवर, जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका प्रमुख छिरिङ ल्यामो गुरुङ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यष गीता सुन्दास, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ परिषद् सदस्यमा छनोट भएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जितराम लामा पनि सदस्य भएका छन् ।
प्रतिक्रिया