सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति किसान असहमत, चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी

सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य बढाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घ, उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति र मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिले चालु यामका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सरकारले गत वर्षभन्दा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु २५ बढाएको छ । हाल उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ निर्धारण गरिएको छ ।

चालु यामका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उखुको मूल्य नबढाएसम्म उद्योग सञ्चालन नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको बढेको मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने हालको लागत, उखुको सहउत्पादनसमेतको आधारमा गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । बजारमा चिनीको माग बढेको समयमा मूल्य बढाउने र उखु क्रसिङ गर्ने समयमा मूल्य घटाएर उखु उत्पादक किसानलार्ई कम पैसा दिने उद्योगीको नीतिले उखु उत्पादक किसान मारमा परेका उहाँको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा गत वर्षको अनुदानबापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गरिदिन माग गरिएको छ । गत वर्ष बेचेको उखुको अनुदानबापतको रकम अझैसम्म उखु उत्पादक किसानले पाएका छैनन् । तर जिल्लाका चिनी मिलले चालु यामको उखु क्रसिङको काम सुरु गरिसकेका छन् । यसप्रति किसानले आपत्ती जनाएका छन् । उचित मूल्य निर्धारण नभएसम्म चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने किसानको भनाइ छ ।