प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने प्राधिकरण निजी कम्पनी जस्तो देखियो: मन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन छिटै जोड्नुपर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताएका छन् ।


विहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बैठकमा उनले २४ घण्टा सस्तोमा विद्युत दिने सरकारको दायित्वबाट विमुख हुन नसक्ने भन्दै यस्तो दायित्व पूरा गर्नको लागि ट्रंकलाइन छिटै जोड्नुपर्ने बताए ।


उनले भने, ‘राज्यको दायित्व के हो भने सकेसम्म २४ घण्टा सस्तोमा विद्युत दिने भन्ने हो । यो दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन् । असारको समयमा पानी पर्ने मौसममा व्यवसायीहरुको बैंकको ऋण होला, उत्पादन नहुँदा जनतामाथि आर्थिक भार पर्ने अवस्थामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन छिटै जोड्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा सरकार पुगेका छ ।’


यस्तै, प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटेको सन्दर्भमा यस्तो कार्यले बजार माग र मूल्य बढाउने र सामान्य जनताले यसको कारण समस्या भोग्नुपर्ने बताए ।


उनले भने, ‘उद्योगहरुको लाइन काटेर बस्दा प्रत्येक घण्टाले असर गर्छ । एकातिर पैसा उठाउनुपर्ने दायित्व छ । यसको आर्थिक हिसाबले समस्या छदैछ र उत्पादनका हिसाबले जुन उद्योग धन्दाहरुले उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो ठप्प हुँदा बजारमा माग बढ्ने भयो । बजार मूल्य बढ्ने भयो । त्यो बजार माग र मूल्य सामान्य जनताले भोग्नुपर्ने नै भयो ।’


प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले नमानेको भन्दै प्राधिकरण नीजि कम्पनी जस्तो देखिएको पनि उनको भनाई छ ।


यस्तै, समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विषय गम्भीर र पेचिलो भएको भन्दै हतार र मेहेनत गरेर यो विषयमा छिटै नै निष्कर्ष दिन आवश्यक रहेको बताए ।