भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनमा संवेदनशील नभए अवस्था भयावह हुनसक्छ: पौडेल

नेपाल प्राकृति र भौगोलिक रुपम संवेदनशिल मुलुक मानिन्छ । बर्षेनी बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर प्राकृतिक र भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । बाढी पहिरोको जोखिम र नेपालको भू संरक्षणको वर्तमान अवस्थालाई लिएर नेपाल न्यूज बैंकले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण विभागका उप महानिर्देशक गणेश पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ ।


पछिल्लो समय तराईमा बाढी तथा पहाडमा पहिरोको जोखिम निकै छ । काठमाडौं उपत्यका पनि वाढीको चपेटामा छ । वास्तवमा अहिले देशमा भू–संरक्षणको अवस्था चाहीं कस्तो छ ?

वन तथा भू–संरक्षण विभागमा जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखका रुपमा पनि कार्यरत छु । नेपालमा भू–संरक्षणको अवस्था हेर्दा नेपालमा ८३ प्रतिशत भिरालो जमिन छ । १७ प्रतिशत मात्र सम्म परेको जमिन छ । भिरालो जमिन पनि कम भौर्गविक अवस्थाको छ । जसले गर्दा भू–संरक्षणसँग सम्बन्धित नठानिएका प्राकृति विपद्, बाढी, पहिरो जस्ता घटनाहरु विगतदेखि नै भइरहेका छन् ।

पछिल्लो दिनमा जलवायु परिवर्तनको असरसँगै मानवीय क्रियाकलापले गर्दाखेरि अझ बढी बाढी र पहिरोका घटनाहरु बढिरहेका छन् । मुख्य कुरा के हो भने बर्षामा पानीलाई हाम्रो जमिनले कतिसम्म सोसेर राख्न सक्छ, यही कुराले बाढी र पहिरो कति आउने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ । एकातिर पानी पर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन आएको छ, एकैचोटी औसतभन्दा बढी पानी पर्ने भइरहेको छ भने अर्कोतिर पूर्वाधार विकासका कामहरुले गर्दा पनि पहिरो र बाढीका घटनाहरुमा उल्लेख्य वृद्धि भएका छन् ।

नेपालमा यति धेरै सडक खनिएका छन् कि जसले गर्दा जमिन नै एक्सपोज भएको छ । मुख्यत यिनै कारणले प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँको माटोलाई अझ बढि जोखिमयुक्त मानिन्छ । नेपालको माटो कमजोर हुँदै जानुको पछाडिको कारण के हो ?

मैले अघि नै भनिसके हाम्रो भिरालो जमिन छ । जमिनको कमजोर भौगर्विक अवस्था छ । जुन एकदमै समवेदनशील हुन्छ, त्यसकारण पहाडहरु पहिरोको एकदम जोखिममा छन् । हाम्रो विभागले विगत चार वर्षदेखि गरेको अध्ययनमा दुई शेक्टरभन्दा ठुला पहिरो नै १६ हजार भन्दा बढी रेकर्ड गरिसकेका छौं । नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको देशमा पहिरोको अवस्था भयावह छ । यसमा प्राकृतिक कारण एकातिर छ भने मानव सिर्जित कारणहरु अर्कातिर छन् । बन विनास, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, पूर्वाधार विकासले गर्दा पहिरोको घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । जसले माटो कमजोर बनाइदिएको छ ।

त्यसोभए पूर्वाधार विकासमा राज्यले ध्यान नपुर्याउनु नै मुलुकमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाउनुको मुख्य कारण हो त ?

हामीले पूर्वाधार निर्माणका काम गर्दा सस्टेनेवल बेस सोलुसन अवधारणा अपनाउन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै सडक एउटा एलाइनमा बनेको भएपनि सडक छेउछाउ थुप्रै गल्छी र खहरेहरु छन् । सिमलतालको घटना हेर्ने हो भने त्यो सडकमाथि खहरे थियो । त्यो खहरेमा स्पोलोइड भएको थियो । त्यस्ता खहरेहरुमा समयमै उपचार गर्न सकिएन भने पूर्वाधारलाई क्षति गर्छ नै । उपचार भनेको के हो भन्नुहोला भने त्यहाँ रोक्नको लागि ड्याम बाध्ने हो कि ? वृक्षारोपण गर्ने होकि ? माथिबाट जुन लेदो आउँछ त्यसलाई माथि नै रोक्नका लागि काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा ती खहरेका तलमुनि रहेका पूर्वाधारहरुमा क्षति हँुदैन ।

नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटनाहरुमा तराई, पहाड अथवा हिमाल कुन बढी संवेदनशील छ ?

एक हिसाबले समग्र नेपाल नै संवेदनशील जोनमा नै रहेको छ । तर सामान्यतः चुरे क्षेत्र अलि बढी संवेदनशील मानिन्छ । एउटा प्राकृतिक हिसाबले र अर्को मानवीय चापका कारणले अलि बढी संवेदनशील मानिन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनिसकेपछि त्यहाँ भएको सहरीकरणले गर्दा स्रोत साधानमा एकातिर बढी चाप छ भने अर्को त्यो आफैंमा कमजोर भूभाग हो । तर हाम्रा सबै इकोसिस्टमहरु कमजोर रहेका छन् । पछिल्लो समय हिमालयहरुमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ ।

जसका कारणले हिमपहिरो जाने समस्याहरु आइरहेका छन् । यसकारण हाम्रा सबै क्षेत्रहरु संवेदनशील रहेका छन् । प्राकृतिक विपद्का घटनाहर बढिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा भू–वनोटमा कस्तो असर परेको छ ?

जलवायु परिवर्तनले हाम्रोजस्तो देशमा विषेशगरी तापक्रम र वर्षाको प्रक्रिया नै अनियमित बनाइदिएको छ । जसका कारण माटोले जति थेग्न सक्छ, त्योभन्दा एकैचोटी धेरै पानी परिदियो भने भौगोलिक अवस्थाले थेग्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण पहिरोका समस्याहरु सिजृत हुन्छन् । धेरै पानी पर्नु पनि जलवायु परिवर्तनको असर हो भने औतसभन्दा कम पानी पर्नुपनि जलवायु परिवर्तनको असर हो । अब यसको न्यूनीकरणका लागि जलाधार र भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरु सरकारले अगाडि सार्नु आवश्यक रहेको छ । यसो गर्दा अधिक पानी परेको ठाउँमा सोसेर राख्छ, कालन्तरमापानीका मूलहरुबाट डिस्चार्ज हुन्छ । यसो गर्दा समयअनुकल मिलाउन सकिन्छ ।

माटोको जर्गेना र संरक्षण गर्नका लागि चाँही बाँस विरुवा लगाउँने मात्र हो कि ? त्यो बाहेक अरु पनि उपाय छन् ?

यसमा प्राविधिक हिसाबले सोयल कन्र्जरभेसन टेक्निकहरु हुन्छन् । भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका प्रविधिहरु दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एउटा इन्जिनियरिङ स्टकचर्स जस्तै ड्यामहरुबाट पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्को वायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट पनि काम गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको इन्जिनियरिङ स्टक्चर र प्राकृतिक प्लान्टेसन बायो इन्जिनियरिङका प्रविधिहरुबाट पनि जोगाउन सकिन्छ ।

विभागले चाँही प्लान्टटेसन बाँसका विरुवा लगाउने ड्यामहरु बनाउने यसरी हामी प्रकृतिमा आधारित समाधान भन्छौं । प्राथमिकता चाँही प्राकृतिक समाधानलाई नै अपनाएर काम गर्नुछ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई पनि संवेदनशिल नै मानिन्छ । बढ्दै गएको सहरीकरण अव्यवस्थित घर निर्माण, जग्गा प्लानिङहरु बढी मात्रमा भइरहेका छन् यसलाई एकदमै संवेदनशिल मानिन्छ । काठमाडौंको माटो कस्तो हो ? यसमा कस्तो खालको कामहरु गरेको भए अहिलेको अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन् ?

काठमाडौं उपत्यकाको इतिहासले नै के भन्छ भने पहिला ताल थियो । पहाडबाट बगेर आएको उर्बर माटो थुप्रियर नै काठमाडौं उपत्यका बनेको हो । मलाई लाग्छ काठमाडौंको जीवनस्तर भनेको चारैतिरका डाँडाकाँडामा भएका जंगलहरु त्यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरु नै हो । अहिले पछिल्लो समयमा काठमाडौंका जंगलहरु खेतीयोग्य जमिनमा पनि सहरीकरण भइरहेको छ । जुन डाँडामा पानी पर्दथ्यो र सोस्ने गर्दथ्यो त्यो अहिले डाँडाले पानी सोस्न पाएको अवस्था छैन् । त्यहाँ घर र सडक बनेका छन् । त्यो सोझै खोलानालामा पुगेको अवस्था छ । सहरीकरणलाई त हामी रोक्न सक्दैनौं तर स्टक्चरहरुमा चाँही ध्यान दिनैपर्छ । बन जंगल राखियो बने बनले पानी सोस्ने र बाढी कम हुने पनि हुन्छ ।

भू–संरक्षण तथा जलाधारको संरक्षणमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ । सरकारको कानुनी तथा नीतिगत समस्या भएर हो त ?

०७५ साल भन्दा अगाडि हामीले एकात्मक ढंगले काम गरिराखेका थियौं । अहिले तीन तहका सरकारहरु छन् । यसमा आवश्यक समन्वयको अभाव छ । समन्वय हुँदै नभएको त होईन् तर जुन स्तरमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्दथ्यो त्यो चाँही नभएको अवस्था छ । एउटा संघीय सरकार छ, त्यसको बन तथा भू संरक्षण विभाग हामी भयौं । प्रदेश सरकारको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यलयहरु छन् र स्थानीय तह छ ।

संघीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्दथ्यो भने एकदमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूसुचित गर्ने दायित्व संघीय सरकारकै हो । संघीय सरकारले बनाएको बृहत योजना अन्तर्गत रहेर प्रदेशका कार्यालयहरुले जलाधार संरक्षणको काममा लाग्ने स्थानीय तहमा पनि भू संरक्षणका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जलाधार सम्बन्धि हेर्ने जनशक्ति छैन् अथवा प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । किनकी थुप्रै विकास निर्माणको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीय सरकारमा चाँही फिल्ड स्तरमा सिमित कार्यालयहरु छन् । विभाग अन्तर्गत अहिले कोशी गण्डकी कर्णाली, महाकाली र एउटा स्रोत केन्द्र मात्रै छ । फिल्डस्तरमा कार्यालयहरु छैनन् । फिल्ड स्तरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, उहाँहरुलाई टेक्नोलोली ट्रान्सफर र व्यवस्थित योजनाहरु ओरेन्ट गर्न सकियो भने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन गर्ने काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

हजुरहरुको डाटाले देशको कुन चाँही भू भागमा जोखिममा छ ? भू संरक्षण र जलाधारको हिसाबले ?

नेपाल आफैंमा संवेदनशील हो । त्यसमध्येमा पनि चुरे क्षेत्र अलि बढि प्रभावित छ । प्राकृतिक कारण र मानवीय दुई कारण चुरेमा अलि बढि ध्यान दिनुपर्छ ।

भू संरक्षण र जलाधारको विभागको महत्व र प्रभावकारीतालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालमा पहिला भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग थियो अहिले वन तथा भू संरक्षण विभाग भएको छ । नेपालमा जलाधारको समुचित व्यवस्थापन बिना समृद्धि सम्भव छैन् । जलाधारको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसके अझ बढि विपद् र डुबान, बाढी पहिरो, खानेपानीको संकट र मरुभूमिकरणको यात्रा तय हुनु हो । अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै जलवायु परिवर्तन र जलाधार व्यवस्थापनलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ । जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि लान सकियो भने जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरुलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । हामीसँग एउटा समस्या भनेको श्रोतको समस्या छ । अर्कोतिर एक्सनहरु रेजिजेन्ट खालका छैनन् । श्रोतको समस्या समाधान गर्न थुप्रै अवसरहरु पनि छन् । विश्वव्यापी रुपमा क्लाइमेट फाइनान्सको समस्या छन्, त्यस्ता प्रोजेक्टहरु विकास गरेर विश्वव्यापी अर्थतन्त्र भित्रयाएर जलाधार व्यवस्थापनका कामहरु गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरहरुलाई हामीले निकारकण गर्न सक्छौ  ।

बन तथा भू संरक्षण विभाले सरकारले दिनुपर्ने सुझाव र माग के छ ?

नेपालमा जलाधारको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेन । भविष्यमा एकदमै ठूलो संकट ल्याउनसक्छ । यसले समृद्धिको विकासलाई एकदमै ठूलो दखल पुर्याउन सक्छ । त्यसैले हामीले समयमा नै समस्याहरु पहिचान गरी विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई जलवायुमैत्री बनाउँदै क्षेत्रगत नीतिहरुमा पनि वातावरण संरक्षणलाई समावेश गराउँनै अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता रहेको छ ।