सरकार र उपभोक्ता संस्थाहरुबीच तालमेल नहुँदा जनताले स्वच्छ पानी पाएनन्: ओली

शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर खानेपानी विषय राज्यको प्राथमिकतमा छैन् । बजेट र नीति निर्माणमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिदैन् । यसै सिलसिलामा देशभरका १ सय ३५ उपभोक्ता संस्था आबद्ध भएको राष्ट्रिय साना सहरी उपभोक्ता तथा सरसफाइ महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खेमराज ओलीसँग नेपाल न्यूज बैंकले समसायिक मुद्दामा संवाद गरेको छ ।

नेपालमा खानेपानीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल सरकारले जसरी दायित्व लिएर पानी खुवाउनुपर्ने हो, त्यसरी खुवाइरहेको अवस्था छैन । उपभोक्ता समितिहरु गठन गरेर स्वायत्त बनाएर संचालन गरिरहेको तर सरकारले जसरी कानुनमा खानेपानीलाई नैसर्गिक अधिकार भनेको छ सो अनुसारको नीति बनाउन सकेको छैन् । जसका कारण उपभोक्ता संस्थाहरु र सरकारको कानुनहरु बाझिएका छन् । कानुनी समस्या कारण पनि उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी उपभोग गर्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले आफ्नै मातहतमा राखेर पानी खुवाउनु पर्ने हो तर त्यो नगरेर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ । र उपभोक्ता संस्थाहरुले पनि जसरी खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न सकेका छैनन् । सरकार र उपभोक्ता संस्थाहरुको तालमेल नहुँदा नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएपनि नेपालीहरुले सहज रुपमा पानी पिउन पाएका छैनन् । प्रतिशतमा हेर्दा ९३ प्रतिशत जनताले खानेपानी उपभोग गर्न पाइरहेका छन तर समग्रमा आम नेपालीहरु खानेपानीको उपभोगबाट वन्चित हुनु परिरहेको छ । हाम्रो तथ्यांक अनुसार २५ प्रतिशत जनताले पूर्ण रुपमा पानी स्वच्छ पानी खाइरहेका छन् ।

ग्रागीण र सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको उपलब्धतामा कस्तो फरक छ?

सहरीकरण भएका ठाउँहरुमा पानीको स्वच्छतामा अलिअलि भएपनि व्यवस्थापन गरिएको छ । ट्रिटमेन्ट पलान्टदेखि ब्लिचिङ पाउडरलगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यी कुराको पहुँच छैन्, राज्यले पनि पुर्याएको छैन् । अनि उपभोक्ता संस्थाहरु आफैंमा सक्षम छैनन् । हाम्रो संस्था, साना सहरी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले उपत्यका भित्रका आयोजनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । सहरीकरणमा खानेपानी संस्थाहरुले डोजिङ पम्पहरु लगाएर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको प्रयोग गर्छन तर ग्रामीण क्षेत्रमा मुहानको पनि व्यवस्थापन छैन । त्यसको शुद्धिकरण पनि गरिदैन् । जस्तो पानी आउँछ त्यस्तै पानी खाइरहेको अवस्था छ ।

पहाडका मुहानका पानी पिउन लायक छन् ?

मुहानकै त पिउन मिल्ने छ । तर, मुहानबाट पाइपलाइनमार्फत वितरण गरिने पानी दुषित छ । खान लाएक छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको अवस्था दर्दनाक छ ।

के नेपालका सबै नागरिकले सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानीमा पिउन पाएका छन् ?

छैनन् । पानी नै छैन ।

खानेपानीको मुख्य समस्या के हो ?

पहिलो कुरा त सरकारको नीति बनाउन सकेको छैन् । सरकारले खानेपानी जस्तो संवेदनशील कुरामा ध्यान दिएको छैन । सरकारको नीतिमा पनि चारवटा मोडलहरु छन् । ग्रामीण खानेपानी, साना सहरी सरसफार्ई महासंघ, खानेपानी संस्थान र काठमाडौं लिमिटेड । ग्रामीण खानेपानीमा सय–पचास धाराहरुलाई समेटेर उपभोक्ता समितिमार्फत पानी खुवाइरहेको छ । साना सहरी सरसफार्ई महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेका संस्थाहरुबाट ८० लाखदेखि एक करोडसम्म जनताहरु लावान्भित भएका छन् । तर, यी चारवटै संस्थानमा एकरुपता छैन् ।

खानेपानी खुवाउने कुरामा चारवटा संस्थानमा एक रुपता छैन भने फेरी किन चाहियो त चार–चारवटा संस्था ?

समस्या संस्था हुनुमा होइन, राज्यका चारवटा नीति हुनुमा हो । राज्यले पानीलाई नैसर्गिक अधिकार हो भनेकाले पानी त निशुल्क रुपमा पाउनुपर्यो नि । तर, यहाँ त पैसा तिररेर पनि पानी खान नपाएको अवस्था छ । भ्याट तिर्छौ हामी । अनि भ्याट लिन थालेपछि त्यो संस्था नाफामुलक हुन्छ । नाफामुलक संस्था भएपछि सरकारले भने जसरी नैसंर्गिक रुपमा पानी खुवाउन सक्दैनौ । कानुनका जटिलताहरु छन् । त्यसैले विषय सरकारसँग वहसको ठूलो मुद्दा हो ।

खानेपानी संस्था दर्ता गर्ने हो भने हामीले भ्याट तिर्नपर्छ । दर्ता गर्दा भ्याट तिर्ने हो भने जनतालाई भ्याट लिएर पानी दिनुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला नेपाल सरकारले निःशुल्क पानी खुवाउछु भनेर एउटा नीति बनाएको थियो । एकातिर निःशुल्क दिन्छु भन्ने अनि अर्कोतर्फबाट भ्याटमा जाउ भन्ने नीति आफैंमा विवादस्पद छ । नीति बाझिएको छ । नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने कुराहरुमा भ्याट राख्नु हुदैँन् ।

जनता भनेको सहरी या ग्रामीण होस एउटै नीति र तहमा राख्नुपर्छ । एउटा जनताले ऋण लिएर पानीको पैसा तिरिरहेको छ भने एउटा जनताले पैसा नै नतिरि पानी खाइरहेको छ । यो नीतिभित्र नै विवाद छ ।

नेपाल सरकारले बनाएको ‘एक घर एक धारा’को मापनभित्र पानी पुग्यो कि पुगेन भनेर डाटा ल्याउनुपर्छ । त्यो डाटाभित्र उपभोक्ता समितिलाई एउटा नीति बनाएर त्योभित्र राख्नु पर्छ र स्वच्छ र सफा पानी खाने खालको नीति बन्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिलाई पनि हेर्ने एउटा निकाय हुनुपर्ने थियो त्यो छैन् । खानेपानी मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय छन् । तर सोचाइ फरक छ । उनीहरु उपभोक्ता समिति हुन्, केही माग्न आयो भने अलिअलि बजेट त दिउँला तर गर्ने काम उनीहरुको नै हो भन्ने खालमा मान्यता छ । स्वायत्त संस्था भन्ने तर कानून बाझिने खालको छ ।

खानेपानी आपूर्तिमा प्राकृतिक प्रकोप (जस्तै, बाढी वा भूकम्प) कत्तिको प्रभाव पार्छ ?

खानेपानी भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सबै जनताले पाउनुपर्छ । असार, साउन र भदौ तीन महिनामा बाढी, पहिरोले गर्दा फोहोर पानी आउने त्यसले स्वास्थ्य समस्या ल्याउने गर्छ । ५० प्रतिशत रोग पानीका कारण लाग्छ । यो बेला सहरीकरण, र बजारीकरण भएको सबै क्षेत्रमा मानिसहरुले दुःख पाइरहेका छन् । यसको पनि नीति र व्यवस्था छैन् ।

यो तीन महिना प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा पानीका पाइपहरुमा पनि असर पर्ने गर्छ । त्यसपछि पुष, माग, फागुनमा आउने हो भने त्यो बेला पानी कम चाहिन्छ । पानीको मात्रा बढि भएपनि खपत कम हुन्छ । त्यसपछि फेरि मुहानहरु सुक्दै जानेलगायतका समस्याहरु छन् ।

सहरी क्षेत्रमा प्रविधिले गर्दा पानी खानको लागि सहज हुन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि नपुगेकाले स्वच्छ पानी सेवनमा समस्या होला होइन ?

ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको अवस्था दर्दनाक छ । अझै पनि तीन घण्टा लगाएर पानी बोकेर खानुपर्ने अवस्था छ । यो के हो भन्दा राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । शहरमा इनारबाट, जमिन मुनिबाट भएपनि पानी निकालेर खानसक्ने अवस्था छ तर गाँउमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन् । गाँउतिर पानीको राम्रो स्रोत त छ तर टाढा छ । त्यसलाई सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु धेरै पीडामा छन् । नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न कस्ता प्रविधि र रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ ?

नेपाल सरकारले नीति बनाउँदा सधैँ काठमाडौंलाई मात्र देख्छ । पानीको लागि योजना गर्दा त्यसमा पहिलो प्राथमिकता शुद्धिकरणलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि घरको धारासम्म पु¥याउने कसरी भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । एउटै योजनामा तीन तहको सरकारले बजेट हालेको हुन्छ तर त्यो राम्रो बनेको छैन् । यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले हामीलाई सरकारले कस्तो खालको पानी खुवाइरहेको छ अथवा जनताहरुले कस्तो खालको पानी खाइरहेका छन् ?

अहिले नेपालमा ९३ प्रतिशत जनताले खानेपानीको सेवा पाइरहेको डाटा छ । तर वास्तविक डाटा खोज्ने हो भने ७० प्रतिशत जनताले पानी खान पाएका छैनन् । ३० प्रतिशतले पानी खान पाएका छन् तर त्यसमा पनि २५ प्रतिशतले मात्र मापदण्डभित्र बसेर स्वच्छ पानी खान पाएको अवस्था छ ।

स्थानीय सरकारहरुले एक घर एक धाराको परियोजना ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो कति प्रतिशत सम्पन्न भयो ?

एक घर एक धाराको नीति केन्द्रीय सरकारको नै नीति हो । त्यो ७० प्रतिशत जति लागू भएको छ । यो अझै प्रर्याप्त भएको छैन् ।

खानेपानीको विक्रीको अवस्था कस्तो छ वा विधि र प्रक्रिया के हो ? हामीले पानी कसरी प्राप्त गर्छौ ?

पानीको विक्री प्रणाली पाइप लाइनबाट नै हो । राज्यले केन्द्रीय स्तरबाट योजनाको मापन गराउनुपर्छ । त्यसो भयो भने त्यो प्रोजेक्ट, योजना अनुसार देशभर नै चल्ने खानेपानीको व्यवस्थापनको एउटा मोडल बन्छ । यि सबै विषयमा नीतिको नै समस्या हो, नीति राम्रो छैन् । हामीले पैसा तिरेर खानेपानी खाई रहेका छौं त्यसको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यो पनि पूर्ण रुपमा छैन् । राज्य नै यसमा संवेदनशिल छ जस्तो लाग्दैन् । एउटा मन्त्री आयो एउटा खालको नीति बनाउन खोज्छ फेरी अर्को आयो अर्को बनाउँछ । यस कारणले राम्रो नीति बन्न नसकेको हो । खानेपानीको जुन व्यवस्था हुनुपर्ने हो,त्यो जनताले नपाएको अवस्था चाँही छ ।

अहिले खानेपानीको उपभोक्ताले नै दायित्व लिएको छ । सरकारको अंगले खानेपानी प्रणालीको वितरणमा कसैको हात छैन् । हाम्रो मान्यता के हो भने हाम्रो नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर बोर्ड बनाएर उसले नै दिनुपर्छ । त्यसरी खानेपानीको व्यवस्था राम्रो गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता ऋण कर्जामा लगरे कसरी चलाएको छ उसलाई थाहा छैन् । चलेको छ जनताले खाएको छन् । उपभोक्ता समिति एउटाले कति प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र देशभरीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले यसको साझा छाता संगठन बनाएर सबैको एजेण्डा वा मुद्दाहरु समावेश गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौं ।

नेपालको खानेपानी आपूर्तिलाई दीगो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ?

राज्यको निकायले खानेपानीको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । खानेपानी मन्त्रालयमा अहिले पनि मन्त्री छान्नुप¥यो भने सबैभन्दा सानो दल कुन छ त्यसलाई छनोट गरिन्छ । कांग्रेस एमालेले प्रतिनिधित्व कहिल्यै गर्न चाहदैनन् । त्यसलाई बजेट वा नीतिदेखि सबै चिजमा सबैभन्दा सानो मन्त्रालय बनाएर खुम्चाइएको छ । तर यसलाई ठूलो मन्त्रालयभित्र राखेर काम गर्नुपर्ने हो । बजेट विनियोजन गर्दा सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । खानेपानी भएपछि बल्ल विकासको कुरा हुन्छन् । पानी खान पाएको छैन्, विकासको कुरा गरेर हुन्छ ? बस्ती बसाउन पनि पानीको व्यवस्था त हुनैपर्छ । खानेपानी संवेदनशिल चिज हो त्यसैले पहिलो नजर राज्यको त्यहाँ जानुपर्छ । देशभरीको लागि खानेपानी क्षेत्रमा बजेट एक प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ । अनि खानेपानी पाउँछौं ? पानी त छ त नेपालको पानी गएर अरु देशमा क्षति गरिरहेको छ । तर इस्टोरेज खोइ त ? हाइ ड्याममा लगानी गरेको खोई ? हामीसँग खानेपानीको नीति नै छैन् । यस्तै कारणले नै अहिले जनताले खानेपानी पाएका छैनन् । भन्नलाई त दोस्रो धनी देश भनिन्छ । सिँचाई नभएर बाँझो जग्गाहरु अलपत्र छन् र जनताले पानी खान पाएका छैनन् । अरु त के कुरा गर्नु ।

जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा खानेपानीको आपूर्तिमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?

५० प्रतिशत पानीका हाम्रा मुहानहरु सुकिसकेका छन् । जंगल फडानीदेखि लिएर बाटो खोल्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंमा पानीका मुहानहरु र सतहहरु किन सुके ? जुन बर्खामा पर्ने पानी पनि जमिन भित्र हुँदैन् । सबै पिच गरेको बाटो भइसकेपछि जमिन मुनी त पानी जानै पाउँदैन् । नालाबाट सिँधै खोलामा जान्छ । त्यो पानी जमिनमा गयो भने रिचार्ज हुने र पानीको मुहानहरु आउने हो ।

त्यो सबै बन्द भइसकेको छ । प्रकृतिले लिएको जलश्रोत नै कम भइसकेको छ । जमिन उत्खनन् र बजारीकरणले पानीको मुहानहरु सबै सुक्दै गएका छन् ।

राजनीति गर्ने वा नीति बनाउने जो छन् ति नितान्त देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको अवस्था छ । गफले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामीसँग त पर्याप्त पानी छ नि तर त्यसको व्यवस्थापनमा राज्यले बनाउनुपर्ने नीति बनाएको छैन् । गफले मात्रै बनाएको छ । त्यसैले नीति बनाउने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान जानुपर्ने हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नीति निर्माणमा रहेको छ ।

के नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरू सदुपयोग गरी खानेपानीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ?

दाङमा दुईवटा मात्रै हाइ ड्याम बनाउने हो भने वर्षायाममा बगेर जाने पानीले कति क्षति गर्छ त्यसलाई स्टोरेज गर्न सक्यौं भने कुवा र मुलमा सहयोग पुग्छ । त्यसले देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछ । तर खोई ? काम भएकै छैन् । राज्य जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ जवाफदेशी हुनुपर्छ । कानुनी र आर्थिक रुपमा त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । खानेपानीमा कतिले सहयोग गरेका छन् ति सबै अध्ययनले देखाइहाल्छ ।

खानेपानीलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्नुहुन्छ ?

अहिले पनि जनताले मजाले कर तिर्न सक्छन् । अहिले पनि कर तिरेर पानी खाइराखेका छन् । हैसियत पनि छ । तर जनताले कति पैसा हाल्ने राज्यले कति त्यो नीति नै भएन । जनतालाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी राज्यले एउटा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । खानेपानी क्षेत्रलाई पनि सेवामुलकमा जोड्नुपर्छ । जनताले त लगानी गरिराखेको छन् नि । तर हाम्रा मुहानहरु ध्वस्त भए, बाढीले फालिदियो । यसको अर्को निकाय छैन, तुरुन्तै त्यहाँबाट बजेट ल्याएर काम गरौं भन्ने खालको निकाय छैन ।

उपभोक्ता संस्थाहरु कत्तिको आत्मनिर्भर छन् ?

पानीबाट हामीले एउटा सामान्य रुपले हेर्यौं भने पनि उपभोक्ता संस्थाले न्यूनतम १५० रुपैयाँ तिरेको हुन्छ । तर १० हजार लिटर पानी दिन्छन् । त्यहीँ मोडलमा लगेर प्रत्येक जनताको लागि नेपाल सरकारले एउटै नियम बनाइदियो भने त्यो उपभोक्ता संस्थाहरु आफैंमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । राज्यले पोलिसी बनाइदियो भने उपभोक्ता संस्थाहरु आफैंमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । आफैं संस्था चलाउँछन् । जुन बाहिरबाट आउने पैसा हो त्यसलाई लगानी लगानी गर्ने पैसामा एकसय प्रतिशत काम हुनको लागि सरकारले उपभोक्ता संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर संस्था आफैंमा आत्मनिर्भर हुन्छ । साथै संस्थाले नाफा पनि कमाउन सक्छ र त्यहीँ नाफाबाट संस्था आफैं चल्छ । सरकारलाई कुनै भार पर्दैन । सरकारले आफैं प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग टच हुनेगरी कार्यालय खोलेर संस्था चलाउनुपर्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ, काठमाडौंको पानी सबै स्वस्थ्यकर छ ?

काठमाडौंको सबै पानी स्वस्थ्य छैन । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि खानेपानी विभाग र मन्त्रालयमा खानेपानीको धाराबाट आएको पानी को पनि उपभोग गर्दैनन् । किनभने त्यो संस्थासँग विश्वास नै छैन । जलस्रोतको धनी देश नेपाल भए पनि यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौं । धाराको पानी सरसफाइ बाहेक केही कुरामा प्रयोग गरिरहेका नै छैनौं । स्वच्छताको हिसावले काठमाडौंको पानी कस्तो छ हामीले मापन गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता समितिलाई सरकारले बजेट कतिको दिएको छ ?

स्थानीय, प्रदेश र संघसंस्थाले कुनैले पनि अपनत्व लिएको छैन । कतिधेरै उपभोक्ता समिति छन् तर उपभोक्ता समितिलाई सरकारले अलिअलि बजेट हाल्दिनुपर्ने हो । तर स्थानीय,प्रदेश र संघको समेत बजेट अरु कुरामा धेरै खर्च भएको देखिन्छ । पैसा र कमीसनमा तछाडमछाड भएको देखिन्छ । जुन पोलिसीबाट पानी खुवाउनुपथ्र्यो त्यो भइरहेको छैन् ।

त्यसोभए उपभोक्ता समितिले चाहीं के गरिरहेको छ ?

नेपाल सरकारबाट सात प्रतिशत ब्याज लगेको उपभोक्ता समितिले ऋण तिरिरहेको छ । विद्युत महशुल सरकारले मिलाउनुपर्ने हो । प्राइभेट सेक्टरले तिर्नेजति विद्युत महशुल बुझाइरहेका छौं । महशुल मिनाहा हुनुपर्छ । राज्यले जुन पोलेसी बनाइरहेको छ त्यो पोलेसी मेकरले करको दायरामा ल्याउँदैछ । तर भ्याटमा जाने कुरा गर्नुहुँदैन । उपभोक्ता समितिले पानी खुवाउने हो, खानेपानी संस्थाहरु सेवामुलक हुन् की नाफामुलक हुन् भन्ने क्याटागोरी छुट्टयाउनुपर्छ । सेवामुलक भएपछि त्यहीँ मोडालिटिबाट उपभोक्ता समुहले सञ्चालन गर्छ । नाफामुलक भए त्यहीँ अनुसारको तोक्नुपर्छ ।

तपाईंहरुले सरकारसँग यो विषयमा कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?

सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने गर्छौं । तर खानेपानीको नीति बनाउने बेला जनताले कसरी पानी खान पाउँछन् भन्ने विषयमा नीति नियम बनाउने कुरामा हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानी वा संलग्नता हुनुपर्छ । करको दायरामा ल्याउने भनिएको छ तर सरकारले कानूनी रुपमा नाफामुलक भनेर भन्दिनुपर्छ । नाफामुलकले मात्र कर तिर्ने हो सेवामुलकले कर तिर्ने होइन भनेर भन्न जरुरी छ । जुन विनियोजन बजेट छ त्यसमा क्याटागोरी छुट्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने स्थानीयले मात्र गर्नुपर्यो, प्रदेशले गर्ने हो भने प्रदेशले मात्रै गर्नुपर्यो , संघले मात्र गर्ने हो भने संघले मात्र गर्नुपर्छ । यि तीनवटै क्याटागोरी भित्रका संस्थाहरुसँग प्रत्यक्ष संघले बजेट हाल्छ भने फूल फेसमा फाइनल हुनेगरी हाल्नुपर्छ ।