काठमाडौं । मुलुकका ठूला र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाले नक्कली भ्याटबिलबाट कर छली गरेको पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि र आयकरसम्बन्धी एक दशक पुराना मुद्दामा ति कम्पनीको विपक्षमा फैसला गरेसँगै यो प्रकरणको अन्तिम पटाक्षेप भएको छ ।
सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशशशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गरेका राजस्वसम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको छ । जसअनुसार शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले नक्कली भ्याटबिलमार्फत करछली गरेको पुष्टि भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले २०६७ सालसम्म भ्याट, जरिवाना र ब्याज गरेर २३ करोड रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने तथा एआईटीले २५ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको आरोप थियो । साथै शंकर अक्सिजनले २३ लाख रुपैयाँ छलेको आन्तरिक राजस्व विभागको दावी थियो ।
०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केट्सको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मार्दा भाटभटेनीले जारी गरेका बिलमा नयाँ तथ्य भेट्टाएको दावी गरेका थियो । विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै विभागले करिब ९ महिनापछि कम्पनीमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको दावी गर्दै कर निर्धारण गरिदिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा विभागले भाटभटेनीसहित अन्य ५१८ वटा फर्ममाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।
तर केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो भने केहिले कारोबारको फर्जी बिजक जारी गरी कर छलेको विभागले निष्कर्स निकालेको थियो । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर धेरैजसो व्यावसायिक फर्मले तिरे । तर केही कम्पनी तथा फर्महरू विभागको महानिर्देशकसँग पुनरावोलकन हुँदै राजस्व न्यायधीकरणमा पुगे । न्यायाधीकरणले व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनायो ।
त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।
नक्कली भ्याटबिलबाट कर छली गरेको पुष्टि
काठमाडौ । मुलुकका ठूला र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाले नक्कली भ्याटबिलबाट कर छली गरेको पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि र आयकरसम्बन्धी एक दशक पुराना मुद्दामा ति कम्पनीको विपक्षमा फैसला गरेसँगै यो प्रकरणको अन्तिम पटाक्षेप भएको छ ।
सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशशशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गरेका राजस्वसम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको छ । जसअनुसार शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले नक्कली भ्याटबिलमार्फत करछली गरेको पुष्टि भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले २०६७ सालसम्म भ्याट, जरिवाना र ब्याज गरेर २३ करोड रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने तथा एआईटीले २५ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको आरोप थियो । साथै शंकर अक्सिजनले २३ लाख रुपैयाँ छलेको आन्तरिक राजस्व विभागको दावी थियो ।
०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केट्सको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मार्दा भाटभटेनीले जारी गरेका बिलमा नयाँ तथ्य भेट्टाएको दावी गरेका थियो । विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै विभागले करिब ९ महिनापछि कम्पनीमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको दावी गर्दै कर निर्धारण गरिदिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा विभागले भाटभटेनीसहित अन्य ५१८ वटा फर्ममाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।
तर केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो भने केहिले कारोबारको फर्जी बिजक जारी गरी कर छलेको विभागले निष्कर्स निकालेको थियो । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर धेरैजसो व्यावसायिक फर्मले तिरे । तर केही कम्पनी तथा फर्महरू विभागको महानिर्देशकसँग पुनरावोलकन हुँदै राजस्व न्यायधीकरणमा पुगे । न्यायाधीकरणले व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनायो ।
त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।
भ्याटबिलबाट कर छली गरेको पुष्टि
काठमाडौ । मुलुकका ठूला र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाले नक्कली भ्याटबिलबाट कर छली गरेको पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि र आयकरसम्बन्धी एक दशक पुराना मुद्दामा ति कम्पनीको विपक्षमा फैसला गरेसँगै यो प्रकरणको अन्तिम पटाक्षेप भएको छ ।
सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशशशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला गरेका राजस्वसम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको छ । जसअनुसार शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले नक्कली भ्याटबिलमार्फत करछली गरेको पुष्टि भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले २०६७ सालसम्म भ्याट, जरिवाना र ब्याज गरेर २३ करोड रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने तथा एआईटीले २५ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको आरोप थियो । साथै शंकर अक्सिजनले २३ लाख रुपैयाँ छलेको आन्तरिक राजस्व विभागको दावी थियो ।
०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केट्सको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मार्दा भाटभटेनीले जारी गरेका बिलमा नयाँ तथ्य भेट्टाएको दावी गरेका थियो । विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँदै विभागले करिब ९ महिनापछि कम्पनीमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको दावी गर्दै कर निर्धारण गरिदिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा विभागले भाटभटेनीसहित अन्य ५१८ वटा फर्ममाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।
तर केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो भने केहिले कारोबारको फर्जी बिजक जारी गरी कर छलेको विभागले निष्कर्स निकालेको थियो । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर धेरैजसो व्यावसायिक फर्मले तिरे । तर केही कम्पनी तथा फर्महरू विभागको महानिर्देशकसँग पुनरावोलकन हुँदै राजस्व न्यायधीकरणमा पुगे । न्यायाधीकरणले व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनायो ।
त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।
प्रतिक्रिया