Logo

अर्थनीति

प्रधानमन्त्री कार्कीका तीन सारथिः कसलाई कस्तो चुनौती ?


gdpnepal
   ३० भाद्र २०८२, सोमबार


काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बलमा मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेकी सुशीला कार्कीले आफ्नो नियुक्तिको तेस्रो दिनमा तीन मन्त्री नियुक्त गरेकी छन् ।

संवैधानिक र कुनै वैधानिक सत्ता आफूसँग नभए पनि सडक आन्दोलनको बलका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले निकै शक्तिशाली रहेकी कार्कीलाई मन्त्री चयन गर्ने स्वतन्त्रता छ ।

केही कथित जेनजी अभियन्ताले उनलाई कठपुतली बनाउने धृष्टता गर्दैै मन्त्री छनोटमा आफ्नो सहभागिता खोजे पनि त्यसलाई उनले महत्व दिइनन् । जुन स्वागतयोग्य नै छ ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनालसहित ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार र यातायात एवं सहरी विकासजस्ता मात्र आफैं चयन गरेकी हुन् भने पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मुख्य मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकी छन् ।

खनाल र घिसिङ दुवै आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल हुन् तर दुवैको पृष्ठभूमि भने सरकारी सेवा रहेकाले उनीहरुकै बलमा जेनजीको सपना पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई भने धेरैले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’को संज्ञा दिएका छन् ।

खनालको इमानदारितामा अहिलेसम्म कहिँ कतै प्रश्न छैन भने घिसिङको कार्यशैली पनि आम नेपालीमाझ उत्तिकै लोकप्रिय छ ।

गृह र कानुनमन्त्री नियुक्त भएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई धेरैले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको काुननी सल्लाहकारमा रुपमा चिने पनि उनी आफ्नो पेशामार्फत मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल व्यक्तित्व समेत हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कार्कीलाई पदमुक्त गराउनेदेखि गिरीबन्धु जग्गाको विवादमा सरकारलाई लगाम लगााउनेसम्मका मुद्दामा अर्यालले सफलता पाएका छन् ।

पछिल्लो पटक संसदीय सुनुवाईबिना नै संवैधानिक नियुक्तिमा भएको जालझेल विरुद्ध उनले दायर गरेको रिटमा समेत अदालतले ढिलो फैसला गरे पनि त्यो विवादरहित हुन सकेन ।

अर्यालले लोकमानको योग्यताविरुद्ध रिट दायर गर्दा दर्ताका आदेश दिने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नै प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालसामु कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको सरकारको ढुकुटी बढाउने मुख्य चुनौती छ ।

मन्त्री घिसिङसामु ऊर्जा क्षेत्रका मात्र नभै पूर्वाधार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जेलिएका समस्या समाधानको चुनौती पनि छ ।

मन्त्री अर्याललाई त झन् जेनजी आन्दोलनले मुलुकको शान्ति सुरक्षा र सुशासनको अवस्था कोमामा पु¥याएकाले त्यसबाट बाहिर निस्केर हिजोकै दिनजस्तो ढुक्कसँग हिँड्नसक्ने वातावरण निर्माणकै चुनौती छ ।

प्रकाशित : ३० भाद्र २०८२, सोमबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

                   
१२०७/२०७५/७६

सम्पर्क

Kupondole -10 Lalitpur Nepal
+9779851090914
[email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रधान सम्पादक
    विपेन्द्र कार्की
  • बजार निर्देशक
    दिनेश विष्ट
  • संवाददाता
    अस्मिता शाह