लकडाउनमा मजदुरलाई ५०% मात्र तलब दिने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव ट्रेड यूनियनले नमान्ने !

काठमाडौं । लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा मजदुरलाई ५० प्रतिशतमात्र तलब दिने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव ट्रेड यूनियनहरुले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

सरकारले दुई साताअघि ल्याएको आर्थिक प्याकेजमा यस अवधिको पूरै तलब दिनुपर्ने उल्लेख रहेको भन्दै ट्रेड युनियनहरुले पूरै तलब पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । तर, निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आइतबार ५० प्रतिशत सीमा राखेर तलब दिने निर्णय गरेका थिए ।

संयुक्त टे«ेड युनियन समन्वय केन्द्रका संयोजकसमेत रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका सभापति पुष्कर आचार्यले भने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सरकारले यसअघि नै यो अवधिको पूरा तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मजदुर युनियनहरूको साझा धारणा रहेको जानकारी दिए ।

“उद्योगीहरूले बन्द कोठरीमा बसेर गरेको निर्णय हामीलाई मान्य छैन, सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम श्रमिकले पूरै तलब पाउनुपर्छ,” सभापति आचार्यले भने, “उद्योगीले सुविधा प्याकेज लिने बेला तिनै मजदुरलाई देखाएर लिने गरेका छन् तर यस्तो विपत्को बेला तलब काट्ने काम गर्नु उचित छैन ।”

यस्तो महामारीको समयमा रोजगारदाता आफैंले बुझ्नुपर्ने हो भन्दए उनले श्रमिक युनियनहरू निजी क्षेत्रको प्रस्तावमा सहमत हुनसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

केन्द्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रोजगारदातासँग छलफल र सहमति नभएको जनाएको छ । केन्द्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै यस्तो सहमति नभएको र सहमति हुन पनि नसक्ने जनाएको छ ।

यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धेरै तलब हुनेको हकमा अधिकतम ५० प्रतिशत तलब दिने भनिए पनि कम तलब हुनेका हकमा भने यसको आधार केही माथिसम्म हुनसक्ने सहमति भएको बताए । सोमबार साझा धारणा ल्याउने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालय र मजदुर युनियनसँग छलफल गरी ठोस निर्णय लिने उनले बताए ।

तीन वटा व्यवसायिक संगठनले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेससहित सबै संगठन असहमत भएका छन् । यद्यपि, रोजगारदातासँग छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोमा भने मजदुर पनि सहमत छन् । तर, पहिलो कदम नै मजदुरको तलब कटौतीबाट अघि बढ्न खोजिएको भन्दै उनीहरू रोजगारदाताप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।