काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लकडाउन अवधिमा मजदुर तथा कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशत कटौती गर्ने सहमति गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहे पछि मजदुर संगठन भने रुष्ट बनेका छन् ।
संयुक्त टे«ेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका सभापति पुष्कर आचार्यले भने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारले यसअघि नै यो अवधिको पूरा तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मजदुर युनियनहरूको साझा धारणा रहेको जानकारी दिए ।
“उद्योगीहरूले बन्द कोठरीमा बसेर गरेको निर्णय हामीलाई मान्य छैन, सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम श्रमिकले पूरै तलब पाउनुपर्छ,” सभापति आचार्यले भने, “उद्योगीले सुविधा प्याकेज लिने बेला तिनै मजदुरलाई देखाएर लिने गरेका छन् तर यस्तो विपत्को बेला तलब काट्ने काम गर्नु उचित छैन ।”
यस्तो महामारीको समयमा रोजगारदाता आफैंले बुझ्नुपर्ने हो भन्दए उनले श्रमिक युनियनहरू निजी क्षेत्रको प्रस्तावमा सहमत हुनसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
केन्द्रले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै रोजगारदातासँग छलफल र सहमति नभएको जनाएको छ । केन्द्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै यस्तो सहमति नभएको र सहमति हुन पनि नसक्ने जनाएको छ ।
तीन वटा व्यवसायिक संगठनले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेससहित सबै संगठन असहमत भएका छन् । यद्यपि, रोजगारदातासँग छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोमा भने मजदुर पनि सहमत छन् । तर, पहिलो कदम नै मजदुरको तलब कटौतीबाट अघि बढ्न खोजिएको भन्दै उनीहरू रोजगारदाताप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।
लकडाउनको अवधिमा पनि खाद्यान्न, औषधि, ग्यास उद्योग, खानेपानीका प्लान्ट सहज रूपमा सञ्चालनमा छन् । यस्ता अत्यावश्यक खालका उद्योगले पूरै तलव दिनुपर्ने र लकडाउनको अवधिदेखी ठप्प भएका उद्योगले ५० प्रतिशत मात्रै तलव दिने विषयमा आइतबार रोजगारदाताबीच छलफल र सहमति भएको हो । उनीहरुले यो कार्यान्वयनका लागि श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई दबाब दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया