काठमाडौँ । नेपालले तराई आर्क ल्याण्डस्केपमा आरइडीडी प्लस उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधाबाट ९.४ मिलियन डलर (करिब एक अर्ब ३३ करोड) प्राप्त गरेको छ ।
यो वन कार्बन साझेदारी सुविधाको उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता अन्तर्गत पहिलो भुक्तानी हो । वन फँडानी र वन क्षयीकरणबाट उत्सर्जन घटाउने र समावेशी, दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नेपालको प्रयासमा यो सम्झौता एक प्रमुख कोसेढुङ्गा रहेको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यो कोशेढुङ्गा भुक्तानी नेपालले वन फँडानी घटाउने, वन प्रशासन सुदृढ गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण बढाउने र स्थानीय समुदायका लागि दिगो जीविकोपार्जनका अवसरहरू विस्तार गर्ने सफलताको प्रमाण हो ।’
यस प्रसंगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले भने, ‘यो परिणाम-आधारित भुक्तानीले हाम्रा वन-आश्रित समुदायहरू, आदिवासी जनजातिहरू र सरकारको हाम्रो वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रयास र समर्पणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । नेपाल समावेशी र समुदाय-नेतृत्वमा वन व्यवस्थापन मार्फत जलवायु कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ ।’
प्रतिक्रिया