अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्री पौडेलको सुझाव- व्यक्तिगत आग्रहमा शेयरका नियम नबनाऊ

काठमाडौं । युवा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले सेयर बजारमा दूर्गममा बस्ने गरिब नेपालीले भविश्यको सपना साँचेर लगानी गरेको भन्दै व्यक्तिगत लहडका आधारमा नीति नियम नबनाउन सुझाव दिएका छन् । फेसबुकमा समसामयिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी एक लामो पोष्टमार्फत अर्थशास्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा खतिवडालाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनको सुझावमा उद्योग व्यवसायमा लगानी, कर, रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रका समग्र सुझाव समेटिएका छन् ।
प्रस्तुत छ, अर्थशास्त्री पौडेलको फेसबुक पोष्ट जस्ताको तस्तै-

पुँजीवजार संबन्धी
=========
(१) नेपालमा एउटा शासकीय तप्कालाई धितोपत्र बजार संबन्धी भ्रम छ। त्यो तप्का धितोपत्र बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र ठान्छ, र त्यहाँ कारोबार गर्न जाने सबै संपन्न व्यक्तिनै हुन भन्ने सोचेर निती नियम तर्जुमा गर्न खोज्छ। तर ति दुबै सोचाइ गलत हुन। संसारका सबै जसो मुलुकहरुले सुचिक्रित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई आर्थिक जोखिम शेयर गर्ने, चाहिने पुँजी उठाउने र लगानी विविधिकरण गर्ने औजारको रुपमा विकसीत गर्दै गएका छन। हाम्रो देशको हकमा २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनामा मात्र शेयर वजार मा हितग्राही खाता भएका ११ लाख ९४ हजार भन्दा बढी व्यक्ती (अर्थात यदी एक घर एक खाता छ भने मुलुक को २०% भन्दा बढी घरपरिवार ) छन। अहिले शेयरका मालिक भएका धेरै व्यक्तिहरु जलविद्युत कम्पनिका दुर्गम क्षेत्रका विपन्न व्यक्तिहरु पनि छन। धेरै मध्यमवर्गका मान्छे छन। मुलुक जस्तो छ, शेयरधनीहरुको संरचना संभवत: त्यस्तै छ। धेरैको सपना त्यो शेयर बेचेर छोराछोरी पढाउने, विहे गर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा आधारित भएर शेयर बजार संबन्धी नियम बनाउन जरुरी छैन।

(२) राजनीति गर्ने मान्छेले उद्योग धन्दाको बारेमा कुरा गर्दा प्रायस: ‘म यो सरकारी रुग्ण उद्योग लाई बचाउछु’ भनेको सुनिन्छ। रुग्ण उद्योगहरु बाँच्न नसक्ने भएर नै रुग्ण भएका उद्योग हुन, फेरी सरकारले नै चलाएर यि तंग्रिने हैनन।त्यसको कुनै प्रमाण पनि छैन। त्यो भन्दा अहिले प्रगती गरिरहेका उद्योगलाई छानेर सहुलियत दिदा तिनले झन धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिनसक्ने हुन्छन। नेपालमा value added per capita धेरै भएका उद्योगहरु भनेकै चुरोट, चाउचाउ, मदिराजन्य आदी छन (हेर्नुस् http://cbs.gov.np/…/02NCME2011%20National%20Level%20Table%2… )। अहिले औषधी उद्योग, हाइड्रो पावर, सिमेन्ट पनि अघी आएका छन। यदी यि उद्योगहरुले मुलुक भित्र धेरै उत्पादन गरेर छिमेकी देशमा पनि बेच्न सक्ने क्षमता बिकास गर्नसक्छन भने यिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अथवा मुलुक भित्र गरेको प्रगतिको दृष्‍टिकोणले हेर्दा यि उद्योगहरुनै पछी गएर हामी प्रतिस्पर्धी हनसक्ने उद्योग भएकोले यिनैलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गएको केही वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरु मा साल्ट ट्रेडिङलाई सरकारी पैसा खर्च गरेर डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्ने, डोल्मा घडी जस्ता उद्योग पुन: चलाऊने जस्ता रोमान्टिक कुराहरु गर्न रमाइलो मान्ने लक्षण देखियो। मुलुकमा भएको जनशक्तिले जे जानेको छ सकेसम्म त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिगत छलफलमा कमै देखिन्छ बरु फाईदा गरेका कम्पनिलाई पेल्नुपर्छ, बढी कर लगाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ बढी छ। घाटामा गएका उद्योगलाई ब्युँताउने र फाईदामा गएका उद्योगलाई पेल्ने नीतिहरु त्यसैले दुबैतर्फबाट गलत हुन।

(३) सन १९९० देखी मुलुकमा पारदर्शी रुपले चलेका, उल्लेख्य मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरेका र वित्तिय पहुँच बढाउन सहयोगी भएका वैंकहरु को मामलामा भने ‘अनुगमन गर्न गार्‍हो हुन्छ’ भन्दै सकेसम्म कृत्रिम रुपमा मर्जरमा जान दवाव दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष देखी सरकारी मान्छेहरुको देखिन्छ। तर ‘अनुगमन गर्न गार्‍हो’ हुनेकुराको समाधान अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनु हो, नकी भएका वैंकको संख्या घटाऊनु। वैंकको संख्या घटाऊँदा र अनुगमन निकाय जस्ताको तस्तै राख्दा रोजगारी त घट्छनै (कम्तिमा बढ्ने स्थिती हुँदैन) तर वैंकको संख्या बजारलाईनै तय गर्न दिदा र अनुगमन गर्ने निकाय(अर्थात राष्ट्र वैंक) को क्षमता बढाउँदा भने रोजगारी पनि बढ्छ साथै ठुला ठुला संस्थाहरु लाई चलाऊन सक्ने हाम्रो क्षमता बढ्छ।

(४) पुनर्लगानीमा करको दर: धेरै समय देखी गर्नुपर्ने तर सरकारमा बस्नेले सुन्न सकेसम्म नचाहने बिषय पुनर्लगानीमा कर छुट को हो। रोजगारी व्रिद्धी गर्न र कम्पनिहरुको फाईदा पुन मुलुकको औपचारिक क्षेत्रमै रहोस भन्नको लागि पनि कम्पनिहरुले गरेको फाईदामा रोजगारी सिर्जना गरेको हिसाबमा सहुलियत दिनुपर्छ। अहिले पुनर्लगानिमा (अर्थात बोनस शेयरमा) र भएका कम्पनिमा नयाँँ लगानिमा (हकप्रद) लगाउने कर को बारेमा केही confusion भएको छ। मैले बुझेसम्म केही कम्पनिमा पुनर्लगानिमा unspecified छुट त दिइएको छ तर वित्तिय क्षेत्रलाई unnecessarily त्यसमा छुटाइएको छ । त्यसबाहेक साधारण शेयर होल्डर को लाभकर बढाइएको छ। तर कम्पनिले लाभकर तिरिसकेको हुने हुनाले पनि यो capital gain tax को धेरै उपादेयता छैन। खाली long term investor र short term investor बिच फरक छुट्याउन र सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्न मात्र केही कर लगाउने हो। तर यसैलाई राजश्व को महत्वाकांक्षी टार्गेट पुरागर्ने एक औजार बनाउन खोजेको जस्तो देखियो। बोनस शेयर दिन प्रोत्साहन गर्ने नीती पनि त्यसैले आवश्यक छ नत्र लाभांशको केही भाग उपभोगका क्षेत्रमा जानसक्छ।

(५) अब राजश्व तिर जाउँ। ऐतिहासिक रुपमा हाम्रो कर राजश्व कुल GDP को हिसाब मा कम नै हो। २०३२/३३ मा राजश्व GDP को जम्मा ६% भन्दा कम थियो, जबकी त्यही बेला भारत को १४% जती थियो। २०४८ सालमा यो जिडिपिको १०.४% मात्र थियो भने २०७२/७३ हाम्रो राजश्व जिडिपिको १८% भन्दा माथि रहेको थियो। यो वर्षको अझै स्पष्ट छैन: केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानिय गरेर १० खरब नै पुग्ने हो कि भन्ने भैसक्यो, जुन GDP को एक तिहाइ जती नै हुन्छ। भारतमा भने अझै १५% भन्दा कम नै छ (स्रोत:https://www.firstpost.com/…/why-is-indias-tax-to-gdp-ratio-… ) । यसरी सरकार जुगा जस्तै मोटाउदै जानुको लक्ष के हो? कहाँँ सम्म जाने हो? महेश चन्द्र रेग्मीले जंगबहादुर आउनु अघिको नेपाल को अर्थतन्त्र बारेमा गरेको एक मुख्य आलोचना नै त्यो बेला देश भरिबाट पैसा ल्याएर काठमाडौंमा शासन गर्नेले खाए भन्ने थियो। (बरु गाउँका साहुहरु काठमाडौंका शासक भन्दा ठीक थिए किनकी मर्दापर्दा पैचो दिने तिनै थिए भन्ने वहाँँको मत थियो।)वहाँँकै अर्को एक तथ्यांक अनुसार विसं १९०९/१० सम्म पनि मुलुकको राजश्वको सबैजसो मालपोतबाट आउँथ्यो भने त्यसबेला ३८,११,८३० मुरी खेत भएकोमध्य ३१,७८,११० मुरी खेत सेनालाई, बाँकी राजप्रासाद्, राणा र अन्य कुलिनलाई बाडिएको थियो र यसरी मुलुक पूर्ण सैनिकिकरण गरिएको थियो। यदी अहिले हामीले कर उठाएर बिकास गर्न सकेनौं, जनतालाई सरकारले दिनेभनेको सर्भिस राम्ररी दिनसकेनौं भने यो एक फन्को मारेर मुलुकपूर्ण ‘नौकरशाही’ करण भएको स्थिती हुनेछ जहाँँ जनताबाट पैसा उठाउदै नोकरशाहहरुले खाएर सक्नेछन ।

यसबाहेक सिंगापुरको सरकारको साइज जिडिपिको २०% हुँदा उनीहरुले जुन रुपमा सर्भिस दिनसकेका छन, हामीले अब ५०% हुनपुग्दा पनि दिननसक्ने स्थिती छ। अब राजश्व उठाउनुलाई मात्र एक सुत्रिय लक्ष मान्ने कि नमान्ने? राजश्व आँफैमा साध्य हुनसक्छ र? सबै राजश्व व्रिद्धी स्तुत्य पनि कहाँ हुनसक्छ र? करको दायरा बढाउने चुनौती छोडेर खाइपाइ आएको तलबमा कर बढाएर अथवा पहिल्यै सुचिक्रित भएका शेयरधनीहरुको आम्दानीमा कर बढाएर उठाएको राजश्वमा खासै ठुलो सिर्जनशीलता छ र? अब राजश्व लक्ष GDP को यती भन्दा नकटाउँ भन्ने कि?