काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमिमा करिब २२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै मुलुकभित्र तिव्र आक्रोश पैदा भएको छ । जनआक्रोश बढ्दै गएपछि सरकारले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भूमी नेपालको भएको स्पष्ट पारेको छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रवार धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोडको उदघाटन गरेपछि कोरोना संक्रमणको सन्त्रासको यो बेला यस विषय पुनः उठेको हो । नेपालले यसप्रति आधिकारिक रूपमै कडा आपत्ति जनाएको छ । सत्तारुढ नेकपाका दुवै अध्यक्षले पनि विज्ञप्तिमार्फत यसको विरोध जारी गरेका छन् ।
तर, शनिबार नै भारत सरकारले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार उदघाटन गरिएको सडक आफ्नै भूमिमा निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सडक खण्ड उत्तराखण्डको राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने र तिर्थालुहरुले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएको साविककै मार्गअन्तर्गत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– अहिलेको परियोजनाअन्तर्गत सोही सडकलाई तीर्थालु, स्थानीय र व्यापारीलाई सहज हुने गरी स्तरोन्नति गरिएको मात्र हो ।
तर, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोर्होयाएको छ ।
यसअघि भारतले गत वर्ष जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक रहेपछि नेपालले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सामा राख्दैमा भूभाग भारतको नहुने भन्दै देशवासीलाई आश्वस्त पारेका थिए ।
यसरी, नेपाल–भारतबीच वक्तव्यवाजी चलिरहे पनि द्विपक्षीय कुटनीतिक वार्ताबाट यो समस्या हल हुने देखिँदैन । सीमाविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरु भने यो विवादको स्थायी समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नुपर्ने बताउँछन् ।
लिपुलेक नेपालकै भएको यथेष्ट प्रमाण नेपालको भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानसकिने जानकारहरु बताउँछन् । चीनसँग पनि तत्काल उक्त बाटो सुचारु नगर्न आग्रह गर्नसकिने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकार वक्तव्यबाजीबाट माथि उठेर यो सबै गर्न तयार होला त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिक्रिया