निर्यातसम्बन्धी सरकारको नीति अपर्याप्त र अस्पष्ट रहेको इकोनको ठहर

काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा पेश गरेको आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको निकासी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा कुनै ठोस योगदान दिन नसकेको सरोकारवालाहरुले ठहर गरेका छन् ।

निकासीकर्ता व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्यात परिषद् (इकोन)ले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारको निर्यातसम्बन्धी नीति अपर्याप्त र अस्पष्ट रहेको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार इकोनको तर्फबाट पेश भएको ३४ बुँदे सुझावमा केहीमात्र समेटिएको तथा त्यो पनि पर्याप्त र स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । निर्यातजन्य वस्तुहरुको प्रवद्र्धन र विकास नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सवल हुन नसक्ने भएकोले परिषद्बाट सम्पूर्ण नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरुमा तोकिएको समयमा नै सुझाव दिइए पनि सम्बोधन हुन नसकेको परिषदको भनाइ छ ।

परिषद्ले सरकारवाट पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र नारै नारामा सीमित रहकोले कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम रहेको भन्दै लक्षित कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न जटिल रहेको जनाएको छ ।

नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न एक्सपोर्ट ट्रेडिङ हाउस स्थापना गर्ने विषय स्वागतयोग्य नै भए पनि विदेशी मुद्रामा अनलाइन भुक्तानी विस्तारका साथै अनलाइन कारोबारको व्यवस्थाका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको परिषदले जनाएको छ ।

यस्तै, सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन का लागि सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको जनाइएको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकरात्मक पक्ष रहेको उल्लेख छ ।

हाल सञ्चालनमा आइरहेका निकासीजन्य उद्योग, व्यवसायलाई कोभिड १९ को नकारात्मक प्रभावबाट उकास्न नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको जनाइएको छ । यस्तै, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिने कार्यक्रम राम्रो रहेको भए पनि सरकारले पेश गर्ने आव २०७७÷७८ को वजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेन भने यो कुरा नीतिमा मात्र सीमित रहनसक्ने परिषदले जनाएको छ ।

परिषदले निर्यातमा नगद अनुदानका साथै सम्पूर्ण नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी छिमेकी मुलुकहरुसँंगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाइ निर्यात वृद्धिका लागि छिमेकी मुलुकसरह नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, निर्यातमा नगद अनुदान, सहुलियत लगायतका विषयमा कुनै पनि सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ ।

स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिऊँ भन्ने नारा कृषिमा मात्र सीमित राखिएको र निकासीजन्य स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई देश भित्रै नै खपत गर्न र स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनको लागि स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम सरकारवाट प्रस्तूत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको परिषद्को ठहर छ ।

यस्तै, श्रमिकहरुको हकहित तथा रोजगारी सिर्जना एवं क्षमता विकासको कार्यक्रम लगायत उद्योग वयवसायीहरुको संरक्षण र वर्तमान परिस्थितिमा उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट र खास कार्यक्रम नभएकाले रोजगारी प्रवद्र्धन, निकासी वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुनसक्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।