कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिने निर्णयको विरोध, गरिबले उपचार नै नपाउने चिन्ता

काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोनाभाइरस संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाभाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि यसको लागत सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णयलाई उचित मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको छ ।

कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परीक्षण र उपचार निशुल्क हुनुपने विषयमा कसैको दुईमत नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले भनेको छ– सरकारले कोरोना प्रसारको नियन्त्रण र संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ । यस कुरामा हाम्रो विमति छैन । तर, निजी क्षेत्रमा गरिने परीक्षणको लागत पारदर्शी तरिकाले गणना गरी सो लागतमात्र सरकारले शोधभर्ना गर्ने गरी व्यवस्था गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

प्रतिष्ठानका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयले गरिब, सीमान्तकृत, र जोखिममा परेका वर्गलाई कोभिड–१९ मात्र नभइ अन्य रोगको उपचार गर्न पनि समस्या पर्ने जनाइएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– यसले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा भयावह स्थितिको सिर्जना गर्ने छ ।