सर्वोच्चको कर छुटको आदेशले सरकारमा संकट, कर्मचारीलाई तलब कसरी दिने ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले सरकार निकै अप्ठेरोमा परेको छ । अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिन पछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिन पछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्नसकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा बिहीबार नयाँ आदेश जारी गरेको हो ।

तर, अदालतको यो आदेशले मुलुकमा नयाँ संकट सिर्जना भएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या पर्ने देखिएको छ ।

बिहीबारसम्म सरकारले ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ८ खर्ब ७३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । जसमध्ये कुल राजस्वभन्दा साधारण खर्च नै बढी छ अर्थात बिहीबारसम्म ६ खर्ब ६२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ साधारण खर्च अर्थात कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च गरिसकेको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई जेठको तलब खुवाउन र विकास निर्माणको भुक्तानी दिन नै सरकारी खातामा यतिबेला रकम अभाव छ । यस्तो बेलामा राजस्व संकलन गर्न नपाउने अदालतको आदेशपछि कर्मचारीको तलब कटौती गर्नुपर्ने वा तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

अदालतको आदेशले मुलुक टाट पल्टिनसक्ने अर्को जोखिम पनि देखिएको छ । यसैले यसलाई अपरिपक्व निर्णयका रुपमा हेरिएको छ ।

यसअघि सरकारले जेठ २५ सम्म कर विवरण बुझाउने र कर चुक्ता गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेलगत्तै सर्वत्र विरोध भयो । निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भद्र अवज्ञा गर्ने आह्वानपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार करदाताले कर तथा विवरण बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्न वा अद्यावधिक गर्न वा नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।

बुधबार अधिवक्ताहरू सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर गौतमले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै व्यवसायीले बन्दाबन्दी (लकडाउन) सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने र सो अवधिमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

सोही निर्णयलाई सदर गर्दै सर्बोच्चले ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।