काठमाडौं । सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरी एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जनाएका छन् ।
व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको यस्तो निर्णयलाई यातायात मजदुरहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बिमाको विषयलाई सम्बोधन नगरी हचुवाको भरमा यातायात खोल्न लगाउने सरकारको निर्णय मान्य नहुनेमा व्यवसायी तथा मजदुरको एकमत छ ।
लकडाउनको १०८ दिनपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भने पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको सेयर रहेको साझा यातायातले पनि साउन १ गतेदेखि मात्र यातायात सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
महासंघले राखेका आधारभूत माग सम्बोधन नगरेको चालक सह–चालको स्वास्थ्य सुरक्षा र आवश्यक प्रबन्धको व्यावस्था नभै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
१०८ दिन पछि छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयमा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यावसायी महासंघले सरकारको निर्णयको विरोध गदै सावारी साधन नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी रवैयाको विरोध गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्रमिकको आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयहरु तथा यातायात व्यवसायीको न्यूनतम मागहरुलाई सम्बोधन नगरी र सवारी सञ्चालन गर्न कार्याविधि नै नबनाई सरकारले गरेको सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।”
शुक्रवार र शनिवार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय वालकुमारी ललितपुरमा बसेको वैठकले तत्काल सरकारले व्यवसायीले राखेको माग केही सुनुवाई नगरेकाले तत्काल यही अवस्थामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नसक्ने निर्णय भएको संयुक्त रुपमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया