कसरी जुध्ने कोरोनासँग ? रोगसँगै भोक व्यवस्थापनमा अहिल्यै नजुटे स्थिति भयावह !

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै राजधानी काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । उपत्यकाबाहिरका सहरी क्षेत्रमा त निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चलिरहेको छ भने निषेधाज्ञा नलागेका अन्य स्थानमा पनि अन्योलको अवस्था छ । निषेधाज्ञाले कोभिड नियन्त्रणमा केही सहयोग पुर्याए पनि यो अवधिलाई उपयोग गर्न सकिएन भने झन् ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

निषेधाज्ञा अवधिमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरु बढाउने तथा उपचारको बन्दोबस्तका लागि पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने अवसर भए पनि स्थानीय प्रशासन र संघीय सरकार भने यसलाई कडा बनाएर शक्तिको उन्माद देखाउनमै उद्यत छ । यसले एकातर्फ संक्रमण नरोकिने र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र ठप्प हुने दोहोरो संकटको अवस्था देखिन्छ ।

त्यसो त मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आर्थिक सामाजिक गतिविधि क्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरी क्षेत्र कोरोना संकटमा भएकाले यतिबेला अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीउज्यानको सुरक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । तर, रोगसँगै भोकबाट पनि नेपालीले जीवन गुमाउने जोखिम रहेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ गरिब, किसान, मजदुरको रोजीरोटी सुरक्षित गर्नु आजको मुख्य दायित्व हो । यसैले सरकारले सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष नगद वा खाद्यान्न सहायता दिएरै भए पनि नागरिकलाई बाँच्ने आधार दिनुपर्छ । यससँगै उनीहरूको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने तथा मनोबल उच्च पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले व्यापार व्यवसायलाई पर्याप्त पुँजी प्रवाह गर्नका लागि ऋण ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि ल्याउनसक्छ । कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर न्यून रहेको र चालू वर्षमा पनि सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन । यो भूकम्पको वर्षयताकै सुस्त गतिको वृद्धि हो । पछिल्लो ५ महिनायता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्र लगभग ठप्प अवस्थामा रहेको देखिन्छ । अझै पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले नेपाली अर्थतन्त्रले सुस्तता र अनिश्चितता भोगिरहेको छ । उपत्यकामा जनघनत्व बढी रहेको र संक्रमण दर पनि बढिरहेकाले व्यवस्थापनको चुनौती त छँदैछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा अब गहिरो र लामो समयको आर्थिक सुस्ततालाई भने नकार्न सकिँदैन । यो आर्थिक सुस्तता मानवीय संकटका कारण पैदा भएको हो । यसैले हामीले समाजको मनोभावना र सामाजिक अवस्थालाई हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ न कि आर्थिक आँकडा र विधिहरू । कोरोना संकट रहिरहेमा नेपालले लामो समययताकै सबैभन्दा खराब संकुचनको अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारी सुरु भएलगत्तै गरिएको लकडाउन हतारमा लादिएको थियो र यसले संक्रमण रोक्नभन्दा फैलाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । भारतका विभिन्न सहरबाट नेपाल छिर्न चाहनेलाई अमानवीय व्यवहार गरिनु लज्जास्पद रह्यो भने संक्रमण फैलाउने मुख्य कारण पनि यही देखियो । यतिमात्र नभइ लकडाउनका कारण सहरी क्षेत्रका लाखौं मजदुरको अवस्थालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको टिप्पणीमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन ।

लकडाउन तत्कालीन अवस्थामा बाध्यता नै भए पनि त्यसलगत्तै सरकारले अपनाएको रणनीतिले भने सर्वसाधारणलाई पीडा हुनु स्वाभाविक थियो । लकडाउनको आकस्मिक घोषणा फर्केर हेदौ सर्वसाधारणप्रतिको असंवेदनशीलता भएको र मानिसहरूको दैनिक गुजाराको प्रबन्धको बिचारै नगरी ल्याइएको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले स्वास्थ्य तथा आकस्मिक उपचारहरूका विषयमा केन्द्रले बनाएको गाइडलाइनहरू स्थानीय प्रशासनले अलि छिटो लागू गर्न सकेको भए निश्चय पनि त्यसले अझ राम्रो परिणाम दिन सक्थ्यो ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू टालटुले मात्र हुन् । निजी क्षेत्रले भन्ने गरेको स्टिमुलस प्याकेजका लागि सरकार तयार भएन र राष्ट्र बैंकमार्फत केही वित्तीय योजना अघि सारेर टार्ने प्रयास भयो । ब्याजदरको न्यून कटौती तथा पुनर्कर्जा मात्रैले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव छैन । भविष्यमा यो सरकारले व्यापार व्यवसायहरूलाई कसरी पुँजी प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ तर यसका लागि सरकार उदार देखिँदैन । यसैले अरुका कुरा सुन्ने र उदार हृदयले मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ । नत्र दुर्घटनाको क्षति भयंकर हुनसक्छ ।