भुवन थापा
पहिलो पटक संक्रमण रोगसम्बन्धी बीमा गर्न लागेको भनेर बिमा समितिसहित बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीहरुले नै सुरुमा ढोलक पिटे । अहिले १ हजार तिरे पछि कोरोना लाग्ने वित्तिकै १ लाख पाइने । ओहो कस्तो सस्तो र राम्रो पनि थियो योजना ।
नेपालमा समेत कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको देख्दा धेरैलाई कोरोना लागे १ लाख पाइने र नलागे १ हजारमात्र जाने हो भनेर छोटो समयमा १२ लाखभन्दा धेरैले कोरोना बीमा गरिसके । ७५ करोड भन्दा धेरै शुल्क त बीमा कम्पनीले उठाई नै सकेका छन् ।
तर, अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै गर्दा बिमा कम्पनीहरुलाई बेचैनी भएको छ । यति धेरै पैसा असुल गरिसकेपछि बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नयाँ नयाँ सर्त तेस्र्याउन थालेका छन् । निजी प्रयोगशालाले भुक्तानीको लागि नक्कली रिपोर्ट बनाएको आशंकामा बीमा संस्थाले कोरोना बीमा मापदण्डलाई देखाउँदै निजी प्रयोगशालाको नतिजालाई मान्यता नदिने भनेको छ ।
के छ बीमा मापदण्डमा ?
बीमा समितिले २०७७–४–२१ मा अर्को बीमा मापदण्ड जारी गरेको छ । त्यो भन्दा अगाडीको मापदण्डमा कोरोना सङ्क्रमित नभएको आफ्नो स्वघोषणाले बीमा हुने व्यवस्था थियो भने नयाँ मापदण्डमा स्थानीय निकायले संक्रमित नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम छ । ३.५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले दायित्व बेहोर्ने सर्तसम्म राखिएको छ ।
दाबी भुक्तानी परिच्छेदमा प्रष्टसँग नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । न सरकारी प्रयोगशाला भनिएको छ न निजी ।
बीमा कम्पनीले दिने पोलिसी र बीमा दाबी गर्नुपर्दाको फाराममा कहीँ कतै सरकारी प्रयोगशालामै परीक्षण गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छँदै छैन । न त रोग लागेर अनिवार्य हस्पिटल मै भर्ना भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्डमा दाबी भूक्तानी सम्बन्धी बुँदा
बीमा पोलिसीमा रहेको भूक्तानी पाउने अवस्था
फट्याइँको हँद
यसरी बीमा मापदण्ड, उनीहरूले दिने पोलिसी सबै हेर्दा कहिँकतै निजी प्रयोगशालाको परिक्षणलाइ मान्यता नदिने भनेको छैन । जताबाट कुरा घुमाए पनि त्यो अर्थ लाग्दैन । हरेक निजी प्रयोगशालालाई मापदण्ड पूरा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको हो । कसैले आफूखुसी परीक्षण सुरु गरेका छैनन् ।
हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता नदिएको प्रयोगशालाबाट गरिएको परिक्षणलाई भुक्तानी नदिने भन्न पाइन्छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएको र अनुगमन गरिरहेको निजी पप्रयोगशालाको रिपोर्ट मान्यता नदिने भन्ने पाइँदैन । यो सोझै बिमित माथि बीमा कम्पनीको लुट हो ।
यदी कुनै प्रयोगशालाले गलत रिपोर्ट बनाएर बीमा भुक्तानीको लागि पठाएको हो भने कसले को त्यसरी पठाएको हो । सार्वजानिक गरेर कारबाही गर्नु पर्यो नी । भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि अनुमानको भरमा निजी प्रयोगशालले गलत रिपोर्ट बनाए भन्ने ?
सुरुमा विदेशबाट आउने मात्र संक्रमित थिए । विदेशबाट आउनेको नेपालमा बिमा गरिँदैन र त्यसैले सुरुमा भूक्तानी दाबी नै भएन । तर अहिले समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि भुक्तानी दाबी गर्ने बढेका छन् । त्यो स्वाभाविक हो ।
सधैँ फट्याइँ मात्र
अरु कुनैको बीमा भुक्तानी गर्दा दुर्घंटनाको फोटो देखाएर वा प्रहरी रिपोर्ट नै देखाएर मात्र कुनै पनि बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिने हैनन् । दुर्घटनाको जानकारी गराएपछि बीमा कम्पनीका आधिकारी व्यक्ति पुगेर अनेक लफडा झिक्छन् ।
किन दुर्घटना गराएको ? अहिले किन मृत्यु हुन् दिएको ? अरु १० वर्ष पोलिसी रकम तिरेर मृत्यु हुनुपथ्र्याे, सोझै अलि भन्न सक्दैनन् । तर नियत त्यही नै हुन्छ । एउटा गाडी दुर्घटना हुँदा मर्मत गर्न ५ लाख खर्च हुन्छ भने बीमितले १ लाख लिन पनि पाउदैन । यसरी बीमा कम्पनीबाट बीमित सधैँ लुटिएका छन् र कम्पनीले वार्षिक अर्बौं फाइदा आर्जन गर्छन् ।
अब बीमा कम्पनि कारबाहीको कठघरामा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको प्रयोगशालाबाट कोरोना सङ्क्रमित भएको रिपोट पेस भएपछी बीमा कम्पनीले निसर्त बीमा दाबी भुक्तानी गर्नु पर्छ । बरु गलत भएको शंका लाग्छ भने उनीहरुले आफ्नो प्रतिनिधि संक्रमित बस्ने ठाउँ, हस्पिटल पठाएर थप कुरा बुझ्न सक्छन् । रिपोर्ट दिँदैमा खुरुक्क भुक्तानी दिनु पर्दैन । थप तथ्य जाँच गर्ने अधिकार उनीहरुसँग हुन्छ । गलत नै गर्ने कोही छन् भने त्यसमा सतर्क रहेर छानबिन हुनुपर्छ ।
तर, अहिले समुदायमा संक्रमित देखिन थालिएकाले फाइदा नहुने देखिएपछि बीचबीचमा नयाँ नयाँ सर्त तेस्र्याउनु कानुन विपरित छ । अब नयाँ गरिने बीमामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न सक्छन तर पुराना बीमितलाइ पुरानो मापदण्ड अनुसार नै भुक्तानी हुनुपर्छ ।
बीमा मापदण्डको गलत व्याख्या हुनु हुँदैन । नभए बिमा कम्पनी कानुनको कठघरामा पुग्ने छन् । सधैँ बीमा कम्पनिको लुट र मनपरीतन्त्र चल्दैन अब ।
प्रतिक्रिया