कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाकै बीच जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कसको स्वार्थमा ?

काठमाडौं । मुलुकभर कोरोना महामारीको त्रास जारी रहेको र प्रमुख सहरहरुमा निषेधाज्ञा नै लागू रहेको अवस्थामा सरकारले अकस्मात जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि अनेकौं आशंकाहरु सतहमा आएका छन् । कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कसको स्वार्थमा गरियो भन्ने अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् ।

तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । तर, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले पहिलेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले फुकुवा गरिएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेकी छन् ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार कित्ताकाट रोक्ने भनेर सबैलाई रोकिएको थिएन । एकाध कम्पनीलाई खुला गरिदिने, उनीहरूले मन लागेको ठाउँमा गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने सर्वसाधारणका हकमा मात्र रोक्ने व्यवस्थाका कारण जनताले दुःख पाए भनेर कित्ताकाट खुला गरिएको हो ।

मन्त्रीले भूउपयोगसम्बन्धी कानुन बनिसकेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको पनि तर्क गरेकी छन् ।

यद्यपि, सर्वसाधारणले पारिवारिक रुपमा अंशबण्डा गर्दा कित्ताकाट गर्न पाउने प्रावधान विद्यमान अवस्थामा पनि थियो । यसैले सर्वसाधारण जनताले दुःख पाए भन्ने मन्त्रीको तर्कमा दम देखिँदैन । बरु कित्ताकाट खुलाएर जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्ने स्वार्थ समूहको इशारामा मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको तर्क बलियो भएको छ ।

त्यसो त सरकारले २०७४ साउन २६ देखि कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यतिबेला यो सरकार थिएन । यो निर्णय राजनीतिक नभइ प्रशासनिक थियो र तत्कालीन आवश्यकताले जन्माएको थियो ।

यद्यपि, यो सरकार भने कित्ताकाटको मामिलामा पहिलेदेखि नै उदार देखिन्छ । २०७५ पुस २९ गते सरकारले परिपत्र नै जारी गरेर मन्त्रालयले स्थानीय तहले बनाएको निर्देशक समितिले जग्गालाई खेतीयोग्य र अन्य भनी वर्गीकरण गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही वर्गीकरण अनुसार खेतीयोग्य बाहेकका जग्गामा निर्देशक समितिको सिफारिसमा वर्षको दुई कित्तासम्म कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

मन्त्री अर्यालले भने त्यसले पनि समस्या समाधान नभएकाले कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपरेको बताउने गरेकी छन् । अहिले भू–उपयोग ऐन आइसकेकाले कित्ताकाट खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर गरेको उनको तर्क छ ।

जसअनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्ने र खेतीयोग्यबाहेक अन्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न सक्नेछन् । तर, स्थानीय तहका अधिकांश प्रतिनिधि जग्गा किनबेचकै व्यवसायबाट निर्वाचित भएको अवस्थामा संघीय सरकारले यसमा उदारतापूर्वक छाडिदिँदा झनै विकृति देखिने अवस्था छ ।