काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तीन साता नबित्दै विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईले नयाँ जहाज खरिद गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
निगमको वित्तीय अवस्था खस्किँदै गएको अवस्थामा माथि उकास्ने कुनै योजना छैन । तर, विभागीय मन्त्री भने दुर्गम जहाज खरिदका लागि थप जहाज खरिदको निर्देशन दिएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न उद्यत देखिएको भन्दै निगमका एक अधिकारीले आलोचना गरे ।
बुधबार मन्त्रालयमा निगमका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसँग आयोजित बैठकमा मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक उडानका लागि अहिलेको जहाजले माग धान्न नसकेको भन्दै तत्काल जहाज खरिद योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
जहाज खरिदका लागि निगमसँग पुँजी अभाव रहेको मात्र नभइ कुनै पनि वित्तीय संस्थाले पत्याउने अवस्था छैन । सरकार जमानी नै बसे पनि सरकारी वित्तीय संस्थाहरुले नै निगमलाई ऋण दिने अवस्था छैन ।
आर्थिक अवस्था सुधारका लागि मन्त्री भट्टराईले निगमको स्वामित्व रहेको २३ ठाउँको अचल सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोग गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिए । निगमका अनुसार २३ ठाउँको अचल सम्पत्ति ‘जग्गा र भवन’ को मूल्यांकन ८ अर्ब २७ करोड ५८ लाख ८२ हजार रूपैयाँ बराबरको छ । जबकि निगमको थाप्लोमा यतिबेला ऋणमात्रै ४६ अर्ब बराबरको छ ।
निगमको यस्तो वित्तीय अवस्था रहे पनि थप लगानी गर्ने पक्षमा सरकार देखिँदैन । मन्त्री स्वयंले पनि यसमा अग्रसरता लिन सकेका छैनन् । झिनामसिना सुधारले निगमको वित्तीय अवस्था आउने देखिँदैन भने कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र अझै केही समय धरासायी हुने भएकाले निगममा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुने देखिन्छ ।
तर, यति वास्तविकता बुझेर पनि मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताकै लागि दुर्गममा सेवा दिन जहाज किन्न निर्देशन दिनुको पछाडि सस्तो लोकप्रियतासँगै आर्थिक चलखेलको आशंका पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया