पत्रकार महासंघको एउटा यस्तो मागः जसले मिडिया मालिकलाई झस्कायो !

काठमाडौं । नेपालका अधिकांश श्रमजीवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि आधारभूत सेवा सुविधा पाएका छैनन् । मिडिया सञ्चालकहरुको हेपाहा प्रवृत्ति तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुबीच फुटाऊ र राज गरको रणनीतिका कारण ऐन कानुनले तोकेको आधारभूत सुविधा पाउनबाट अधिकांश सञ्चारकर्मी बञ्चित छन् ।

मिडिया सञ्चालकहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सबैखाले सुविधा भने निर्वाध लिइरहेका छन् । राज्यबाट आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गरिरहेका मिडिया सञ्चालकको राजनीतिक पहुँच र सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य क्षेत्रका व्यवसायीको भन्दा निकै माथि छ ।

पत्रकारहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनी प्रत्याभूतिका लागि बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसके पनि अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । मिडिया सञ्चालकहरुले संस्था घाटामा देखाएर यो कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय कोरोना कहरसँगै विभिन्न मिडियाबाट जथाभावी सञ्चारकर्मीलाई अवकास दिने र बिदामा राख्ने गरिएसँगै पत्रकारिता पेशा नै संकटमा पर्न थालेको देखिन्छ । नेपालका सबैजसो संस्थागत मिडियाले कोरोना संकटपछि कर्मचारी तथा पत्रकार कटौती, तलब वितरणमा ढिलाइ तथा पूरा तलब नै नदिनेलगायतका कार्य गरिरहेका छन् ।

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले कोरानाकालमा अवकास पाएका तथा तलबलगायत आधारभूत सेवा सुविधा नपाएका सञ्चारकर्मीको पक्षमा आवाज उठाए पनि त्यो बुलन्द बन्न सकेको छैन र आवाजविहीनहरुको आवाज भनिने मिडिया क्षेत्र नै निरिह बनेको अवस्था छ ।

सञ्चारमाध्यमबाट कारबाहीमा परेका तथा अधिकारका लागि आन्दोलित पत्रकारहरुले समिति नै बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् र त्यसलाई महासंघले पनि साथ दिइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ यही अवधिमा ठूला मिडिया सञ्चालकहरुको संस्था मिडिया सोसाइटीबाट अलग भएर मिडिया एलायन्स नामको अर्को संगठन जन्मिएको छ र अधिकांश टेलिभिजन तथा ब्रोडसिट पत्रिकाका सञ्चालक नयाँ संस्थामा आवद्ध भएका छन् ।

यसरी मिडिया सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीबीच विवाद बढिरहेका बेला तालुक निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र खासै चर्चामा नरहेका दोलखाका पार्वत गुरुङले सरकारको प्रवक्तासँगै सञ्चारजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् ।

निर्माण व्यवसाय, जडिबुटी, रेष्टुरेन्ट तथा कलेजजस्ता व्यवसायमा जोडिएका गुरुङलाई मिडियाबारे धेरै जानकारी नभए पनि उनको सकारात्मक सोचका कारण धेरै मिडियाकर्मी आशावादी छन् । आफ्नो कार्यकालको पहिलो भेट नै नेपाल पत्रकार महासंघबाट गरेकाले पनि उनीप्रति महासंघको अपेक्षा बढी देखिन्छ ।

यता, महासंघले यही बीचमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि भेट गरेको छ । पौडेलसँगको भेटमा महासंघले श्रमजीवी पत्रकारसँगै समग्रमा मिडिया उद्योगकै सम्वद्र्धनका पक्षमा आवाज उठाएको देखिन्छ ।

महासंघले अर्थमन्त्री पौडेलमार्फत सरकारसँग राखेको एउटा मागले भने धेरै मिडिया सञ्चालक सशंकित भएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको महासंघको मागको बुँदा नं. २ मा भनिएको छ–
कोरोना संक्रमणको यस अवधिमा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई निष्कासन गर्ने, दबाबपूर्ण ढंगले बेतलबी बिदामा राख्ने, तलब कटौती गर्ने, पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नियमित भुक्तानी नगर्ने तथा काम गर्ने वातावरण नबनाउने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलका लागि यस मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउँछौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै पनि सेवा सुविधा सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन आग्रह गर्दछौं ।

महासंघको यो माग पूरा हुन सकेमा श्रमजीवी पत्रकारका सेवा सुविधासम्बन्धी विवादको दिगो समाधान हुने देखिन्छ । खासगरी एकाधवाहेक प्रिन्ट मिडिया निजी क्षेत्रका विज्ञापनभन्दा सरकारी विज्ञापनमा बढी निर्भर छन् ।

पछिल्लो समय श्रमजीवीका सन्दर्भमा समस्या देखिएका अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिक, नयाँ पत्रिकालगायता पत्रपत्रिकाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत सरकारी विज्ञापन नै हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर मिडियालार्य कालोसूचीमा राख्ने हो तीनवटै तहका सरकारले विज्ञापन रोक्ने हो भने ति मिडियाले सञ्चारकर्मीलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेका सेवासुविधा दिन कुनै आनाकानी गर्ने छैनन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा भने हालसम्म सरकारी विज्ञापन भनेको सूचना तथा प्रशारण विभागबाट दिइने लोककल्याणकारी विज्ञापनमात्र रहेको भ्रम रहेको देखिन्छ । तर, यससँगै विभिन्न तहका सरकारसहित सरकारी लगानीका संस्थान, पब्लिक कम्पनीलगायतबाट विज्ञापन रोक्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको स्थिति बन्नसक्ने पत्रकार महासंघको बुझाइ छ ।

महासंघले यो मागमा आफूलाई दह्रोसँग अगाडि बढाउने हो भने ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी लामो बहस र विवादले निकास पाउने देखिन्छ । महासंघ र मिडिया सञ्चालक कसको लबिङ यसमा प्रभावकारी हुनेछ वा महासंघले यो मुद्दालाई बिचमै छाडेर अगाडि बढ्छ कि भन्नेमा समेत उत्तिकै आशंकाहरु छन् ।

यद्यपि, महासंघको यो मागले खासगरी छापातर्फका अधिकांश मिडिया सञ्चालकहरुलाई भने झस्काएको देखिन्छ ।