काठमाडौं । विवादास्पद कोरोना बिमाका ९० प्रतिशत बिमितले भुक्तानी नपाएको गुनासो रहेकै बेला एक साताभित्र भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने समितिले पनि बिमा कम्पनीहरुलाई बुधबार नै परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गरेपछिको यो पहिलो ऐतिहासिक निर्णय हो । यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा प्रशासनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वबाट राजनीतिक व्यक्तिमा सरेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले जनपक्षीय काम गर्ने आशा पलाएको मान्न सकिन्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमै बिमा भुक्तानीसम्बन्धी विवाद बढिसके पनि उनले यसमा ठोस निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । परिणामभन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने कर्मचारी सोचका कारण खतिवडाको कार्यकाल सफल हुन सकेन तर पौडेलले यो थिति तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा बिमाका विषयमा धेरैजसो बदमासी नै हुने गरेकाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम पीसीआर रिपोर्टकै आधारमा धमाधम भुक्तानी दिने हो भने बिमा कम्पनी टाट पल्टिनेमात्र नभइ नक्कली रिपोर्टको किनबेच समेत हुनसक्ने अवस्था छ । तर, वास्तविक पीडितले समेत अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उनको निर्देशनले कम्पनीहरुलाई केही लचिलो बन्नैपर्ने अवस्था छ ।
नेपालका नागरिकको अभिलेखीकरण राम्रो नहुँदा कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेका छन् । कोरोना बिमामा पनि बदमासी सुरु भइसकेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन । यसैले अर्थमन्त्रीको निर्देशन भन्दैमा तथ्य प्रमाणबिना आँखा चिम्लेर बिमा दावी भुक्तानी गर्ने हो भने अर्को समस्या आउने देखिन्छ ।
यद्यपि, बिमा कम्पनीहरुको अर्घेल्याइँ र झन्झटिलो व्यवस्था रोक्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीको तत्परताले केही परिणाम भने हात पर्न सक्छ र अहिलेको जनअपेक्षा पनि त्यति नै हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बीमा समितिबाट जारी गरिएको बीमालेख बमोजिम कोरोना बीमा दाबी गरेका बिमितहरुको पिसिआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएपछि बीमालेख बमोजिम प्रदान गरिने बीमाङ्क रकम भुक्तानी दाबी गरेका सबै बिमितहरुलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीले एक हप्ताभित्र भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकले सो कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । सो क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बिमितहरुले बिमाङ्क रकम दाबी गर्नासाथ अविलम्ब भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
यस्तै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कार्यमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाहरुको सुनुवाई गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बीमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुङाना, रामशरण पुडासैनी, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईँ, बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे लगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया