काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंलाई रातको समयमा पनि उज्यालो बनाउने अभियान सुरु भएको छ । यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागको सहकार्यमा काम अघि बढ्ने भएको छ । महानगरको मुख्य लगानीमा सडकमा आधुनिक बत्ती जडान हने भएको छ ।
सडक बत्ती निर्माण कार्यका लागि बिहीबार कामपा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको उपस्थितिमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
महानगरकाप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र सडक विभागका तर्फबाट महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरे ।
सहमतिपत्र अनुसार पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नयाँबानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्कीलगायतका क्षेत्रमा करीब १७ करोडको लगानीमा दुई हजार आधुनिक बत्ती जडान कार्य अघि बढाइने छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री नेम्वाङले सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उज्यालो राजधानीको चिनारी दिने अभियानअन्तर्गत यो योजना अघि बढेको बताए ।
धुलो र हिलोरहित काठमाडौँ बनाउने अभियानमा यस अघिदेखि नै सक्रिय रहेको भन्दै कामपाको पहलमा उज्यालो काठमाडौँ महानगर बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको उनको जोड थियो ।
कामपा प्रमुख शाक्यले लामो समयको प्रयासपछि सहमति भएको भन्दै यस कार्यले शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न ठूलो सहयोग हुने बताए ।
सहमतिपत्रमा कामपा क्षेत्रभित्रका मुख्यमुख्य सडकमा जडान गरिने आधुनिक सडक बत्तीहरूमा कामपा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा कामपाको ६० र प्राधिकरणको ४० प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी चालु आवमा प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानीका लागि आवश्यक रकम कामपाले उपलब्ध गराउने र उक्त रकम आगामी कार्यक्रममा प्राधिकरणले गर्ने लगानीमा समायोजन गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस आयोजनाको निर्माणपश्चात मर्मत गर्नुपर्ने सडक, फुटपाथलगायतको मर्मत कार्य सडक विभागले गर्नेछ । सडक बत्ती जडान, सञ्चालनलगायतका विषयमा समन्वय, अनुगमन तथा रिपोर्टिङ गर्न तीनवटै कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित हालको संयन्त्रलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सोही संयन्त्रले सडक बत्तीहरुको सम्भाव्य विस्तार र स्थलहरूको पहिचान अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । 
प्रतिक्रिया